News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपालको पूँजी बजारमा लकइन अवधिमा प्रमोटर र सर्वसाधारण सेयरका लागि दोहोरो आइजिन लागू गर्ने प्रस्तावले बजार संरचनामा जटिलता थप्ने जोखिम छ।
- आइजिनले वित्तीय साधनलाई पहिचान गर्छ, बजार वा धारणकर्तालाई होइन, र एउटै साधनलाई दुई फरक आइजिन दिनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग असङ्गत छ।
- लकइन अवधिमा सेयर बिक्री रोक्नको लागि प्रणाली सुधार आवश्यक छ, न कि सेयरको पहिचान परिवर्तन गरेर दोहोरो आइजिन लागू गरेर।
नेपालको पूँजी बजार अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा उभिएको छ, जहाँ आज लिइने प्रत्येक नीतिगत निर्णयले केवल वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थालाई मात्र होइन, आगामी दशकमा यस बजारको संरचना, विश्वसनीयता र विकासको दिशालाई नै निर्धारण गर्नेछ।
विगत केही वर्षहरूमा डिम्याट खाताको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, अनलाइन कारोबार प्रणाली सर्वसाधारण नागरिकसम्म पुगेको छ र सेयर बजार अब केही सीमित व्यक्तिहरूको परिधिभित्रको गतिविधि मात्र नभई लाखौँ नागरिकको आर्थिक आकांक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र बनिसकेको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा नियामक निकायबाट हुने प्रत्येक संरचनात्मक निर्णयलाई अत्यन्त सावधानी र गहन विश्लेषणका साथ मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य छ।
यही सन्दर्भमा हाल सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेको विषय हो— लकइन अवधिमा प्रमोटर सेयर र सर्वसाधारण सेयरका लागि दोहोरो आईएसआईएन (आइजिन) लागु गर्ने प्रस्ताव । यसको पक्षमा के तर्क प्रस्तुत गरिएको छ भने विगतमा केही प्रमोटरहरूले लकइन अवधि समाप्त हुनुभन्दा पहिले नै दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री गर्न सफल भएका थिए ।
त्यसैले लकइन अवधिभर प्रमोटर र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै आइजिनमा राख्दा यस्तो जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ। सतहमा हेर्दा यो तर्क लगानीकर्ता सुरक्षाको हितमा देखिन्छ। तथापि, गहन विश्लेषण गर्दा यो प्रस्तावले वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा बजारको संरचनात्मक जटिलता बढाउने सम्भावना अधिक रहेको स्पष्ट हुन्छ।
यहाँ मूल प्रश्न यो हो– समस्या प्रमोटरहरूले लकइन सेयर बिक्री गर्नु हो भने, समाधान सेयरको पहिचान परिवर्तन गर्नु हो कि त्यसलाई नियमन गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु हो ? आधुनिक पूँजी बजारका आधारभूत सिद्धान्तले दोस्रो विकल्पलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ। समस्या सेयरमा निहीत छैन, समस्या त्यसलाई नियमन गर्ने प्रणालीमा छ । यदि समस्या प्रणालीमा छ भने, समाधान पनि प्रणाली सुधारबाट नै खोज्नुपर्छ, सेयरको पहिचान विखण्डन गरेर होइन ।
विश्वव्यापी सिद्धान्त : एउटै साधन, एउटै पहिचान
आइजिन (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आईडेन्टिफिकेसन नम्बर) केवल एउटा सामान्य प्रशासनिक सङ्केत संख्या मात्र होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग हुने एउटा मानकीकृत पहिचानकर्ता हो, जसले एउटा वित्तीय साधनलाई विश्वभरका कारोबार मञ्च, निक्षेप संस्थाहरूको सञ्जाल, सेटलमेन्ट प्रणाली र वित्तीय डेटा प्रदायकहरूमा एकरुपताको रूपमा पहिचान गर्न सहयोग गर्छ।
राष्ट्रिय नम्बरिङ एजेन्सीहरूको संघ (एएनएनए) को आधिकारिक मार्गनिर्देशनअनुसार फन्जिबल वित्तीय साधनहरूलाई एउटै आइजिन प्रदान गरिनुपर्छ। यो मार्गनिर्देशनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि आइजिनले वित्तीय साधन स्वयम्लाई पहिचान गर्छ, बजारलाई वा धारणकर्तालाई होइन।
यही बिन्दुमा दोहोरो आइजिन प्रस्तावको वैचारिक आधार कमजोर देखिन्छ। प्रमोटर सेयर र सर्वसाधारण सेयर एउटै साधारण इक्विटी वर्गका हुन् भने मूल रूपमा एउटै वित्तीय साधन हुन् । यी दुवैमा मतदान अधिकार, लाभांश दाबी, बाँकी स्वामित्व अधिकार र कर्पोरेट कार्यहरूमा सहभागिताजस्ता समान आधारभूत आर्थिक अधिकार अन्तर्निहीत हुन्छन् ।
लकइन प्रतिबन्धले केही निश्चित अवधिमा केही धारणकर्ताहरूको हस्तान्तरण क्षमतामा सीमा लगाउँछ, यसले सेयरको स्वरूपलाई कुनै नयाँ वा भिन्न साधनमा रूपान्तरण गर्दैन। अतः लकइनको आधारमा एउटै साधारण इक्विटीलाई दुई अस्थायी फरक आईजिनमा विभाजन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दर्शनसँग असङ्गत छ।
यो प्रस्तावको आन्तरिक तर्कले नै यसको संरचनात्मक दुर्बलतालाई उजागर गर्छ। यदि लकइन अवधिमा प्रमोटर सेयरलाई छुट्टै आइजिन प्रदान गरिन्छ र अवधि समाप्त भएपछि फेरि सर्वसाधारण सेयरसँग पुनः एकीकृत गरिन्छ भने यो पुनः एकीकरणको कार्यले स्वयम् स्वीकार गर्छ कि त्यो सुरुदेखि नै एउटै वित्तीय साधन थियो । यदि अन्ततः गाभ्नु नै छ भने प्रारम्भिक विभाजन किन आवश्यक ? यो प्रश्नले दोहोरो आइजिन प्रस्तावको अन्तर्निहित कमजोरीलाई स्पष्ट पार्छ।
यसले वास्तविक समस्या समाधान गर्दैन, अल्पकालीन प्राविधिक सुविधाको नाममा बजारको पहिचान संरचनामा अनावश्यक जटिलता थप्छ मात्र।
वास्तविक समस्या कहाँ छ ?
प्रमोटरहरूले लकइन अवधि पूरा हुनुभन्दा पहिले नै सेयर बिक्री गर्न सफल भएका थिए भने, त्यो निःशन्देह एक गम्भीर नियामकीय चुक हो। तर यसको अर्थ एकल आइजिन नै समस्याको स्रोत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन।
आधुनिक निक्षेप पूर्वाधारमा सेयरमाथिका प्रतिबन्धहरू सामान्यतः खाता तह वा पोजिसन तहमा कार्यान्वयन गरिन्छन्। लकइनमा रहेका सेयरहरूलाई निक्षेप खाताभित्र चिन्हित गरिन्छ र सम्बन्धित मात्राहरूको हस्तान्तरणमा रोक लगाइन्छ।
भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले आफ्नो आधिकारिक प्रश्नोत्तरमा लकइनलाई ‘सेयरमा फ्रिज’ भनी स्पष्ट परिभाषित गरेको छ, एक छुट्टै साधनको निर्माण भनेको छैन। अतः लकइनको उचित नियामकीय उपाय फ्रिजको प्रयोग हो, नयाँ आइजिनको सिर्जना होइन।
यदि लक गरिएका सेयरहरू दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न सफल भए भने समस्या निम्नमध्ये एक वा एकभन्दा बढी प्रणालीमा विद्यमान थियो ।
–निक्षेप प्रणालीको फ्रिज तर्क र कार्यान्वयन संरचनामा
–ब्रोकर तहको प्रमाणीकरण र अर्डर व्यवस्थापन प्रणालीमा
– एक्सचेन्जको बजार निगरानी र कारोबार अनुगमन प्रणालीमा
– वास्तविक स्वामित्व ट्र्याकिङ र प्रतिवेदन संयन्त्रमा
– एक्सचेन्ज र निक्षेपबीचको समन्वय ढाँचामा।
यीमध्ये कुनै पनि कमजोरी आइजिन विभाजनबाट स्वतः समाधान हुँदैन, यदि प्रणाली मूलतः दुर्बल छ ।
प्रतिक्रिया 4