नागढुंगा सुरुङमार्ग : वैशाखभित्रै परीक्षण, आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक सञ्चालन

१३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो वर्षकै मनसुन र दसैंको समयमा हुने ट्राफिक जाम छल्न आपतकालीन अवस्थामा नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन योजना बनाएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा ल्याएन ।

फेरि, यसपालि भने चालु आर्थिक वर्षभित्र पूर्वतयारीका सबै काम सम्पन्न गरी आगामी आव सुरुवात (साउन) देखि नै व्यावसायिक रूपमा सुरुङमार्ग सञ्चालन तयारीमा आयोजना छ ।

सडक विभाग अन्तर्गतको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार वैशाख अन्तिम वा जेठ पहिलो सातादेखि परीक्षणका लागि सवारीसाधन आवागमन खोल्ने तयारी छ ।

तर, सीमित अवधि र तोकिएका सवारीसाधनका लागिमात्र आवागमन खोलिने छ । त्यसबेला जडान उपकरणहरूले काम गरे/नगरेको, खटिने कर्मचारीका लागि तालिम, फायर फाइटर, एम्बुलेन्स सहितका आपतकालीन सेवाका उपकरण समेत तैनाथ गरिने छ ।

यसबीच सडक प्रयोगकर्तासँग दस्तुर लिने वा नलिने भन्ने विषय भने अझै टुंगो नलागेको नेपालले जानकारी दिए ।

‘अहिले आयोजनाको तयारी वैशाख अन्तिम वा जेठ पहिलो सातासम्म परीक्षणका रूपमा सुरुङ सञ्चालन गर्ने छ, त्यो सम्भव भयो भने आगामी आर्थिक वर्ष सुरुदेखि नै व्यावसायिक रूपमा आयोजना सञ्चालनमा आउँछ ।’

अहिले धादिङतर्फको प्रवेशद्वारमा पहिरो रोकथामको काम जारी छ । त्यो कामसमेत मनसुन अगाडि नै सक्ने योजना छ ।

आयोजनाका अनुसार युसिन–एआरटी जेभीले आगामी ५ वर्षका लागि यो सुरुङमार्ग सञ्चालन–व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ । आयोजनाले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा यो ठेक्का प्राप्त गरेको हो । जसअनुसार वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ बराबर भार पर्ने छ ।

तर, यस आयोजना अन्तर्गत तोकिएको सडक दस्तुर संकलन भने सडक बोर्डले उठाउने छ । जुन सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने रकम हो । सञ्चालन–व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई भने सम्झौतामा तोकिए अनुसारको भुक्तानी गरिने छ ।

सरकारले सुरुङमार्गका लागि प्रयोग दस्तुर चालु आव सुरुवातमै तोकेको थियो । जुन हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको दर अनुसार कार, भ्यान, पिकअप, ट्र्याक्टर, माइक्रोबस र अन्य हलुका सवारीले काठमाडौं छिर्दा ६५ रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । मिनिबस, मिनिट्रिपर/ट्रकले काठमाडौं आउँदा १ सय १५ रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै बस, ट्रक (सिंगल रियर एक्सल) का हकमा काठमाडौं छिर्दा २ सय ६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । मल्टिएक्सल ट्रक/सवारीसाधन र भारी उपकरणलाई भित्र छिर्दा ६ सय रुपैयाँ र बाहिरिँदा २ सय ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।

यो सुरुङमा मोटरसाइकल र अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेर हिँड्ने सवारीसाधनले अनुमति पाउने छैनन् । अन्य सवारीसाधन भने धादिङ नौबिसेबाट सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङको कुल लम्बाई २ हजार ६ सय ८८ मिटर छ । यो आयोजनामा २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो रेस्क्यु टनेल छ । सुरुङ बाहेक यहाँ फ्लाइओभर, पुल, बक्स कल्भर्ट, अन्डरपास र ओभरपास समेत कुल १२ वटा थप संरचना बनेका छन् ।

सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनेको छ । सुरुङसम्म पहँुचमार्गका लागि फ्लाइओभर बनाइएको छ । अहिले सडकमा सानो अवरोध हुँदा नौबिसेबाट काठमाडौं आउन घण्टाैं जाममा फस्नुपर्छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यो समय २० मिनेटमा झर्ने छ ।

२४ वर्षदेखिको सपना

नेपालको आग्रहमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् २००१ (२०५८ साल) मा काठमाडौं–नौबिसे सडक विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले यो सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न सम्भव नभएको भन्दै वैकल्पिक सडक बनाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसपछिको १० वर्षसम्म यो सडक विस्तार वा विकल्प केमा जाने भन्नेबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेन ।

सन् २०११ (२०६८ साल) मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले नागढुंगामा सुरुङ बनाउने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पेस गरेको २०६८/६९ को बजेटमा नागढुंगा सुरुङ बनाउन बजेट नै विनियोजन भएको थियो ।

सरकारले सुरुङ बनाउने निर्णय गरेको २ वर्ष पछि २०७० सालमा सडक विभागले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बनायो । त्यसपछि सुरुङमार्ग निर्माण गर्न चाहिने प्रारम्भिक कामले गति लिएको थियो ।

२०७३ सालमा जापानका परराष्ट्रमन्त्री नोबुओ किशोको नेपाल भ्रमणका बेला सुरुङमार्गका लागि नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा जापानले गरेको थियो । त्यो भ्रमण नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औं वर्षगाँठका अवसरमा भएको थियो ।

१६ डिसेम्बर २०१६ मा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र जापानका अधिकारीबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार १६ अर्ब ३६ करोड ६० लाख जापानी येन जापान सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने र बाँकी लागत नेपाल सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।

सुरुङमार्ग र पहुँचमार्ग सहित यो आयोजनाको कुल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हो । जापानी निर्माण कम्पनी हाजमा आन्दो कर्पोरेसनसँग २३ सेप्टेम्बर २०१९ मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ अक्टोबर २०१९ मा शिलान्यास गरेको यो आयोजनाको काम थालनी भने १४ नोभेम्बर २०१९ देखि भएको थियो ।

यो सुरुङ आयोजनाको सञ्चालन आयु ३० वर्षको हो । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणमा प्रारम्भमा अनुमान गरिएको लागतको तुलनामा ३ प्रतिशत हाराहारी बजेट बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकालाई पश्चिमतर्फबाट तराईसँग जोड्ने दुई राजमार्ग (त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजपथ) छन् । यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा यस राजमार्गको छ । आयोजनाको कुल लम्बाई पहुँच सडक र सुरुङसमेत ५.०६ किलोमिटर छ ।