राष्ट्रपति कार्यालयले पाएन अतिरिक्त जग्गा, पुलिस एकेडेमी महाराजगञ्जमै

१० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपतिलाई अतिरिक्त सुविधाका लागि महाराजगञ्जको नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) काभ्रेको पनौतीमा सार्ने पटक–पटकको प्रयास असफल भएको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय उल्ट्याएको हो । २१ भदौ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रष्ठिानको पूरै जग्गा राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने ।’

राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतल निवास साँघुरो भएको, राष्ट्रपतिलाई कतै जाँदा असहज भएको भन्ने आधारमा हेलिकप्टर राख्ने सुविधा सहित त्यतिबेला पुलिस एकेडेमीलाई पनौती सार्ने योजना बनेको थियो ।

पछि पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले ऐतिहासिक विषयवस्तु जोडिएको एकेडेमी सार्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लामो समयदेखि कुनै निर्णय नभएर यथास्थितिमा रोकिएको विषयमा सरकारले निर्णय गरेको हो ।

पनौतीमा बन्दैछ एकेडेमी

काभ्रेको पनौतीमा रहेको सरकारी जग्गा किर्ते कागजातका आधारमा केही स्थानीयहरूले आफ्नो नाममा सारेका थिए । जसका कारण पनौतीमा अर्को एकेडेमी बनाउने योजना अलपत्र परेको थियो । पछि सरकारले किर्ते निर्णयमाथि छानबिन गरेर जग्गा सरकारीकरण गर्‍यो, अनि किर्ते काममा संलग्नहरूमाथि मुद्दा चलाएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले १५ साउन २०५२ मा काभ्रे सुनथानको जग्गा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको थियो । वनक्षेत्रमा पर्ने त्यो जग्गा नामसारी गर्न नमिलेपछि सरकारले भोगचलनका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।

पछि त्यो जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै स्थानीय पुस्करबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुअघि उनले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा सार्न मालपोत कार्यालयबाट पटक-पटक प्रयास गरेको खुलेको छ ।

किर्ते काम गरेको खुलेपछि प्रहरीले बस्नेत विरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर (सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते) को आरोपमा २७ मंसिर २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाको सुनुवाइपछि माघ, २०८१ मा बस्नेत दोषी ठहर भएका हुन् । पुस्करबहादुर बस्नेतले दायर गरेको मुद्दा भने २३ माघ, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको थियो ।

पनौती–११ का सन्तोष सापकोटा लगायत ७ जनाले आफूलाई थाहै नदिई आफ्नो अंश समेतको जग्गा घरमुलीले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बेचेको भनी मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले ९ असोज, २०८० मा उक्त जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने भनी फैसला गरेको थियो ।

व्यक्तिको नाममा गइसकेको प्रहरीको जग्गा सरकारीकरण गरिदिएको भन्ने आधारमा तत्कालिन सरकारले त्यहाँ महाराजगञ्जको एकेडेमी सार्न र महाराजगञ्जको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर महाराजगञ्जको एकेडेमी पनौतीमा नसारिए पनि त्यहाँ भवन लगायतका संरचना बनाउने काम भइरहेको छ । बिहीबारको सरकारको निर्णयपछि महाराजगञ्जमा साविककै नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहनेछ भने पनौतीमा अर्को प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्ने भएको हो ।