+
+
विचार :

निर्धारित समयभित्रै पूर्वाधार बनाउन विकास संकटकाल

छोटो र चुस्त खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक निकायलाई स्वायत्तता, अधिकार र तत्काल कार्यान्वयन हुने व्यवस्था सहित विकास परियोजनालाई तीव्रगतिमा अघि बढाउने पर्याप्त सुनिश्चितता नै विकास संकटकाल हो । यसले ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा गति दिनेछ ।

डा. नारायणप्रसाद सुवेदी डा. नारायणप्रसाद सुवेदी
२०८१ माघ १ गते १०:१०

नेपालले योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट ६७ वर्षमा थुप्रै उपलब्धि हासिल गरे पनि अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना तर्जुमा, खरिद प्रक्रिया, कार्यान्वयन र समग्र विकास प्रक्रियामा पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

अहिलेको योजना तर्जुमा, खरिद प्रकिया, कार्यान्वयन र समग्र विकास प्रक्रिया समेतलाई गहिरोसँग पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । अपेक्षाकृत सुधार र प्रगति प्राप्त गर्न केही ठूला योजना तर्जुमा गरिए तापनि नेपालको विकास प्रक्रियामा अव्यवस्थित, असङ्गठित, अवैज्ञानिक तथा पर्याप्त पूर्व तयारी विना हुने कार्यान्वयनका कारण नागरिकको अपेक्षा बमोजिमका परिणामहरू प्राप्त हुनसकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म १० पञ्चवर्षीय र ५ त्रि–वर्षीय योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन् । नेपाललाई २०२६ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल १६औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) कार्यान्वयनमा छ ।

नेपाल सरकारले आव २०६८/६९ देखि आर्थिक, सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार र संरक्षण योजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको हो । हालसम्म २७ आयोजना (यातायात ७, सिंचाइ ६, विद्युत् ४, विमानस्थल ३, खानेपानी १, अन्य ६) सूचीकृत छन् ।

करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित खर्च भएका यी उच्च प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना २०५५/५६ देखि कार्यान्वयनमा रहेको छ र २३ वर्षपछि सम्पन्न हुने अवस्थामा छ ।

यद्यपि, अन्य परियोजनाहरू जस्तै पश्चिम सेती जलविद्युत् समेत लामो समयदेखि अलपत्र छन्, जसले नेपालको योजनाबद्ध विकासमा गति दिन सकेको छैन । वर्तमान कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयनशैलीका कारण राष्ट्रिय लक्ष्य सहजै प्राप्त गर्न सकिंदैन । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने पनि कार्यान्वयन र प्रगति अवस्था र प्राप्त उपलब्धि हेर्दा राष्ट्रिय गौरव गर्न लायकको नभएको स्वतः सिद्ध हुन्छ ।

अपेक्षित विकास हुन नसक्नुका कारण

योजनाबद्ध विकासका सात दशकको प्रयासले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । कृषि, सिंचाइ, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा सकारात्मक उपलब्धि भए पनि समग्र उपलब्धिमा सन्तोषजनक अवस्था छैन ।

निष्पक्ष र क्षमतामा आधारित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन जरूरी देखिन्छ । स्थायी संस्थाहरू दलीय प्रभावबाट मुक्त नभएसम्म व्यावसायिकता र प्रभावकारिता हासिल गर्न कठिन छ । विकास आयोजनामा अपेक्षित उपलब्धि नहुनुका कारण निम्नलिखित छन् :

(१) राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी एवं ठूला आयोजनाहरूको स्पष्ट सूचक (की–इन्डिकेटर), मापदण्डका आधारमा परिभाषित एवं वर्गीकृत हुन नसक्नु ।

(२) राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी योजनाका आधार, प्रभाव, आकार, समयसीमा, बजेट सीमा, कार्यान्वयन तरिका र मोडालिटी समेत प्रष्ट नहुनु ।

(३) प्रविधिको प्रयोग, आयोजनाको विशिष्टता वा नेपाली मौलिकताका अन्य पक्षलाई आधार मानेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा नगरिनु ।

(४) कार्यान्वयन विधिमा विशिष्टता नहुनु, व्यवहारमा ठोस प्रतिबद्धता नदेखिनु, विशिष्टीकृत ऐन, कानून तथा संरचनागत व्यवस्था नहुनु ।

(५) ठेक्का/बोलपत्र आह्वान पूर्व गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका (विस्तृत डिजाइन, सर्वेक्षण, जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरेन्स एवं पहुँच मार्ग लगायत) कामहरू पूर्णरूपले समयमै सम्पन्न नहुनु । जस्तै २००२ तिर अवधारणा विकास भएको हुलाकी मार्गको प्रगति अझै आधा नपुग्नु ।

(६) कतिपय आयोजना (जस्तै द्रुतमार्ग) को कार्यान्वयन सञ्चालन मोडालिटीमै झण्डै एक दशक जति अलमल हुनु जसले गर्दा आयोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब १११ अर्बबाट बढेर २१४ अर्ब पुग्नु ।

(७) कतिपय आयोजना (जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग) को पूर्ण रूपमा डिजाइन तथा अलाइनमेन्ट नै निर्धारण नगरी कार्यान्वयनमा लगिनु, साथै पटक–पटक अलाइनमेन्ट परिवर्तन गरिनु ।

(८) स्रोतको सुनिश्चितता नभई आयोजना कार्यान्वयनमा लगिनु र कार्यान्वयनको समयमा समेत बजेटको अभाव हुनु ।

(९) उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त जिम्मेवारी नदिइनु साथै प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु ।

(१०) गुरुयोजना, आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यहरू बीच तादाम्यता कायम गर्न नसक्नु, जग्गा प्राप्तिमा कानूनी, प्रक्रियागत र व्यावहारिक जटिलता कायम नै रहनु ।

(११) अव्यवस्थित रूपमा भू–उपयोग हुनु ।

(१२) आयोजनाको प्राथमिकीकरणलाई यथार्थपरक बनाउन नसक्नु ।

(१३) निर्णय प्रकियामा ढिलाइ हुनु ।

(१४) स्रोत व्यवस्थापनको वैकल्पिक तरिका/मोडेलहरू (जस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, मिश्रित वित्त, जलवायु वित्त, शून्य कार्बन बजेट तथा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्टिङ एण्ड फाइनान्सिङ कन्ट्रयाक्ट आदि) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु ।

(१५) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रावधानहरू जटिल हुनु । विशेष प्रकृतिका आयोजना निर्माण सम्बन्धमा प्रचलित कानून अस्पष्ट, अव्यावहारिक तथा अमैत्री हुनु ।

(१६) कतिपय आयोजनाका क्रियाकलापहरूको चरणबद्ध एवं समानान्तर रूपमा निर्माण हुन नसक्नु ।

(१७) अनुगमन प्रतिवेदनमा सुझाइएको विषय कार्यान्वयन नहुनु/नगर्नु ।

(१८) निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुनु र निर्णय कार्यान्वयनको निरन्तर फलोअप नहुनु ।

(१९) प्रायः सम्पन्न आयोजनाहरूको असर र उपलब्धि मूल्याङ्कन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाको सुधार गर्ने संस्थागत व्यवस्था नगरिनु ।

(२०) मुआब्जा विवादका कारण करिब दुई दशकसम्म पनि कतिपय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्नु साथै अन्य आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु ।

(२१) कतिपय आयोजना (जस्तै विमानस्थल) को मुआब्जामै लागत भन्दा तीन गुणा बढी खर्च हुनु ।

विकास संकटकालले नेपालमा दिगो विकासको लागि सशक्त आधार तयार गर्नेछ ।

(२२) हाल सञ्चालनमा रहेका ठूला योजनाहरू जस्तै बबई सिंचाइ योजना करिब ३५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहे पनि मूर्त रूपमा सम्पन्न हुन नसक्नु ।

(२३) १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र (२०७६/७७—२०८०/८१) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ वटा मात्र (१८ प्रतिशत मात्र) (माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) सम्पन्न भएका छन् भने काठमाडौं मेट्रो र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य शुरू नै हुनसकेको छैन ।

(२४) अन्तरमन्त्रालय/अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रद्वारा गरिएको ठेक्कामा विदेशबाट सामान ल्याउन, एलसी खोल्न, विस्फोटक पदार्थ आयातमा ढिलाइ हुनु ।

के हो विकास संकटकाल ?

विकास संकटकाल भनेको कुनै पनि विकास परियोजना समयमा, तोकिएको लागत, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विशेष कानूनी व्यवस्था र प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो । यसका विशेषताहरूमा आयोजना पहिचान र तर्जुमा, छुट्टै कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध, दृढ नेतृत्व र स्रोत व्यवस्थापन, छरितो खरिद प्रक्रिया, स्वायत्तता सहितको अधिकार र स्वतन्त्र जिम्मेवारी, जनशक्ति र बजेट सुनिश्चिततालाई लिन सकिन्छ ।

समग्रमा, छोटो र चुस्त खरिद प्रक्रिया सहित सार्वजनिक निकायलाई स्वायत्तता र अधिकार दिने जिम्मेवारी र तत्काल कार्यान्वयन हुने व्यवस्था सहित विकास परियोजनालाई तीव्रगतिमा अघि बढाउने पर्याप्त अवस्थाको सुनिश्चितता नै विकास संकटकाल हो । यसरी, विकास संकटकालले नेपालमा दिगो विकासको लागि सशक्त आधार तयार गर्नेछ ।

नेपालमा ६ पटक राजनीतिक व्यवस्था र सात वटा संविधान परिवर्तन हुँदा पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेर अतिकम विकसित राष्ट्रबाट हुने स्तरोन्नतिलाई दिगो र टिकाउ राख्न राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपका विकासका क्षेत्रहरू समेटी अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति सम्बन्धी सहज स्थानान्तरण रणनीति, २०८० तर्जुमा गरिएको छ ।

गरिबले आर्थिक वृद्धिको लाभ नपाएसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन । जसका लागि; पहिलो, विकासलाई जनताको आवश्यकतासँग जोड्न; दोस्रो, वातावरण र अवस्था अनुसारको विकास मोडेल अपनाउन; तेस्रो, जीवनस्तरसँग समन्वय गर्न; र चौथो, विकासको प्रतिफल सबै क्षेत्रमा समान वितरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

यसले जनतामा आशा जागृत गर्न सकिन्छ र आयमा सन्तुलित वृद्धि सम्भव हुन्छ । यसले बहुपक्षीय सामाजिक गरिबीको चक्र तोड्न मद्दत पुर्‍याउँछ, विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ र आर्थिक समृद्धिको बाटो पछ्याउँछ ।

उच्च प्रतिफल दिने भौतिक पूर्वाधार समयमै निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दा मात्रै आर्थिक वृद्धिको यात्रा सहज हुने देखिन्छ । तर सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिंचाइ लगायत पूर्वाधारका प्रायःजसो आयोजना पूर्व निर्धारित समयावधिमा सम्पन्न हुन नसक्दा एकातिर निर्माण लागत बढ्ने सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतिर आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् वार्षिक रूपमा प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल (रिटर्न, आय) बाट समेत वञ्चित हुन गई दोहोरो तर्फबाट नै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा धक्का पुग्ने देखिन्छ ।

यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातमा मात्रै निर्भर हुन गई संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको छ । तसर्थ देशलाई संकटबाट बाहिर निकाली द्रुततर आर्थिक विकासको लय समात्न विद्यमान समग्र प्रक्रिया एवं वातावरणबाट असम्भव हुने भएकोले विशेष प्रावधान/व्यवस्था सहितको विकास संकटकाल एकमात्र विकल्प देखिएको हो ।

तसर्थ यस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनाहरूको निश्चित समयावधि भित्र निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्ने गरी निर्माण र व्यवस्थापन गर्न हालका नियम, कानुन, स्थानीय वातावरण, वित्तीय स्रोत र संगठनात्मक अवस्थाबाट सम्भव छैन ।

तसर्थ उपयुक्त विकासमैत्री वातावरण, आवश्यक नीति, ऐन, कानून, संगठनात्मक संरचना, विकास कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा अधिकारीहरूको उच्च मनोबल एवं सीप, क्षमता, इमानदारी, नैतिकता, बौद्धिकता, जिम्मेवारी, जवाफदेहीको सम्मान, पहिचान र मूल्यांकन गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न निम्नबमोजिम विकास संकटकाल घोषणा आवश्यक देखिन्छ :

(१) आगामी २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले विश्वव्यापार संगठन (डब्लुटीओ) बाट पाइरहेको सुविधा र सहयोग कटौती हुनसक्ने भएकोले सोको लागि तयार हुन पनि आफ्नै खुट्टामा उभिने गरी देशभित्र तीव्र आर्थिक वृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न ।

(२) तोकिएको समयावधिभित्रै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न ।

(३) देशको आवश्यकता र जनचाहना अनुरूप विकासको प्रतिफल समयमै हासिल गरी आर्थिक वृद्धि गर्न ।

(४) राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी एवं ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पूर्व र कार्यान्वयनका क्रममा अनुभूत गरिएका समस्याहरूको अन साइट व्यावहारिक तथा यथार्थपरक समाधान गर्न ।

नेपालमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन बीचको ठूलो खाडलले दीर्घकालीन विकासमा पुर्‍याएको बाधा हटाउन र पूर्वाधार विकास मार्फत प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न विकास संकटकालको आवश्यकता देखिएको छ ।

(५) समस्या समाधानको लागि यथाशीघ्र सम्बन्धित पक्ष/बहुपक्षहरू बीच निरन्तर प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्दै सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न ।

(६) वातावरण र विकास बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई मध्यनजर गरी वातावरण संरक्षण, सम्वर्धन गर्दै सन्तुलित वातावरणमैत्री विकास गर्न ।

(७) क्षमता र योग्यताको पूर्वाधार निर्माणमा अधिकतम उपयोग गर्न ।

(८) राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्राप्तिमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न ।

(९) पूर्वाधार निर्माणको पूर्व तयारीका क्रममा, कार्यान्वयन र  कार्यान्वयन पश्चात् आइपर्ने व्यवधानहरूलाई समाधान गर्न ।

(१०) सीमित स्रोत र साधनको पूर्वाधार निर्माणमा अधिकतम उपयोग गर्न ।

यो कसरी प्राप्त हुन्छ ?

विकासे संस्कृति र विकासमैत्री वातावरण सिर्जना विकास संकटकालका पूर्वशर्त हुनुपर्ने गरी कम्तीमा १५ वर्षसम्म विकास संकटकाल लगाउन जरूरी देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । तर, कृषि परम्परागत र निर्वाहमुखी प्रणालीमै सीमित छ ।

वैदेशिक रोजगारीले अस्थायी राहत दिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन असफल देखिन्छ । व्यापार घाटा, रेमिट्यान्स निर्भरता र उद्योगको न्यून विकासले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनमा जोड दिनुपर्छ ।

यसका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । तर, सरकारी बजेट अभावले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको इनोभेटिभ फन्डिङ आवश्यक छ । बीओटी, बीओओटी, इपीसिफ जस्ता मोडेल मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता र संलग्नता वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने वातावरण राज्यका तर्फबाट सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो विकट भौगोलिक अवस्थिति भएको देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि चुट्कीको जादू नभएर ठूलो त्याग, धैर्य, कठिन परिश्रम, सुझबुझपूर्ण लगानी, वैदेशिक सहयोग र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण मार्फत मात्र सम्भव छ । जसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, राष्ट्रसेवकको इमानदारी, कार्यप्रतिको समर्पण र पेशाविद् विज्ञहरूको निरन्तरको सल्लाह, सुझाव तथा गलत कार्य हुनबाट रोक्न चेतावनी पनि आवश्यक छ ।

पूर्वाधार योजनामा शुरुआती चरणबाटै स्थानीय जनताको सुझाव समेट्न र पारदर्शी नीति अपनाउन जरूरी छ । नेपालमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन बीचको ठूलो खाडलले दीर्घकालीन विकासमा पुर्‍याएको बाधा हटाउन र पूर्वाधार विकास मार्फत प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न विकास संकटकालको आवश्यकता देखिएको छ । जुन निम्न लिखित तरिकाले पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ :

(१) विकास संकटकालीन ऐन तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएर ।

(२) निजामती सेवाबाट अलग गरी विकास आयोजनासँग सम्बद्ध छुट्टै नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा गठन गरेर ।

(३) सार्वजनिक काममा व्यक्तिगत जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी विकाससँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूको मनोबल उच्च राखी राष्ट्रिय लक्ष्यमा केन्द्रित हुन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलद्वारा गठित विज्ञ टोलीको सिफारिसमा मात्रै गुणस्तरयुक्त नभएको कार्यमा कानुनी कारबाही प्रारम्भ गरेर ।

(४) योजना छनोट प्रक्रिया वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुने गरी स्पष्ट मापदण्ड तोकेर आयोजना बैंक मार्फत छनोट गरी स्रोत सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी पश्चात् मात्र ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरेर ।

(५) योजनाको पूर्व तयारीको चरणमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू जस्तै उपभोक्ता, सरोकारवालासँग समन्वय, जग्गा प्राप्ति वा उपयोगको सहमति, अन्तरनिकाय समन्वय, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति पूरा अनि बोलपत्र आह्वान गरेर ।

(६) आयोजना निर्माणमा स्थानीय निर्माण सामग्री उपलब्धताको सुनिश्चितता हुनेगरी खानी क्षेत्र तोकेर ।

(७) डिजिटल प्रणालीको उपयोग गरी बोलपत्रदाताको क्षमता र अवस्था (वर्क इन हेन्ड) सही सूचना प्रदान गर्न ‘रियल टाइम कन्ट्रयाक्टर्स इनसाइट्स, अन्डर वन पीपीएमओ पोर्टल’ कार्यान्वयनमा ल्याई उपयुक्त ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने आधार निर्माण गरेर ।

(८) योग्य तथा सक्षम बोलपत्रदाताको छनोट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नन–पर्फमर कन्ट्रयाक्टर/बोलपत्रदाता (सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको सिफारिस समेतको आधारमा यकिन गर्ने) बोलपत्र मूल्यांकनमा अप्रभावग्राही एवं अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था गरेर ।

(९) विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न दलगत र राष्ट्रगत संकल्पलाई देखिने र महसुस हुने गरी व्यवहारमा आन्तरिकीकरण गर्न पर्याप्त बाध्यात्मक संयन्त्रगत व्यवस्था गरेर ।

(१०) राष्ट्रव्यापी रूपमा समग्र आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रयोग भएको वन क्षेत्रलाई कम्तीमा ‘कमपेन्सियसन एवं रिप्लेसमेन्ट लेभल’ मा ल्याउन प्रत्येक आयोजनामै छुट्याइएको पुनः वृक्षरोपण बजेट, सम्बन्धित सबै मन्त्रालय मार्फत सीधै वन मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकृत राष्ट्रिय पुनः वृक्षरोपण इकाई स्थापना गरी आवश्यक जग्गाको पहिचान, प्राप्ति, वृक्षरोपण, संरक्षण लगायत सम्पूर्ण कार्यहरू एकीकृत रूपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएर ।

(११) ठेक्का सम्झौता अनुसार नै आयोजना प्रमुखकै तहबाट छिटो र प्रभावकारी रूपमा आयोजना व्यवस्थापन एवं विवाद समाधान गर्न सकिने पर्याप्त बाध्यात्मक कानूनी प्रबन्ध गरेर ।

(१२) कानूनी प्रबन्धद्वारा आयोजनालाई बेरोकतोक कार्यान्वयन गर्न आयोजना स्थल र आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यलाई ‘नो डिस्टर्ब एरिया’ घोषणा गरेर ।

(१३) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन र समस्या समाधान महाशाखा स्थापना गरी सो मातहतमा सम्बन्धित मन्त्रालयस्तरीय अधिकारसम्पन्न स्थलगत द्रुत आयोजना समस्या समाधान टोली (अन–साइट क्विक प्रोजेक्ट रिजोलुसन टिम–ओएसक्यूपीआरटी) गठन गरी स्थलगत रूपमै तत्कालै समस्या समाधान गर्ने प्रणालीको विकास गरेर (२०५१ सालमा बबई मूल नहर कार्यान्वयन समिति गठन गरी कार्य सम्पन्न गराइएको) ।

(१४) सम्बन्धित मन्त्रालयस्तरीय स्थलगत द्रुत आयोजना समस्या समाधान टोलीमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन र समस्या समाधान महाशाखाको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सह–सचिव, आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख, सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्तरमन्त्रालय/अन्तरनिकाय समेतको प्रतिनिधित्व गराई स्थलगत भ्रमणकै क्रममा निर्णय गरिने प्रणालीको विकास गरेर ।

(१५) बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतसम्म कम दर प्रस्ताव गर्ने प्रभावग्राही बोलपत्रदाताहरू मध्येबाट दोस्रो न्यूनतम बोल–कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई स्वीकृत गर्ने कानूनी  व्यवस्था लागू गरेर ।

(१६) निर्माण सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म त्रुटि सच्याउने अवधि कायम गरेर ।

(१७) आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म वा निश्चित अवधिसम्म आयोजनामा प्राविधिक टिम स्थिर राख्ने व्यवस्था लागू गरेर ।

(१८) आयोजनाको टिम छनोट गर्ने अधिकार आयोजना प्रमुखमा रहने गरी कार्यस्वायत्तता सहित अधिकारसम्पन्न बनाउने व्यवस्था कानूनतः लागू गरेर ।

(१९) विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक निकाय प्रमुखले तत्काल खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था कानूनत; लागू गरेर ।

(२०)   आयोजनामा व्यवस्थापन तथा जोखिम भत्ता लागू गरेर ।

(२१) कार्य प्रकृति अनुसार २ देखि ३ शिफ्टमा काम गराउने व्यवस्था लागू गरेर ।

(२२) निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको क्षमता/योग्यताका आधारमा एकपटकमा तीन वटा मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने । वेल–पर्फमर कन्ट्रयाक्टर/बोलपत्रदाता (सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको कार्यतालिका बमोजिम राम्रो कार्यसम्पादन गरिरहेको सिफारिस समेतको आधारमा) को हकमा तोकिएको थप क्षमता पर्याप्त देखिएमा उपरोक्त सिफारिस समेतको आधारमा बढीमा दुई वटा थप आयोजनामा सम्झौता गर्न सकिने ।

(२३) समृद्धिको एजेन्डामा विज्ञ संलग्न बहस हरेक तह र चरणमा गराई प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा सुधार र नवप्रवर्तन गर्ने प्रणालीको विकास गरेर ।

(२४)   विदेशी लगानीलाई खुला राख्दै राष्ट्रिय स्रोत, साधन, पूँजी र जनशक्ति परिचालनलाई प्राथमिकता दिएर ।

(२५) एनजिओ तथा आईएनजिओले सरकारी अनुमति लिएर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने । नेपाली आवश्यकता पूर्ति नगर्ने संस्थालाई खारेज गर्ने नीति लागू गरेर ।

(२६) पूर्व–योग्यताको प्रावधान हटाई प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्न पश्च (पोस्ट) योग्यता मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन गरेर । जसको लागि हाल अभ्यासमा रहेको पूर्व–योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव माग गर्दा प्राविधिक प्रस्तावसँगै आर्थिक प्रस्ताव पनि छुट्टाछुट्टै सिलबन्दी माग गरी प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल बोलपत्रदाताको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने व्यवस्था गरेर ।

(२७) काठमाडौं उपत्यका जस्ता पहिले नै विकास भएका ठूला शहरहरूमा पूर्वाधारका सबै काम एउटै निकायबाट हुने गरी एकीकृत मेट्रो विकास प्राधिकरण स्थापना गरेर ।

(२८) बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि एउटै युटिलिटी डक्ट कोरिडोर निर्माण गरी स्रोत र साधनको दोहोरोपना घटाई प्रभावकारी उपयोग गरेर ।

यसरी छिरोलिएको गन्तव्य, अस्थिर तथा अस्पष्ट नीति, अपर्याप्त कानूनी व्यवस्था तथा सांगठनिक संरचना, आर्थिक असन्तुलन, अविकसित पूर्वाधार र सामाजिक चुनौतीबाट दीर्घकालीन विकास योजनाहरूमा बाधा पुगेका कारणले नेपालमा विकास संकटकालको औचित्य थप पुष्टि भएको पाइन्छ ।

विकास संकटकालको अवधारणाले नेपालमा ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति दिनेछ । दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको मार्गप्रशस्त गर्न राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व, कानुनी व्यवस्थामा सुधार, स्रोतको सुनिश्चितता र दक्ष जनशक्तिको सही व्यवस्थापन हुनेछ ।

नेपालमा देखिएका विकास समस्या समाधान गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न विकास संकटकाल (डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी) को अपरिहार्यता देखिन्छ ।

(जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा कार्यरत विपत् विज्ञ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुवेदीले नेशनल ग्राजुएट इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडी जापानबाट बाढी, डुबान, कटान र पटानबाट हुने जोखिम तथा क्षति आकलन तथा मूल्यांकन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?