राइड सेयरिङ गर्ने सवारीसाधनको आयु तोकिँदै, १५ वर्ष पुराना निषेध

९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ र राइड हेलिङमार्फत यातायात सेवा प्रदान गर्ने सवारीसाधनको आयु तोक्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मस्यौदा अनुसार राइड हेलिङ (डिजिटल प्ल्याटफर्म मार्फत यात्रुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सवारी वा चालक सहितको सवारी माग गरी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बुकिङ गर्ने तथा सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी भुक्तानी, ट्र्याकिङ र सेवा व्यवस्थापन गरिने यातायात सेवा) मा प्रयोग हुने अनुमति प्राप्त सवारीसाधनको आयु उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने छ ।

यस्तो प्रावधान दुई र चार पाङ्ग्रे दुवैमा लागु गर्ने तयारी छ । मन्त्रालयका अनुसार तीन तहका सरकारबाट बन्ने कानुनमा एकरूपता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्न लागेको हो ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्द बनाएर राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा उद्यमशीलता तथा आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राइड सेयरिङ जस्ता विद्युतीय प्ल्याटफर्म मार्फत यातायात सेवा सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड अनुसार सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन, सेवा प्रदायक र सवारी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न एवं सेवा गुणस्तर वृद्धि गर्न यस्तो मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयले मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब दुई पाङ्ग्रे सवारीका हकमा पेट्रोल इन्जिन सवारी प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेको हुनुपर्ने छ । विद्युतीय सवारीका हकमा भने न्यूनतम १.५ किलोवाट पिकआवर रहेको र अधिकतम गति ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा माथि रहेको हुनुपर्ने छ ।

चार पाङ्ग्रे सवारीका हकमा समेत सोही मापदण्ड सहित सामान कक्ष कम्तीमा २ सय लिटर बराबर भएको हुनुपर्ने गरी मापदण्ड तोकिएको छ ।

सोही मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि सेवा प्रदायक कम्पनीले डिजिटल मोबिलिटी (एप वा वेबसाइट जस्ता डिजिटल प्ल्याटफर्म प्रयोग गरी अनलाइन माध्यमबाट यात्री–यात्री एवं यात्री तथा सेवा–प्रदायकबीच समझदारीमा, यात्रीहरूको आवश्यकताका आधारमा सवारी वा चालक सहितको सवारी उपलब्ध गराउने, साथै भुक्तानी र र्ट्याकिङ पारदर्शी बनाइ सहज यात्रा सम्पन्न गराउने गरी सञ्चालित यातायात) सेवामा प्रयोग हुने सवारी यस मापदण्ड अनुसार भए/नभएको यकिन गरेरमात्र आबद्ध गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

दुई पाङ्ग्रे सवारीका हकमा रियल टाइम जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम, सेवा प्रदायक र प्रहरी कन्ट्रोल रुमसम्म एलर्ट जाने आपतकालीन बटम र चालक तथा यात्रु दुवैका लागि हेलमेट अनिवार्य गर्नेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

चार पाङ्ग्रेका हकमा समेत अलर्ट बटम, ट्र्याकिङ सिस्टम र प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य हुनपर्ने गरी सर्त तोकिएको छ । सवारीसाधनले यान्त्रिक चाँज गराइ प्रमाणपत्र लिनुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

चालक हुन न्यूनतम १८ वर्ष, लाइसेन्स लिएको १ वर्ष पुरा हुनुपर्ने

सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आबद्ध हुने चालकको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको १ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने गरी सर्त राखिएको छ ।

धुमपान, मादक पदार्थ र लागूपदार्थ सेवनको दुर्व्यसनी नभएको हुनुपर्ने समेत मापदण्डमा तोकिएको छ । सवारी चलाउन शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ ।

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको र स्मार्टफोन प्रयोग गरी एप प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्ता चालकसँग सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुन र ट्राफिक नियमबारे जानकारी हुनुपर्छ ।

सेवा प्रदायकले अब आफ्नो सेवामा चालकलाई आबद्ध गराउनुअघि योग्यता परीक्षण गराउनुपर्ने गरी मापदण्डको मस्यौदा बनेको छ । परीक्षणमा सफल चालकलाई काममा लगाउनुअघि जीवन बीमा गराउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने समेत सर्त तोकिएको छ ।

नियमन यातायात व्यवस्था विभागबाटै

डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालक तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय प्रणाली निर्माण र व्यवस्थापन यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने गरी तोकिएको छ । सोही प्रणालीमा सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रयोग गर्ने एपलाई एपीआई मार्फत आबद्ध गराउनुपर्ने छ । जसमार्फत एप सञ्चालन अनुमति, सेवा प्रदायकको एप, कारोबार नियमन र सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधनको काम गरिने छ ।

अधिकतम भाडादर दुई पाङ्ग्रेमा प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ

सरकारले भाडादर, कमिसन र पारिश्रमिक समेत अब मापदण्डमै स्पष्ट तोक्ने भएको छ । मस्यौदामा सेवा प्रदायकले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादर अनुसार नै सेवा प्रदायक आफूले सञ्चालन गरेको एपमा प्रयोगकर्ताले स्पष्ट थाहा पाउने गरी हरेक बाटोको दुरीको ‘आधार भाडादर’ कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

जस अनुसार आधार भाडादर चार पाङ्ग्रेका हकमा प्रतिकिलोमिटर ५५ रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रेका हकमा प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सेवाग्राहीबाट निर्धारित यात्रा जतिसुकै कम दुरीको भए पनि न्यूनतम दुई किलोमिटर दुरी बराबरको भाडा लाग्ने गरी सुविधा दिने प्रस्ताव समेत मस्यौदामा गरिएको छ ।

रात्रिकालीन सेवा, वातावरणीय प्रतिकूलता, खाली बस्नुपर्ने समय लगायतमा भने सीमाभित्र रहेर भाडादर घटबढ गर्न सक्ने सुविधा समेत सरकारले प्रदान गर्ने भएको छ । जस अनुसार अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लिन सक्ने गरी छुट दिइने भएको छ ।

भाडादरको अधिकतम १० प्रतिशतमात्र सेवा प्रदायकलाई, बाँकी चालकलाई

यस मापदण्ड अनुसार अब आफ्नो एप भएका सेवा प्रदायकले भाडादरको अधिकतम १० प्रतिशतमात्र कमिसन राख्न पाउने भएका छन् । बाँकी चालकले पाउने भएका छन् ।

एपका अतिरिक्त सवारीसाधन समेत आफ्नै हुने सेवा प्रदायकले भने दुई पक्षबीच सम्झौता गरी चालकमात्र नियुक्त गरेको अवस्थामा श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । सरकारले इजाजत नदिएको बाटोमा भने यस्तो सेवा दिन पाइने छैन ।

चालकले लापरबाही गरे कारबाही

डिजिटल मोबिलिटी सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीको सुरक्षा र सम्मान पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ । सेवाग्राहीको सम्मान र सुरक्षाविरुद्ध कुनै क्रियाकलाप भए शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार पीडकलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने दायित्व सेवा प्रदायक कम्पनीको हुने भएको छ ।

जस अनुसार चालकलाई चेतावनी दिने र सेवामा रोक लगाउने बाहेक तोकिएको कसुरमा जरिबाना र कानुनी कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिस गरिने भएको छ । साथै, चालकलाई सेवाग्राहीले समेत सम्मानित व्यवहार गर्नुपर्ने भएको छ ।

सेवा प्रदायकले अब बोनस, कुनै प्रकारको पुरस्कार वा लाभका नाममा चालकको क्षमताभन्दा बढी राइड गर्न बाध्य बनाउने पाइने छैन । एक चालकले एक दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी समय आबद्ध हुन नपाउने भएको छ ।