स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो, स्वास्थ्य बीमा आफैं समस्यामा पर्‍यो : अर्थ मन्त्रालय

१४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको र स्वास्थ्य बीमा आफैं समस्यामा परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीहरू औंल्याएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ का अनुसार, पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि आम नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा अझै पनि गुणस्तरीय र सुलभ हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली ‘सिक केयर’ मा मात्र केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा दिनानुदिन महंगो हुँदै गएको र न्यून खर्चमा जटिल रोगको उपचार स्वदेशमै सुनिश्चित गर्न नसकिएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।

‘स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त गुणस्तरीय र विश्वसनीय नहुँदा नेपालीहरू जटिल रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच अझै सीमित छ, जसका कारण सामान्य उपचारका लागि पनि सहर धाउनुपर्ने अवस्था छ।

संकटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

आम नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिन सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैँ गम्भीर संकटमा परेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। उचित नियमनको अभावमा यो प्रणाली नै जोखिममा परेको स्थितिपत्रमा जनाइएको छ।

स्थितिपत्रमा बीमा दाबीबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा नै रोकेका उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमतर्फ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व करिब १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिइएको छ ।

बीमा व्यवसायको नियमनमा सुधार गरी कृत्रिम बीमा दाबी र भुक्तानीको परिपाटीलाई रोक्नुपर्ने चुनौती मन्त्रालयले देखेको छ।

तथ्याङ्कमा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति र कमजोरी

स्थितिपत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका केही सकारात्मक प्रगति र विद्यमान खाडललाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ:

अब के गर्ने ?

मन्त्रालयले मानव पूँजी निर्माण र स्वस्थ जीवनस्तरका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार र सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र सरकारी लगानीमा स्थापित बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

स्थितिपत्रमा स्वास्थ्य बारे के भनिएको छ ? हेर्नुहोस् पूर्णपाठः

स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार भए पनि स्वास्थ्य सेवागुणस्तरीय र सुलभ हुन सकेको छैन । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ का अनुसार सन् १९९६ मा मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) ५३९ रहेकोमा सन् २०२२ मा १५१ मा घटेको छ। यस अवधिमा ५ वर्षको बाल मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) र शिशु मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ११८ र ७८ बाट क्रमशः ३३ र २८ मा घटेको छ।

महिलाको प्रजनन् दर ४.६ बाट २.१ मा घटेको छ, जसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको प्रजनन दर ४.८ बाट २.४ तथा शहरी क्षेत्रमा २. ९ बाट २.० मा घटेको छ। साथै, मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रति चिकित्सक जनसङ्ख्या अनुपात सन् २००५ मा ३,९७५ रहेकोमा सन् २०२५ मा ७३५ कायम भएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच सीमित रहेकोले आधारभूत उपचारको लागि अहिले पनि शहरमा नै धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ। स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त गुणस्तरीय र विश्वसनीय नहुँदा नेपाल जटिल रोगको उपचारको लागि विदेश जाने गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा महंगो हुँदै गएको स्थिति छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ पहुँच पुऱ्याउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा आफै समस्यामा परेको अवस्था छ।

बीमा दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा रोकेका छन्। स्वास्थ्य बीमाको उचित नियमन हुन नसक्दा यो प्रणाली नै जोखिममा परेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र जनशक्ति संख्यात्मक रूपमा बढे तापनि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा
आम नागरिकमा पुगेको छैन । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली Sick Care मा केन्द्रित रहेको छ। वि.सं. २०७१ मा नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या ४,४८५ रहेकोमा वि.सं. २०७१ मा झण्डै शत प्रतिशतले बढेर ८,७४६ पुगेको छ।

यस अवधिमा सरकारी अस्पतालमा बिरामी शैय्या ७,५५० बाट बढेर १८,६४० पुगेको छ। त्यसैगरी, सरकारी डाक्टरको सङ्ख्या २,१५४ बाट बढेर ७,०३० पुगेको छ भने मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरको सङ्ख्या १९, ३३७ बाट बढेर ३९,६७५ पुगेको छ।

स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएपनि न्यून खर्चमा जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगहरूको सस्तो र गुणस्तरीय उपचार स्वदेशमै सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन। मानव पुँजी निर्माण, स्वस्थ जीवनस्तर कायम राख्न भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र सर्वसुलभ पहुँच पुऱ्याउन लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ।