बुटवल कृषि थोक बजारको टेन्डर नखोल्दा किसानको तरकारी कुहिँदै

१२ वैशाख, बुटवल । अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै बुटवलको कृषि उपज थोक बजारको टेन्डर लामो समयदेखि नखोल्दा  फलाएको तरकारी कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–६ मा सञ्चालनमा रहेको थोक बजारको टेन्डर खोल्न अदालतले गरेको फैसलाको ६ महिना बितिसक्दा पनि बुटवल उपमहानगरसहितका सरकारी निकायले टेन्डर खोलेका छैनन् । जसले त्यहाँ बसेका व्यवसायीको सिन्डिकेटको मारमा परेर लाखौंको तरकारी कुहिरहेको किसानको गुनासो छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला र मकवानपुर, चितवनसम्मका किसानले बिक्रीका लागि रुपन्देही ल्याएका काउली, लौका, काँक्रा, केराउ, गोलभेँडा, मुलालगायतका २० लाख बढीको तरकारी बिक्री हुन नसकी कुहिएर फाल्नु परेको नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी अध्यक्ष रिता केसीले गुनासो गरिन् ।

‘बुटवलको थोक बजारको टेन्डर नखुल्दा किसानका लागि छुट्टाइएका १० प्रतिशत सटरमा वास्तविक किसानले तरकारी राखेर बेच्न पाएका छैनन् । त्यसै कारण पछिल्लो हप्ता मात्र २० लाख बढीको तरकारी बिक्री नभएर कुहियो,’ केसीले भनिन्, ‘थोक बजारका व्यवसायीको सञ्जालले अवरोध गर्दा नेपाली किसानका उत्पादन बिक्री हुन सकिरहेको छैन ।’

बुटवलको थोक बजारमा भारतीय तरकारीको बाहुल्य रहेका कारण पनि त्यहाँका व्यवसायीले नेपाली किसानका तरकारी बिक्रीमा अवरोध पुर्‍याएको केसीको दाबी छ । भारतबाट अनियन्त्रित रूपमा तरकारी भित्रिँदा नेपाली किसानका उत्पादनले बजार र मूल्य दुवै पाउन नसकेको केसीले बताइन् ।

अर्का तरकारी व्यवसायी नेत्र बस्यालले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा कडाइ नगर्दा पनि नेपाली किसान मारमा परेको गुनासो गरे  ।

नेपाल किसान महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष राजन पाण्डे क्षेत्रीले बुटवल उपमहानगरले कृषि उपज थोक बजारको टेन्डर नखोल्दाको नतिजा नेपाली किसानका तरकारी बिक्री हुन नसकेको बताए ।

अर्का किसान साजन भारीले अदालतको आदेश अनुसार टेन्डर खोल्न माग गर्दै बुटवल उपमहानगरमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदा नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले आफूहरू मातहत नरहेको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको गुनासो गरे ।

अदालतको आदेश अटेर गरी टेन्डर नखुलेपछि किसान आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाले तत्काल खुलाउन गत मंसिर पहिलो हप्ता नै बुटवल उपमहानगरसँग माग गरेका थिए ।

१५ वर्षदेखि सटरमा बसेका केही व्यवसायीलाई नै विना टेन्डर सटर दिने गरी चलखेल गरेको आशंका उत्पन्न भएकाले यसबारे छानबिन हुनुपर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य ऋषभ पोखरेलले बताए ।

‘टेन्डर नखोल्दा राज्यको सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डरमा सहभागी भएका व्यवसायीको व्यवसाय गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ’, पोखरेलले भने, ‘रोकिएको टेन्डर छिट्टै खोल्न कृषि विभाग, बुटवल उपमहानगर र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको ध्यान जाओस् ।’

थोक बजारमा रहेका ६८ वटा सटरका लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता गरेर बैंक ग्यारेन्टी समेत बुझाएको डेढ वर्ष भइसकेको बताउँदै अदालतको फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित निकायविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने पोखरेलले चेतावनी दिए ।

२४ भदौ २०८१ मा कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । अदालतको आदेश आएपछि त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीले दुई दिन बजार बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।

२०६७ सालमा १० वर्षका लागि तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता २०७७ भदौमा सकिएपछि कृषि मन्त्रालयको कृषि बजार प्रवर्द्धन केन्द्र र बुटवल उपमहानगरले सञ्चालक समितिलाई सटर भाडामा लगाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । तर कोभिड लगायत कारणले ढिलाइ भएको थियो ।

१५ वर्षअघि निर्माण भएको बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको ६० प्रतिशत, बुटवल उपमहानगरको २४ प्रतिशत र लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी संघको १६ प्रतिशत लगानी छ ।

२४ भदौ २०८१ मा प्रकाशित सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाबमोजिम २६७ वटा बोलपत्र दर्ता भएको र बोलपत्र खोल्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा केही व्यापारीले उक्त बोलपत्रको सूचना तथा काम कारबाही बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा रिट दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतले ९ कात्तिक २०८१ को जारी अन्तरकालीन आदेशबाट बोलपत्र खुल्ने कार्य रोकिएकोमा सर्वोच्चबाट १२ पुस २०८१ मा बोलपत्र बदरको रिट खारेज हुने फैसला भएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट २० कात्तिक २०८२ मा उक्त रिट निवेदन र अन्तरकालीन आदेशसमेत खारेज हुने फैसला भएबाट बोलपत्रसम्बन्धी काम कानुनसम्मत रहेको पुष्टि भएको थियो ।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा लिखित सम्झौता नगरी मनपरी निर्णय गरेर सटर भाडामा दिएको उल्लेख छ । २०६७ सालमा १० वर्षका लागि भएको सम्झौता २०७७ सालमै सकिए पनि त्यसपछि कुनै सम्झौता नगरी मनपरी भाडामा लगाएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता शिव रानाले टेन्डर खोल्न केही कानुनी समस्या रहेकाले ढिलाइ भएको बताए ।