शासकीय सुधारका लागि डिजिटल रूपान्तरण

नेपालको निर्वाचित नयाँ सरकारले विद्युतीय सुशासन ढाँचा (ई–गभर्नेन्स फ्रेमवर्क) र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई शासन सुधारको केन्द्रमा राखेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा सरकारले प्रविधिमार्फत सेवाप्रवाह सुधार, डिजिटल शासन सुदृढीकरण र प्रमाण एवं तथ्याङ्क सहितको सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यो पहल स्वागतयोग्य छ।

तर यी सबै पहलहरूको सफलता एउटै अदृश्य आधारशिलामा अडिएको छ- एकीकृत, विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रणाली। यो आधार नभए, जति भव्य फ्रेमवर्क बनाए पनि, जति ठूलो लगानी ल्याए पनि, नेपालको डिजिटल रूपान्तरण कागजमै सीमित हुनेछ।

खासमा शासनको मूल उद्देश्य के हो ? नागरिकलाई देख्ने, बुझ्ने र सेवा दिने। जब राज्यले आफ्ना सबै नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मै देख्न सक्छ तब मात्र साँचो अर्थमा समावेशी र उत्तरदायी शासन सम्भव हुन्छ।

आजको विश्वमा विकास र सुशासनको न्यूनतम शर्त आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्दा जवाफ स्पष्ट छ- प्रविधि र विश्वसनीय तथ्याङ्क। नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म, राज्यका हरेक निर्णयको गुणस्तर त्यसमा प्रयोग भएको तथ्याङ्क र प्रमाणको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ।

नेपाल जस्तो विविध भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा सही, अद्यावधिक र एकीकृत तथ्याङ्क विना शासन चलाउनु भनेको अन्धकारमा दिशा खोज्नु जस्तै हो। यही सन्दर्भमा नागरिक दर्ता तथा पञ्जीकरण प्रणाली (सीआरभीएस), राष्ट्रिय जनगणना र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली नेपालको शासन रूपान्तरणमा हराएका तर अत्यावश्यक आधारशिला हुन्।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ केही प्रगति गरेको छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले करिब २ करोड ९१ लाख जनसंख्याको स्पष्ट तस्बिर प्रस्तुत गर्‍यो। जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ, प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल झरेको छ, र शहरीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। तर जनगणना स्वभावतः हरेक १० वर्षमा हुने आवधिक अभ्यास हो। यसले एउटा समयको तस्वीर दिन्छ, तर शासनलाई आवश्यक पर्ने ‘रियल टाइम’ जानकारी दिन सक्दैन। यही खाली स्थान पूर्ति गर्ने काम पञ्जीकरण प्रणालीले गर्छ।

पञ्जीकरण प्रणाली कुनै साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राज्यको आधारभूत सूचना संरचना हो। जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ जस्ता जीवनका महत्वपूर्ण घटनाहरूको निरन्तर, सार्वभौमिक र समयमै दर्ता गर्ने प्रणालीले राज्यलाई आफ्ना नागरिकबारे ‘कसले, कहाँ, कहिले र किन’ भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्षम बनाउँछ।

यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने, यो प्रणाली अस्पतालभित्र भएका घटनामा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन। समुदायमा, घरमा, बाटोमा वा दुर्गम क्षेत्रमा हुने जन्म र मृत्यु समेत यसमा समेटिनु अनिवार्य छ। जब यो प्रणाली बलियो हुन्छ, तब मात्र राज्यले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सक्छ।

तर नेपालको यथार्थ अझै चुनौतीपूर्ण छ। जन्मदर्ता उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि पूर्ण छैन, विशेषगरी दुर्गम र सीमान्तकृत समुदायहरूमा। मृत्यु दर्ता अझै कमजोर छ, र मृत्युको कारण सम्बन्धी तथ्याङ्क झन् सीमित छ। अस्पताल बाहिर हुने मृत्यु- जुन नेपालको कुल मृत्युको ठूलो हिस्सा हो, प्रायः औपचारिक प्रणालीमा दर्ता नै हुँदैन, वा भए पनि कारण उल्लेख नभई मात्र सङ्ख्यात्मक रूपमा अभिलेख हुन्छ।

डिजिटल प्रणालीहरु जस्तै नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र विभिन्न मन्त्रालयका आन्तरिक तथ्यांक (एमआईएस) प्रणालीहरू विकास भइरहेका छन्, तर ती एकअर्कासँग पूर्ण रूपमा जोडिएका छैनन्। परिणामतः हामी ‘डिजिटल रूपान्तरण’ भन्दा ‘डिजिटल खण्डीकरण’ को अवस्थातर्फ अग्रसर छौं।

यो खण्डीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव शासनमा देखिन्छ। उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारले हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ। तर यदि मृत्यु दर्ता प्रणाली समयमै अद्यावधिक हुँदैन भने, मृत व्यक्तिका नाममा भुक्तानी जारी रहन सक्छ। यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग त हुन्छ नै, प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ। यस्ता समस्याहरू प्राविधिक कमजोरी मात्र होइनन्; यी संरचनागत शासन विफलताका संकेत हुन्।

यही खण्डीकरणले शुरुमा उल्लेख गरिएको सरकारी सुधार एजेन्डाको सबैभन्दा ठूलो जोखिम औंल्याउँछ। ई–गभर्नेन्स फ्रेमवर्क, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र शासकीय सुधार कार्यक्रम- यी सबैको सफल कार्यान्वयनका लागि एउटा मूल आधार अपरिहार्य छ, त्यो हो नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार। डिजिटल पहिचान, डिजिटल भुक्तानी र तथ्याङ्क आदानप्रदान प्लेटफर्म- यी तीन स्तम्भहरू मिलेर डीपीआई बन्छ, र यी तीनै स्तम्भ पञ्जीकरण प्रणाली जस्तो आधारभूत तथ्याङ्क प्रणालीमा जोडिएका हुन्छन्।

कानूनी पहिचान विना डिजिटल पहिचान सम्भव छैन; जीवन घटना दर्ता विना डिजिटल पहिचान भरपर्दो हुँदैन। त्यसैले पञ्जीकरण प्रणाली भनेको डीपीआईको ‘जग’ हो, ‘अङ्ग’ मात्र होइन।

यो किन पनि सान्दर्भिक छ भने, नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर र एशियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कुल ९० मिलियन डलरको यो लगानी नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको सबैभन्दा ठूलो संस्थागत अवसरहरूमध्ये एक हो। तर ऋण लिनु आफैंमा सफलता होइन- ऋणको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न नै निर्णायक छ।

यदि यो लगानी अलग-अलग एप, अलग-अलग पोर्टल र अलग-अलग डेटाबेस बनाउनमा खर्च भयो भने, हामी पुनः ‘डिजिटल खण्डीकरण’ कै अवस्थामा पुग्नेछौं। बरु यो लगानीको केन्द्रविन्दुमा पञ्जीकरण प्रणालीको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँगको स्वचालित जोडान, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको विस्तार र अन्तर-मन्त्रालय तथ्याङ्क आदानप्रदान प्लेटफर्म रहनुपर्छ। तब मात्र यो ऋण भविष्यको बोझ नभएर पूँजी बन्नेछ।

यही क्षेत्रमा सुधारले शासनमा जनताले खोजेको परिवर्तन ल्याउन सक्छ। पहिलो, सुशासन र पारदर्शिता। जब हरेक नागरिकको कानूनी पहिचान सुनिश्चित हुन्छ र जीवनका घटनाहरू समयमै दर्ता हुन्छन्, तब राज्यसँग स्पष्ट जनसंख्या आधार हुन्छ। यसले सेवा प्रवाहलाई लक्षित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ। दोहोरो दर्ता हट्छ, फर्जी लाभग्राहीको समस्या घट्छ, र नागरिकले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा उपयोग गर्न पाउँछन्।

दोस्रो, विकास योजना र स्रोत व्यवस्थापन। संघीय संरचनामा नेपालले भोगिरहेको प्रमुख चुनौती मध्ये एक हो, तथ्यमा आधारित समन्वयको अभाव। यदि वडा स्तरसम्मको अद्यावधिक जनसंख्या र सामाजिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुन्छ भने, बजेट विनियोजनदेखि पूर्वाधार विकाससम्मका निर्णयहरू वैज्ञानिक आधारमा गर्न सकिन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई ‘अनुमान’ होइन ‘प्रमाण’ को आधारमा योजना बनाउन सक्ने बनाउनु नै संघीयताको वास्तविक सशक्तीकरण हो।

तेस्रो, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्याय। पञ्जीकरण प्रणालीले मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, रोगको प्रवृत्ति र पोषण अवस्था जस्ता सूचकहरूमा वास्तविक समयको जानकारी दिन सक्छ। अहिले हामी प्रायः वर्षौं पुरानो तथ्याङ्कमा निर्भर छौं। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अद्यावधिक मृत्यु र कारण-विश्लेषण तथ्याङ्क हुन्छ भने, नीतिगत हस्तक्षेपहरू बढी सटिक र प्रभावकारी हुन सक्छन्। जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाहरू शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने समस्या पनि यसले समाधान गर्छ।

चौथो, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता। लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरू तथ्याङ्क-आधारित निर्णय प्रणाली खोज्छन्। जब कुनै देशसँग विश्वसनीय र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली हुन्छ, त्यसले नीति स्थिरता र कार्यान्वयन क्षमतामा विश्वास बढाउँछ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र विकास सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा भइरहेको लगानीलाई सार्थक बनाउन पनि सीआरभीएस जस्तो आधारभूत प्रणाली अनिवार्य छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण चुनौती पनि छ, डिजिटल प्रणालीहरू सही ढंगले निर्माण नभए, यसले असमानता झन् गहिरो बनाउन सक्छ। नेपालमा डिजिटल पहुँचमा लैङ्गिक र सामाजिक विभाजन स्पष्ट छ। महिलाहरू, ग्रामीण समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आप्रवासीहरू डिजिटल प्रणालीमा कम प्रतिनिधित्व भएका छन्। यदि पञ्जीकरण प्रणालीमै यी समूहहरूको दर्ता कमजोर छ भने, त्यसको माथि बनेका सबै डिजिटल सेवाहरूले उनीहरूलाई अझै बाहिर धकेल्न सक्छन्। त्यसैले समावेशी डिजाइन सीआरभीएसबाटै शुरु हुनुपर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, के गर्नुपर्छ ?

पहिलो, पञ्जीकरण प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो कुनै एक मन्त्रालयको कार्यक्रम मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो, र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रत्यक्ष आधार।

दोस्रो, स्वास्थ्य संस्था र नागरिक दर्ता प्रणाली बीच स्वचालित एकीकरण आवश्यक छ। अस्पतालमा भएको जन्म वा मृत्यु स्वतः दर्ता प्रणालीमा जानुपर्छ, र समुदायमा हुने घटनाका लागि पनि स्थानीय तहको सहजीकरण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।

तेस्रो, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा र तथ्याङ्क कार्यालय बीच तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि सुरक्षित र मानकीकृत प्लेटफर्म विकास गर्नुपर्छ।

चौथो, कानूनी र संस्थागत सुधार अनिवार्य छ। डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रोनिक प्रमाणीकरण र अन्तर-प्रणाली समन्वयका लागि स्पष्ट कानूनी ढाँचा चाहिन्छ। तर यो एक्लैले पुग्दैन। तथ्याङ्क सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयता संरक्षणका लागि
स्वतन्त्र नियामक निकाय सहितको बलियो तथ्याङ्क संरक्षण ऐन अविलम्ब चाहिन्छ।

डिजिटल पूर्वाधारको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा खतरा पनि बढ्दै गएको छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क भण्डार, नागरिक परिचय प्रणाली र सरकारी पोर्टलहरू आक्रमणको लक्षित हुन थालेका छन्। त्यसैले साइबर सुरक्षा ऐन, राष्ट्रिय कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (सीआईआरटी-एनपी) को सुदृढीकरण, र महत्वपूर्ण सूचना पूर्वाधारको सुरक्षा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको पञ्जीकरण प्रणाली, व्यक्तिगत लेखा प्रणाली लगायतको सुदृढीकरण र व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण छ।

त्यस्तै, तथ्याङ्क गभर्नेन्सको स्पष्ट नीति, अर्थात् कसले कुन तथ्याङ्क संकलन गर्छ, कसले पहुँच पाउँछ, कसरी साझेदारी हुन्छ, कहिलेसम्म राखिन्छ, र नागरिकको ‘आफ्नै तथ्याङ्कमाथिको अधिकार’ कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिने एकीकृत तथ्याङ्क गभर्नेन्स फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ। कानून, नीति र तथ्याङ्क गभर्नेन्सको यो त्रिभुज विना डिजिटल रूपान्तरण ढलपलाउँदो र असुरक्षित रहन्छ।

साथै, स्थानीय तहमा क्षमता विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। प्राविधिक पूर्वाधार मात्र पर्याप्त हुँदैन; दक्ष जनशक्ति, तालिम र जनचेतना अभियान पनि आवश्यक छन्। नागरिकहरूले दर्ताको महत्व बुझ्नुपर्छ, र राज्यले सेवा प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ।

नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको बहस अहिले तीव्र छ। ठूलो लगानी, नयाँ एपहरू र प्राविधिक पहलहरू भइरहेका छन्। तर यदि यी सबै पहलहरू कमजोर आधारमा बने भने, परिणाम दीर्घकालीन हुँदैन। डिजिटल रूपान्तरण एप बनाउने कुरा होइन; यो विश्वास, समन्वय र प्रणाली निर्माणको प्रक्रिया हो।

नेपालसँग अहिले दुर्लभ अवसर छ, राजनीतिक इच्छाशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन, अनि प्राविधिक सम्भावना सबै एकैठाउँमा छन्। शुरुमै उल्लेख गरिएका ई–गभर्नेन्स फ्रेमवर्क, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार निर्णय- यी तीनवटै डिजिटल रूपान्तरणको नीतिगत दिशा हुन्। विश्व बैंक–एडीबीको ऋण यसको वित्तीय साधन हो। तर यी सबै एउटै आधारमा उभिएका छन् विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणाली। यदि पञ्जीकरण जस्तो आधारभूत प्रणालीलाई बेवास्ता गरियो भने, यी सबै प्रयासहरू अपेक्षित परिणाम दिन असफल हुन सक्छन्।

नेपालको भविष्य केवल पूर्वाधार, बजेट वा नीतिमा होइन तथ्याङ्कमा छ। पञ्जीकरण प्रणाली, जनगणना र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु केवल प्राविधिक सुधार होइन; यो राज्य पुनर्निर्माणको आधार हो।

त्यसैले अब घोषणा मात्रै हैन, कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ। विश्वसनीय तथ्याङ्क विना विकास र सुशासन सम्भव छैन। नेपालले यो आधार मजबुत बनायो भने, विकासको मार्ग स्पष्ट हुनेछ।