राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा १५ खर्ब डलरको सैन्य बजेट प्रस्ताव, सामाजिक सुरक्षामा भारी कटौती

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब (१.५ ट्रिलियन) अमेरिकी डलरको सैन्य बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको यो वार्षिक बजेट प्रस्तावले गत वर्षको तुलनामा रक्षा खर्चमा झण्डै ४० प्रतिशतको ऐतिहासिक वृद्धि गरेको छ।

ह्वाइट हाउसले यस बजेटमार्फत ‘शक्तिमार्फत शान्ति’ (पिस थ्रु स्ट्रेन्थ) को आफ्नो मूल मन्त्रलाई पुनः पुष्टि गर्दै सैन्य शक्ति र कानुन कार्यान्वयनलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राखेको छ।

बजेटको मुख्य संरचना र सैन्य प्राथमिकता

राष्ट्रपति ट्रम्पको सन् २०२७ को यो बजेट प्रस्तावले सन् २०२६ को तुलनामा रक्षा खर्चमा मात्रै थप ४५५ अर्ब डलर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड बजेट (ओएमबी) का निर्देशक रसेल भाउटले यस प्रस्तावको प्रस्तावनामा लेखेका छन्, ‘२०२७ को बजेटले गैर-रक्षा खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने र संघीय सरकारमा सुधार ल्याउने राष्ट्रपतिको परिकल्पनालाई अगाडि बढाएको छ।’

यस बजेटको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण ‘गोल्डेन डोम’ मिसाइल डिफेन्स सिस्टम हो । ट्रम्पले अमेरिकालाई बाह्य आक्रमणबाट पूर्ण सुरक्षित राख्न यो उन्नत क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् ।

यसबाहेक, अमेरिकी जहाज निर्माण  उद्योगमा लगानी बढाउने, महत्वपूर्ण खनिजहरूको उत्खनन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने तथा अमेरिकी सैनिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।

स्मरण रहोस्, यो बजेट प्रस्ताव फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको इरानसँगको युद्धका लागि माग गरिएको २०० अर्ब डलरको ‘इमर्जेन्सी फन्ड’ भन्दा छुट्टै हो।

इरानसँगको युद्धका लागि गरिएको उक्त थप मागले ट्रम्पको आफ्नै ‘मागा’  समर्थकहरूलाई समेत चिन्तित बनाएको छ, जसले विदेशमा हुने द्वन्द्वमा अमेरिकी पैसा खर्च गर्नु ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको विरुद्ध भएको तर्क गर्दै आएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा र घरेलु कार्यक्रममा कैँची

सैन्य शक्ति बढाउनका लागि ट्रम्पले घरेलु कार्यक्रमहरूमा ७३ अर्ब डलर कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

यस कटौतीको सबैभन्दा ठूलो मार जलवायु परिवर्तनका पहलहरू, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू र आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समानता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरूमा पर्ने देखिएको छ।

बजेट प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार, शरणार्थी पुनर्स्थापना र वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरूमा पनि व्यापक कटौती गरिनेछ।

सबैभन्दा विवादित पक्ष भनेको ट्रम्पले स्वास्थ्य सेवाका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ‘मेडिकेड’ र ‘मेडिकेयर’ लाई संघीय सरकारबाट हटाएर राज्य सरकारहरूको जिम्मामा सार्न खोज्नु हो।

ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक निजी कार्यक्रममा ट्रम्पले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘हामी अहिले युद्ध लडिरहेका छौँ, हामी डे-केयर (बाल हेरचाह केन्द्र) हेर्न सक्दैनौँ । संघीय सरकारका लागि डे-केयर, मेडिकेड र मेडिकेयर जस्ता व्यक्तिगत कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन। यी कामहरू राज्यहरूले नै गर्नुपर्छ।’

आलोचकहरूले ट्रम्पको यो कदमको कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संघीय सरकारले यी कार्यक्रमहरूबाट हात झिक्दा राज्यहरूमा स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट अभाव हुनेछ र देशभर स्वास्थ्य सेवामा ठूलो असमानता र अभाव सिर्जना हुनेछ।

आप्रवासन र कानुन कार्यान्वयनमा कडा जोड

बजेट प्रस्तावले ट्रम्पको अर्को प्रमुख एजेन्डा ‘सामूहिक देशनिकाला’ (मास डिपोर्टेशन) अभियानलाई सफल पार्न आन्तरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) र अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईसीई) एजेन्सीका लागि भारी बजेट विनियोजन गरेको छ।

डेमोक्र्याटहरूले ‘आइस’ र सीमा सुरक्षा बल (सीबीपी)  को बजेटमा सुधार बिना सहमति नदिने अडान राख्दै आएका कारण कंग्रेसमा देखिएको गतिरोध चिर्न ट्रम्पले यो बजेटलाई हतियार बनाउन खोजेका छन् ।

यसका साथै, न्याय मन्त्रालय (डीओजे) को बजेटमा १३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य हिंसात्मक अपराध नियन्त्रण गर्नु रहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने, राजधानी वासिङ्टन डीसीको सुन्दरता बढाउनका लागि नेसनल पार्क सर्भिस अन्तर्गत १० अर्ब डलरको छुट्टै कोष खडा गर्ने प्रस्ताव पनि बजेटमा समावेश छ।

बजेट पारित गर्ने रणनीतिक बाटो र आर्थिक चुनौती

१५ खर्ब डलरको यो बजेट पारित गर्न ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसमा रहेका रिपब्लिकन सदस्यहरूमाथि पूर्ण भरोसा राखेको छ।

ह्वाइट हाउसले रक्षा बजेटको १.१ ट्रिलियन डलर नियमित विनियोजन प्रक्रियाबाट पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि द्विपक्षीय समर्थनको आवश्यकता पर्नेछ।

बाँकी ३५० अर्ब डलर भने ‘रिकन्सिलिएसन’ नामक कानुनी संयन्त्रमार्फत पारित गर्ने योजना छ, जसका लागि कंग्रेसमा साधारण बहुमत भए पुग्छ। हाल दुवै सदनमा रिपब्लिकनहरूको झिनो बहुमत रहेकाले यो बाटो ट्रम्पका लागि सहज हुन सक्छ।

तर, अमेरिकाको वर्तमान आर्थिक अवस्था भने निकै चुनौतीपूर्ण छ। अमेरिकाको वार्षिक बजेट घाटा अहिले नै झण्डै २ ट्रिलियन डलर पुगिसकेको छ भने राष्ट्रिय ऋण ३९ ट्रिलियन डलरको भयावह विन्दुमा छ।

यस्तो अवस्थामा रक्षा खर्चमा ४० प्रतिशतको वृद्धिले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अझ बढी दबाबमा पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी छ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ र तुलना

‘सिप्री’ को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकी सैन्य खर्च सन् २००० मा ३२० अर्ब डलर थियो, जुन २०२४ सम्म आइपुग्दा ९९७ अर्ब डलर पुगिसकेको थियो। ट्रम्पको नयाँ प्रस्तावले यो आँकडालाई सिधै १५ खर्ब डलर पुऱ्याउनेछ।

‘पिटर जी पिटरसन फाउन्डेसन’ का अनुसार अमेरिकाले आफ्नो सेनामा गर्ने खर्च विश्वका अन्य नौवटा ठूला सैन्य खर्च गर्ने देशहरूको कुल योगफल भन्दा पनि बढी छ।

अमेरिकाले ऐतिहासिक रूपमै आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा सैन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ, र यो नयाँ बजेटले सो प्रवृत्तिलाई अझै आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको यो बजेट प्रस्ताव केवल अंकहरूको खेल मात्र नभई अमेरिकाको भविष्यको दिशा निर्देश गर्ने एक राजनीतिक दस्तावेज पनि हो।

यसले अमेरिकालाई एक सैन्य महाशक्तिको रूपमा अझ बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि चल्दै आएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि बोकेको छ।

आगामी हप्ताहरूमा कंग्रेसमा हुने बहस र मोलमोलाईले यो बजेटको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ, जसले सन् २०२७ को अमेरिकी राजनीति र अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोड दिने निश्चित छ।

अल-जजिराको सहयोगमा