थला परेको सार्कको विकल्प किन नखोज्ने ?

आधिकारिक दस्तावेजमै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ भनेपछि बालेन सरकार विवादमा परेको छ। नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ (गतिशील पुल) भनेकोमा पनि कूटनीतिका विज्ञहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

बफर स्टेट र गतिशील पुल, दुवै बिम्ब रास्वपा र बालेन सरकारका आफ्ना होइनन्, अरूबाटै सापटी लिइएका हुन्। यद्यपि, सरकारी दस्तावेजमा नै यस्ता शब्द उल्लेख भएपछि ती राष्ट्रकै धारणा बनेका छन् र विवादमा पनि परेका छन्।

यथार्थमा भारत–नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ‘बफर स्टेट’ वा ‘गतिशील पुल’ दुवै बिम्बले प्रतिनिधित्व गर्दैन। बफर स्टेट हुन, दुई देशलाई बीचको देशले छेक्ने खालको उपस्थिति हुनुपर्दछ। नेपालको भूमिले भारत–चीनलाई पूर्णतया छेक्दैन।

भारत र चीन आफैं आपसमा जोडिएका छन्। नेपाल र चीन बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना लगभग १४१४ किलोमिटर मात्रै हो। जबकि भारत र चीन बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना ३४०० किलोमिटर भन्दा बढी छ।

‘बफर स्टेट’ युद्धकालीन भाषा पनि हो, जो आज सान्दर्भिक नै छैन। विश्वयुद्धको बेलामा पनि नेपाललाई कसैले ‘बफर स्टेट’ बनाउन सकेनन्। त्यसैले सरकारी दस्तावेजमा यस्ता शब्द देखापर्नु गलत हो। अर्कोतिर भारत र चीन आफैं जोडिएको अवस्थामा ‘गतिशील पुल’ बिम्बको सान्दर्भिकता पनि पुष्टि हुँदैन।

रास्वपा र बालेन सरकारले निहितार्थमा ध्यान नदिई अरूले प्रयोग गरेका बासी शब्द–बिम्ब यत्तिकै प्रयोग गरेको हो। यदि सोचमा स्पष्टता छैन भने यस्ता समस्या देखा पर्दछन्। यो क्षेत्रीय भू–राजनीतिलाई बुझ्ने र परिभाषित गर्ने दृष्टिकोणको समस्या हो।

परम्परागत सोचले अब क्षेत्रीय कूटनीति पनि प्रभावकारी हुँदैन। नयाँ सरकारले नयाँ सोचको खोज गर्न जरूरी छ। क्षेत्रीय सहकार्यलाई नयाँ अवधारणा सहित पुनर्गठन गर्न जरूरी छ। यो आलेखमा नेपाल, भारत, चीन लगायत एशियाली मुलुकहरूको क्षेत्रीय सहकार्य बारे वैकल्पिक सोचको प्रस्ताव गरिएको छ। 

इतिहासको समीक्षा

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा क्षेत्रीय सहकार्यको परम्परा शुरु भयो। शान्ति, सहकार्य र सहयोगका नाममा विभिन्न क्षेत्रीय संगठन जन्मिए। युरोपमा युरोपियन युनियन, अफ्रिकामा अफ्रिकन युनियन, अमेरिकामा अमेरिकी राष्ट्र संगठन, एशियामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र दक्षिणपूर्वी एशियाली सहयोग संगठन (आसियान) देखा परे।

क्षेत्रीय संगठनको अभ्यासले व्यापार–विनिमय सहजीकरण, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन र कूटनीतिक संवाद जस्ता क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण कार्य भए। यद्यपि, यी संगठनको उद्देश्य मूलत: भू–राजनीति, सिमाना, आर्थिक लाभ र सुरक्षा जस्ता विषयमा सीमित थियो।

त्यसैले, ठाउँ अनुसार यस्ता संगठनहरूले फरक–फरक चरित्र देखाए। ‘विकसित मुलुक’ सम्मिलित क्षेत्रीय संगठनहरू वास्तविक शान्ति र सहकार्य होइन, लोभ–लालच, षड्यन्त्र, अतिक्रमण र प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित भए। अन्य क्षेत्रका संगठनहरू वैचारिक द्वन्द्व र आपसी अविश्वासका कारणले कमजोर भए।

मुलुकहरू संगठित हुँदा सभ्यता, संस्कृति, मूल्यमान्यता र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आधार बनाउनुपर्दथ्यो। तर तत्कालीन अवधारणा निर्माताहरूले यो पक्षलाई ध्यान दिएनन्। जसका कारण राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दुवै तहमा सभ्यता–संस्कृति र मूल्यमान्यता कुण्ठित भए। आज विश्वमा पहिचान, संस्कृति र मूल्यमान्यताजन्य द्वन्द्व तीव्र हुनुमा मुलुकहरूका यस्तै नीति जिम्मेवार छन्। अबको क्षेत्रीय सहकार्यको अवधारणाले विगतका गल्ती सच्याउनुपर्दछ।

मूल्यमान्यतामा आधारित सभ्यतागत सहकार्यले मात्र क्षेत्रीय एकता र वैश्विक शान्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यस्तो दृष्टिकोणले मात्र दिगो आर्थिक विकास, पारस्परिक सम्मान र वास्तविक एकता स्थापना गर्न सक्दछ। 

सार्कको समीक्षा

बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानको प्रस्तावमा १९८५ मा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स र पछि अफगानिस्तान सहित बंगलादेशको ढाकामा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनले सार्कको स्थापना गरेको थियो।

त्यस समयमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो– उदारवादी अमेरिकी ध्रुव र साम्यवादी सोभियत ध्रुव। दक्षिण एशियाली देशहरू प्रत्यक्ष रूपमा यो शक्ति संघर्षबाट प्रभावित थिए। प्राय: सबै सार्क राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा कमजोर, राजनीतिक रूपमा अस्थिर र पारस्परिक अविश्वासले ग्रस्त थिए।

यस अतिरिक्त भारत–पाकिस्तान बीचको तनावले क्षेत्रीय सहकार्यलाई कठिन बनाएको थियो। यसका बावजुद राष्ट्रपति रहमानले यो पहल गरेका थिए।

राजनीतिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि मुलुकहरू बीच संवादको मञ्च उपलब्ध गराउनु सार्कको महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो। सार्क मार्फत क्षेत्रीय व्यापार सहकार्य बढाउने प्रयास भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। विभिन्न प्राविधिक समितिहरू र क्षेत्रीय संयन्त्रहरूको स्थापना गरियो।

यद्यपि, पछिल्लो समय शिखर सम्मेलनहरू पटक–पटक स्थगित भए। समस्याको केन्द्रमा आयो भारत–पाकिस्तान तनाव। यो तनावले निर्णय प्रक्रिया मात्र अवरुद्ध पारेन, भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। व्यापारिक सहकार्य पनि अपेक्षाकृत फस्टाउन सकेन।

सहकार्यलाई भू–राजनीतिक दृष्टिकोणमा सीमित गर्नु नै यसको मूल दोष थियो। भारत र पाकिस्तान गठबन्धनका मूल शक्ति थिए। तर सभ्यतागत दृष्टिकोणले फरक मूल्य–मान्यताको प्रतिनिधित्व गर्दथे। यो तथ्यलाई वास्ता गरिएन। अन्तत: यही नै विवादको जड भयो। 

विकल्प : मातृभूमि मञ्च

मोटो अर्थमा संसारमा दुईखालका सभ्यता छन्। एकखालको सभ्यताले धर्तीलाई पितृभूमि भन्दछ भने अर्को खालको सभ्यताले मातृभूमि। दुवै सभ्यताका आ–आफ्नै मौलिक ज्ञान प्रणाली, मूल्य–मान्यता, रितिथिति र संस्कृति छन्।

यी दुईखाले सभ्यताको वैचारिक जग धर्म (प्राचीन ज्ञान प्रणाली) हो। यहुदी, इसाई र इस्लाम जस्ता पन्थले पितृभूमि सभ्यताको निर्माण गरेका छन्। वैदिक, बौद्ध, जैन, बोन, ताओ, मुन्धुम, मष्ट जस्ता पन्थले मातृभूमि सभ्यता निर्माण गरेका छन्।

मातृभूमि मान्नेहरू पनि दुई खालका छन्। जसले प्रकृतिलाई मूर्त बिम्ब बनाएर पूजा गरे तिनीहरू मूर्तिपूजक कहलिए। यिनीहरूले नै प्रकृतिको मूर्त बिम्बका रूपमा देवीका मूर्ति रचना गरे। जसले प्रकृतिको अमूर्त स्वरूपमा जोड गरे, तिनीहरूले अमूर्त प्रकृतिपूजाको मौलिका प्रणाली विकास गरे। यिनीहरूले ढुंगा, खोला, पानी, हिमाल आदिलाई विना आकृति श्रद्धा गर्ने परम्परा स्थापित गरे। यद्यपि मातृभूमिको अवधारणा यी दुवैको साझा पहिचान हो।

प्राचीनकालमा मातृभूमि सभ्यता विश्वव्यापी नै थियो। युरो, अफ्रिका, अमेरिका लगायत क्षेत्रमा देवीका प्राचीन मूर्तिहरू फेला परेका छन्। आज पनि फ्रान्स, जर्मनी, रूस, इथियोपिया, केन्या जस्ता मुलुकमा मातृभूमि सभ्यता पाइन्छ। जुनसुकै महादेशका आदिवासी ज्ञान प्रणालीमा मातृभूमिकै मान्यता पाइएको छ।

यद्यपि, आजको परिवेशमा मातृभूमिको मान्यतालाई आफ्नो पहिचान बनाएका मुलुक सीमित छन्। यसमा नेपाल, भारत, चीन, जापान, म्यान्मार, श्रीलंका, भुटान, थाइल्यान्ड, मंगोलिया, लाओस, कम्बोडिया र भियतनाम मुख्य हुन्। बंगलादेशमा पनि मातृभूमिको मान्यता भएकाले यी मुलुकहरूको पंक्तिमा बंगलादेशलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ। यिनै मुलुकहरूले मातृभूमि सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्दछन्।

अबको क्षेत्रीय सहकार्य यस्ता राष्ट्रहरू बीच हुनुपर्दछ। वैचारिक–सांस्कृतिक सामीप्यता नै यस्तो खालको सहकार्यको आधार हो। सार्क निष्क्रिय भएको अवस्थामा नेपालले माथि उल्लिखित राष्ट्रहरूसँग यस्तो वैकल्पिक सोच प्रस्ताव गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। जसलाई ‘मातृभूमि मञ्च’ नाम दिन सकिन्छ।

सम्भावना र अवसर

‘मातृभूमि मञ्च’ विवाद रहित हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु यथार्थपरक हुँदैन। यस्तो संगठनमा पनि भारत–चीन र चीन–जापान तनाव प्रकट हुन सक्छ। यद्यपि यस्तो संगठनले सभ्यतागत हितका खास क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ।

सबैभन्दा सबल पक्ष, यस्तो संगठन राज्य तहमा सीमित हुँदैन, जनस्तरको सहकार्यमा रूपान्तरण हुन्छ। कारण, उस्तै ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक मूल्य, ऐतिहासिक सम्बन्ध, जीवन दर्शनले सहकार्यको फराकिलो घेरा निर्माण गर्दछ। यस्तो सहकार्यमा राज्यका उच्च अधिकारी मात्र होइन, सर्वसाधारण पनि जोडिन्छन्।

यी मुलुकहरू बीच केही विषय तुरुन्तै साझा सहमतिका विषय बन्न सक्छन्। जस्तो कि पुरातात्विक सम्पदा, जैविक विविधता, तीर्थस्थल, मौलिक अभौतिक संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक पर्यटनको विकासको एजेन्डामा तुरुन्तै साझा सहमति बन्न सक्छ। ‘मानवअधिकार’को ठाउँमा ‘जैविक अधिकार’ को अवधारणामा पनि साझा सहमति बन्न सक्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका मौलिक परम्पराको आदान–प्रदान जस्ता विषय साझा सहमतिका विषय बन्न सक्छन्। आ–आफ्नो परिवेश अनुसार आर्थिक विकासका सम्भावना पहिल्याउन र पारस्परिक हितमा व्यापार विनिमय गर्न पनि यस्तो मञ्चले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। मूलत: यी मुलुकहरू बीचको क्षेत्रीय संगठनले सभ्यताको गौरवमा आधारित विकासको साझा मार्गचित्र बनाउन सजिलो हुनेछ।

अन्त्यमा, दक्षिण एशियामा नेपालको अवस्थितिलाई ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ वा ‘गतिशील पुल’ होइन, ‘दुई खेत बीचको नर्सरी’ बिम्बले चिनाउन सकिन्छ। हामीले गौरवका साथ भन्नुपर्दछ, नेपालले भारत, चीन लगायत समग्र एशियाली सभ्यतामा वैचारिक ब्रिजको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।