महाभूकम्पको जोखिम : पश्चिम नेपालको मौन चेतावनी

नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक हो। भारतीय प्लेट र युरेसियन प्लेटबीचको निरन्तर घर्षणको प्रक्रियाले हिमालय क्षेत्रलाई अत्यन्त सक्रिय बनाएको छ। यही कारणले नेपालले पटक–पटक विनाशकारी भूकम्पहरूको सामना गर्दै आएको छ।

तर विडम्बना के छ भने, हामीले विगतका घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू अझै पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं। विशेष गरी सन् १५०५ को पश्चिम नेपालमा गएको महाभूकम्प—जसलाई इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पमध्ये एक मानिन्छ—आज पनि पर्याप्त रूपमा अध्ययन र बहसको विषय बन्न सकेको छैन।

सन् १५०५ को भूकम्प (एमडब्लु ८.२-८.८) ले कर्णालीका दैलेख, जुम्ला, मुस्ताङ, हुम्ला लगायतका क्षेत्रमा व्यापक विनाश मच्चाएको अनुमान गरिन्छ।

त्यस समयको अभिलेख सीमित भए पनि तिब्बती स्रोतहरू र भू–वैज्ञानिक अध्ययनहरूले यसको प्रभाव अत्यन्त व्यापक रहेको संकेत गर्छन् ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, त्यसयता पश्चिम नेपालमा यति ठूलो भूकम्प पुनः आएको छैन। यसले उक्त क्षेत्रलाई भूकम्पीय अन्तर (सेस्मिक ग्याप) अर्थात् लामो समयदेखि ऊर्जा सञ्चित भइरहेको क्षेत्रको रूपमा चिनाउँछ।

नेपालको इतिहासमा पश्चिमी भूभागको जुम्ला-दैलेख केन्द्र भई फैलिएको खसराज्य एक समय शक्तिशाली राजनीतिक संरचना थियो  ।  जसको प्रभाव पूर्वमा त्रिशुली नदी र पश्चिममा  कुमाऊ गढवालसम्म विस्तार भएको पाइन्छ ।

तर वि.सं. १४०० पछिदेखि आन्तरिक कलह, उत्तराधिकार विवाद र शक्ति विभाजनका कारण यो राज्य क्रमशः कमजोर बन्दै गयो र अन्ततः बाइसे–चौबिसे राज्यहरूमा विभाजित भयो। यही संक्रमणकालमा सन् १५०५ (वि.सं. १५६१) मा गएको महाभूकम्पले पश्चिम नेपालमा गहिरो असर पारेको मानिन्छ।

यो महाभूकम्प विशेषगरी जुम्ला र दैलेख क्षेत्रमा विनाशकारी साबित भएको लोक–इतिहास र भौगोलिक विश्लेषणबाट संकेत पाइन्छ।

जमिनमा ठूला चिरा पर्नु, पानीका मुहान सुक्नु, व्यापक पहिरो जानु र खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुनु जस्ता असरहरूले स्थानीय जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो ।

त्यससँगै तिब्बतसँग जोडिएको परम्परागत व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प हुन पुग्यो। यी कारणहरूले त्यस क्षेत्रलाई अनिकालको अवस्थातर्फ धकेल्यो।

जीविकोपार्जन असम्भव बन्दै गएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू सामूहिक रूपमा सुरक्षित र सम्भावनायुक्त क्षेत्रको खोजीमा पूर्वतर्फ बसाइँ सर्न थाले ।

दैलेखबाट सुरु भएको यो बसाइँसराइ सल्यान, रुकुम हुँदै गोरखा र अन्ततः काठमाडौँ उपत्यकासम्म पुगेको अनुमान गरिन्छ  ।

यस क्रममा विभिन्न समुदायहरूले नयाँ बसोबास क्षेत्रहरूमा आफू आएको थलोको सम्झनामा पुरानै नामसँग मिल्दोजुल्दो स्थाननाम राख्ने परम्परा अपनाए।

आज काठमाडौँ उपत्यकामा पाइने थापाथली, कोटेश्वर, लैनचौर, बालुवाटार जस्ता नामहरू र मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा पश्चिम नेपालको दैलेख खण्डमा भेटिने केही स्थानबीचको समानता यसै प्रक्रियाको संकेत हुन सक्छ। यद्यपि यस्ता दाबीहरूलाई पुष्टि गर्ने ठोस लिखित प्रमाण सीमित छन्, तर स्थानीय वंशावली, मौखिक इतिहास र स्थाननामको मिलानले यो सम्भावनालाई बल पुर्‍याउँछ।

यसरी हेर्दा, खस राज्यको पतन, सन् १५०५ को महाभूकम्प र त्यसपछि भएको बसाइँसराइबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। यस्ता ऐतिहासिक उदाहरणहरूले ठूला विपद्हरूले राज्य, अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पार्न सक्ने असरको पूर्वानुमान गर्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै सचेत र तयारी हुन प्रेरित गर्छन्।

नेपालको वर्तमान सामाजिक–सांस्कृतिक बनोट बुझ्न मात्र होइन, भविष्यका चुनौती सामना गर्न पनि यस्ता घटनाहरूको अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ।

नेपालको भूकम्पीय इतिहासलाई हेर्दा वि.स. १८९० (सन् १८३३), वि.स. १९९०(सन् १९३४) नेपाल-बिहार भूकम्प र वि.स. २०७२ (सन् २०१५) को गोरखा भूकम्प जस्ता घटनाहरूले पनि महत्वपूर्ण संकेत दिएका छन्। १८९० को भूकम्पले काठमाडौं उपत्यकामा क्षति पुर्‍यायो, तर त्यो तुलनात्मक रूपमा सीमित थियो। वि.सं. १९९० को भूकम्प भने अत्यन्त विनाशकारी बन्यो, जसले काठमाडौं उपत्यका सहित पूर्वी नेपाल र बिहारमा गरि १६००० भन्दा बढी को ज्यान लियो र संरचनागत कमजोरीको कठोर यथार्थ उजागर गर्‍यो।

त्यसैगरी, वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्प आधुनिक नेपालका लागि ठूलो चेतावनी साबित भयो । करिब ९००० मानिसको मृत्यु, ८ लाख भन्दाबढी घरको क्षति र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको असरले हाम्रो तयारीको स्तर स्पष्ट देखायो। तर वैज्ञानिक रूपमा हेर्दा, यो भूकम्पले सम्पूर्ण हिमालयी चिरा लाई सक्रिय बनाएको थिएन। विशेष गरी पश्चिम नेपालतर्फको ऊर्जा अझै बाँकी रहेको देखिन्छ।

यी सबै घटनाहरूलाई एकसाथ विश्लेषण गर्दा एउटा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुन्छ—हिमालय क्षेत्रमा भूकम्पहरू एकैपटक सम्पूर्ण रूपमा नभई खण्ड-खण्डमा आउँछन्। अर्थात्, कुनै समयमा पश्चिम भाग सक्रिय हुन्छ, कुनै समयमा मध्य, त कुनै समयमा पूर्वी भाग ।

सन् १५०५ मा पश्चिम, १९३४ मा पूर्व र २०१५ मा मध्य नेपाल प्रभावित हुनु यसैको प्रमाण हो।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष पश्चिम नेपालको वर्तमान अवस्था हो। करिब पाँच सय वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नआएको यो क्षेत्र अहिले अत्यधिक जोखिममा रहेको मानिन्छ।

भू–वैज्ञानिक अध्ययनहरूले त्यहाँ अवरुद्व चिराको अवस्था देखाएका छन्, जसले भविष्यमा एमडब्लु ८ भन्दा माथिको महाभूकम्प आउन सक्ने सम्भावना देखाउँछ। यदि यस्तो भूकम्प आयो भने यसको प्रभाव केवल पश्चिम नेपालमा सीमित नरही देशव्यापी हुन सक्छ।

तर, यहाँ एउटा अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के नेपाल यस्तो सम्भावित महाभूकम्पका लागि तयार छ ? दुर्भाग्यवश, उत्तर पूर्ण रूपमा सकारात्मक छैन।

आजको नेपाल विगतभन्दा धेरै फरक छ। तीव्र शहरीकरण, अनियन्त्रित बस्ती विस्तार, र कमजोर निर्माण अभ्यासले जोखिमलाई झनै बढाएको छ ।

विर्तामोड, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगडी जस्ता शहरहरूमा जनघनत्व अत्यधिक बढेको छ। तर ती संरचनाहरूको ठूलो हिस्सा अझै पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार निर्माण भएका छैनन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ। ढुंगा–माटोका परम्परागत घरहरू अझै व्यापक छन्, जसले ठूलो भूकम्पको बेला उच्च जोखिम निम्त्याउँछन्। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, र सार्वजनिक भवनहरूमा समेत पूर्ण रूपमा भूकम्पीय सुरक्षा  सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

यसबाहेक, भूकम्पको प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र होइन, यसको द्वितीयक प्रभावहरू पनि अत्यन्त खतरनाक हुन सक्छन्। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, नदी थुनिने, र त्यसपछि आउने बाढीले थप विनाश निम्त्याउन सक्छ। २०७२ सालको अनुभवले यो कुरा स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा, भूकम्पलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति भनेर पन्छिन मिल्दैन। यो व्यवस्थापन गर्न सकिने जोखिम हो। यसको अर्थ, सही नीति, प्रविधि र जनचेतनाको माध्यमबाट यसको प्रभावलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।

सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो—भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु । नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। विशेष गरी विद्यालय, अस्पताल, र सार्वजनिक संरचनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न आवश्यक छ।

दोस्रो, वैज्ञानिक अनुसन्धान र निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै भूकम्पीय गतिविधिको निरन्तर अनुगमन, नक्शाङ्कन र प्राचीन भूकम्प विज्ञान अध्ययनले भविष्यको जोखिमको स्पष्ट चित्र दिन सक्छ।

तेस्रो, जनचेतना अभिवृद्धि अत्यन्त आवश्यक छ। भूकम्पको समयमा कसरी सुरक्षित रहने, कहाँ जाने, र के गर्ने भन्नेबारे जनतालाई नियमित रूपमा जानकारी दिनुपर्छ। विद्यालय स्तरदेखि नै विपद् शिक्षालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।

चौथो, संस्थागत समन्वय बलियो हुनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका निर्धारण गरी आपतकालीन प्रतिकार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ।

अन्ततः, सन् १५०५ को भूकम्प केवल इतिहासको एउटा घटना मात्र होइन, यो भविष्यको चेतावनी पनि हो। यसले हामीलाई सम्झाउँछ कि हिमालय अझै जीवित छ, सक्रिय छ, र कुनै पनि समय ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्षम छ।

नेपालले यदि विगतका पाठहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएन भने, भविष्यको महाभूकम्प केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभई राज्य असफलताको कारक पनि बन्न सक्छ। तर यदि समयमै तयारी गरियो भने, त्यही विपत्तिलाई न्यूनतम क्षतिमा सीमित गर्न सकिन्छ।

अब  ‘कहिले भूकम्प आउँछ ?’ भन्ने होइन, बरु ‘हामी कत्तिको तयार छौं ?’ भन्ने हो।

(भू– प्राविधिक डा. मरासिनीले जमिन तरलिकरणको जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरणमा विधावारिधि गरेका छन्)