News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा 'सुबोध'ले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानूनी अस्पष्टता र तहगत बजेट दोहोरोपनाले समस्या आएको बताए।
- सापकोटाले संविधानले सबै तहका सरकारलाई स्रोत–साधन उपयोगको अधिकार दिएको भएपनि आवश्यक कानून नबन्दा अन्तरविरोध उत्पन्न भएको उल्लेख गरे।
- उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने र संघीय सरकारले संविधानअनुकूल कानून निर्माणमा अग्रसरता लिनुपर्ने बताए।
१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले कानूनी अस्पष्टता र तहगत बजेट दोहोरोपनाका कारण संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले संविधानले सबै तहका सरकारलाई स्रोत–साधन उपयोगको अधिकार दिएको भएपनि त्यसअनुसार आवश्यक कानून नबन्दा अन्तरविरोध उत्पन्न भएको जिकिर गरे ।
‘सबै तहको सरकारलाई आफ्नो प्रकारको स्रोत र साधनहरु प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर कानूनले त्यसको व्यवस्था गरिनसकेका कारण अन्तरविरोधी छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार संघीय सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटै प्रकार र एउटै चरित्रको बजेट निर्माण गर्छ,’ सापकोटाले भने ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटै प्रकृति र चरित्रको बजेट निर्माण गर्दा प्रभावकारिता घटेको टिप्पणी गरे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने र संविधानअनुकूल कानून निर्माणका लागि संघीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने र संविधानअनुकूलका कानून निर्माणका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइसहित संसदको नेतृत्व गरेको छ । इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने संघीयतासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4