एमआरपीमा रस्साकस्सी, समाधान कहिले ?

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कडाइ गरेसँगै देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा अन्योल र गतिरोध सिर्जना भएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्न यो व्यवस्था अघि सारे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक जटिलताका कारण वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, रसुवा र मेची भन्सार नाकामा मालवाहक सवारीसाधनको लाम लागेको छ ।

भन्सारबाट एमआरपी उल्लेख नगरी सामान नछुट्ने भएपछि व्यवसायीले सामान आयात गरेका छैनन् । यसले आपूर्ति व्यवस्था नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।

वीरगञ्ज, भैरहवा र रसुवागढी लगायत मुख्य नाकाबाट हुने आयातमा मन्दी आउँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव र महँगी बढ्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

यद्यपि, भन्सार प्रशासनका अनुसार औद्योगिक कच्चापदार्थ र छिटो सड्ने सामान आपूर्ति भने पूर्णरूपमा ठप्प भएको छैन । सरकारले बजार पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

दुई पक्षको यो टकरावले एकातिर व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको छ भने अर्कातिर बजारमा अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुने जोखिम बढेको छ ।

नीतिको पृष्ठभूमि र विवादको जड

यस नीतिको पृष्ठभूमि सरकारको १ सय बुँदे कार्ययोजनासँग जोडिएको छ, जहाँ बुँदा नम्बर ८३ मा एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था कडाइ गर्ने उल्लेख थियो ।

सोही योजना अनुरूप वाणिज्य विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै १५ वैशाख २०८३ पछि भित्रिने सबै मालसामानमा भन्सारमै एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

यसबाट उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिने र राज्यकोषमा सही राजस्व संकलन हुने सरकारको विश्वास छ ।

यद्यपि, यो नियम लागु भएसँगै व्यवसायीले चर्को विरोध जनाएपछि केही समयका लागि बीचको बाटो खोज्ने प्रयास पनि भएको थियो । व्यवसायीले तत्कालका लागि मूल्य ‘स्वघोषणा’ गर्ने र आगामी बजेट मार्फत स्थायी समाधान खोज्ने प्रस्ताव भन्सार विभागले मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

विभागीय मन्त्रालय यो सम्झौतामा लचिलो देखिए पनि नेतृत्व तहबाट भन्सारमै एमआरपी तोक्ने अडानमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन आएपछि भन्सार जाँचपासमा कुनै प्रगति छैन । यसले गर्दा भन्सारमा सामान रोकिने र बजारमा महँगी तथा अभाव बढ्ने व्यवसायीको दाबी छ ।

प्रमुख नाकाहरूको अवस्था : १५ सय बढी मालवाहक सवारी अड्किए

देशको मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार अहिले करिब १४ सयदेखि १५ सय हाराहारी सवारीसाधन भन्सार क्षेत्रमा रोकिएका छन् । १६ वैशाखमा १२ सयजति रोकिएका मालवाहक ट्रक संख्या अहिले दैनिक करिब १ सयका दरले थपिँदै गएको छ ।

उनका अनुसार अहिले एमआरपी लागेका सामान र औद्योगिक कच्चापदार्थ उद्योगहरूले लैजाने काम भइरहेको छ, तर अन्य व्यापारिक सवारीसाधन भने रोकिएका छन् । समस्या समाधानका लागि विभाग मार्फत मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै सकारात्मक संकेत वा निकास आएको छैन ।

भैरहवा र रसुवाको अवस्था उस्तै

भैरहवा भन्सारमा पनि गाडी रोकिने र थपिने क्रम जारी छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धव ढुंगानाले नेपालतर्फको क्षेत्रमा १५ देखि २० वटा गाडी रोकिएको र अन्य धेरै गाडी भारतीय सीमामै अड्किएको जानकारी दिए ।

‘हामीकहाँ अहिले दैनिक ३०–४० वटा गाडी जाँचपास भइरहेका छन्, जसमा मुख्यतया तरकारी, फलफूल र औद्योगिक कच्चापदार्थ बोकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, ठूलो संख्यामा गाडीहरू पारि (भारतीय क्षेत्रमा) नै रोकिएको अवस्था छ ।’

उत्तरी नाका रसुवा भन्सारमा पनि रेडिमेड कपडा बोकेका ६० देखि ६५ वटा गाडी एमआरपीकै कारण रोकिएका छन् । रसुवा भन्सारका सूचना अधिकारी ठाकुर गौतमका अनुसार दैनिक औसतमा २५ देखि ३५ वटासम्म नयाँ गाडी थपिइरहेका छन् ।

‘स्याउ तथा फलफूल जस्ता छिटो सड्ने वस्तुलाई ‘कमिटमेन्ट लेटर’ लिएर भन्सार पास गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, रेडिमेड र रोल कपडा बोकेका गाडी भने भन्सारमै रोकिएका छन् ।’

पूर्वी नाका मेची भन्सारको अवस्था पनि उस्तै छ । मेची भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार थान कपडा, क्लिंकर र धागो बोकेका गाडी भन्सार प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन् । थान कपडामा कसरी एमआरपी प्रकाशन गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरू ठूलो दुविधामा छन् ।

राजस्व गिरावट र तस्करी जोखिम

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले भन्सारमा लागु गरिएको एमआरपी स्टिकर सम्बन्धी प्रावधानले आयातमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

विभिन्न नाकामा हाल ठूलो संख्यामा ट्रकहरू सामान बोकेर रोकिएको हुँदा देशको अर्थतन्त्र र बजारमा ठूलो असर पुग्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष गौतमका अनुसार भन्सार कार्यालयहरूमा हाल औद्योगिक कच्चापदार्थ र फलफूल आयात सामान्य भए पनि अन्य व्यापारिक सामानहरूको आयात पूर्णतया प्रभावित भएको छ ।

सामान आयातमा देखिएको यो अवरोधले राज्यको राजस्व संकलनमा समेत भारी गिरावट आएको गौतमले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार वैशाख १५–१६ देखि नै राजस्व उठ्ने क्रम न्यून भएको छ । यसले गर्दा सरकारको राजस्व लक्ष्यमा ठूलो धक्का लाग्ने र मुलुक सञ्चालनमै कठिनाइ आउन सक्ने उनले औँल्याए ।

गौतमले भन्सार प्रक्रिया जटिल हुँदै जाँदा यसले अवैध व्यवसाय वा तस्करीलाई प्रश्रय दिने खतरा समेत औँल्याएका छन् । ‘भन्सारमा जति अप्ठ्यारो हुन्छ, अवैध कारोबारले त्यति नै प्रश्रय पाउँछ,’ उनले भने, ‘सिधा र वैध बाटोबाट सामान ल्याउन नसक्ने भएपछि व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रबाट अन्य वैकल्पिक र अवैध मार्गहरू प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले यसले इमानदार व्यवसायीलाई निरुत्साहित तुल्याएको छ ।’

सामान आयात नहुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र यसले महँगी बढाउने निश्चित भएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी धान, चामल लगायत खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् ।

‘सामान नआएपछि बजारमा हाहाकार मच्चिन्छ र महँगी ह्वात्तै बढ्छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘जसको असर अन्तत: जनताले नै भोग्नुपर्छ ।’

पूर्वमहानिर्देशकको आरोप : व्यवसायीको अनावश्यक बहानाबाजी

वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरूले अनावश्यक बहानाबाजी गरिरहेको आरोप लगाए ।

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै व्यवसायीको दबाब र सरकारको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण यो प्रणाली लागु हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

‘व्यवसायीहरूले अलि बढी बहाना बनाएका हुन् कि जस्तो मलाई लागेको छ,’ पूर्वमहानिर्देशक दाहालले भने, ‘यो पहिलेदेखि नै उनीहरूले यसरी नै दबाउँदै आएका थिए, त्यसैले यसलाई पेलेरै जानुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।’

दाहालका अनुसार आयात स्रोतमा एमआरपी लगाउन प्राविधिक रूपमा कुनै कठिन छैन । ‘आयात स्रोतमा एमआरपी लगाउँदा जहाँ उत्पादक हो, उत्पादकले नै लगाइदिए पनि भयो, नभए घोषणा गरेको मूल्यमा भन्सार तिरेर त्यसमै एमआरपी लगाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाए भइगयो नि !’

व्यवसायीहरूले विदेशी उत्पादकले एमआरपी लेभल लगाउन मान्दैनन् भन्नु सरासर गलत भएको तर्क दाहालको छ । एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध पछाडि ठूलो आर्थिक स्वार्थ लुकेको दाहालको दाबी छ । ‘यसमा राजस्व, राजनीति र व्यापारीको बढी नाफा खाने प्रवृत्ति जोडिएको छ,’ उनले भने ।

अर्थशास्त्रीको विश्लेषण : अव्यावहारिक नीतिले सबैलाई घाटा

आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी तोक्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो व्यवस्था अध्ययनविहीन रहेको अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

स्पष्ट संयन्त्र नबनाइ हचुवाभरमा नीति लाद्न खोज्दा व्यापारी हतोत्साहित भएको र यसले राज्यको राजस्व संकलनमा समेत गम्भीर असर परेको उनको भनाइ छ ।

पौडेलले सरकारको यो कदमले उपभोक्ता, व्यवसायी र स्वयं राज्य कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने दाबी गरे ।

नेपालको विशिष्ट भौगोलिक बनावटका कारण एउटै एमआरपी लागु गर्न कठिन हुने उनले बताए । ‘हाम्रो भौगोलिक विकटता यस्तो छ कि वस्तुको ढुवानी लागत ठाउँ अनुसार एकदमै फरक आउँछ,’ उनले भने, ‘तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी खर्च भिन्न हुने हुनाले एउटै एमआरपीले सबै ठाउँ समेट्न सक्दैन ।’

उनका अनुसार एमआरपी निर्धारण गर्दा ‘जोन’ प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ । ‘वीरगञ्जमा बनेको सामानलाई जोन–१, जोन–२ र जोन–३ गरेर दुरी अनुसार निश्चित प्रतिशत मूल्य बढ्दै जाने संयन्त्र बनाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, हामीसँग अहिले त्यस्तो प्रशासनिक र प्राविधिक संयन्त्र छैन ।’

एमआरपी विवाद सुल्झाउन र वैज्ञानिक प्रणाली बसाल्न पौडेलले विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘एउटा विज्ञ समूह बनाएर यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्छ जसमा राजस्व पनि नगुमोस्, व्यवसायीहरू पनि निरुत्साहित नहोऊन् र उपभोक्ताहरू पनि नठगिऊन्,’ उनले भने ।

एमआरपीमा व्यवसायीको विरोध बदमासी हो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको एमआरपी तोक्ने सरकारी निर्णय सही भएको बताउँदै यसको विरोध गर्नु व्यवसायीहरूको ‘बदमासी’ बाहेक केही नभएको आरोप लगाए ।

उनका अनुसार व्यवसायीले या त विषय नबुझेर विरोध गरिरहेका छन्, या जानाजानी गलत मनसायले सरकारलाई असफल बनाउन खोजिरहेका छन् ।

महर्जनले आयातकर्ताले भन्सारमा एमआरपी तोक्न नसकिने भनी दिएको तर्कलाई ‘कुतर्क’ को संज्ञा दिए । व्यवसायीले कन्टेनरमा आएका सानादेखि ठूला सामान फुकाएर प्रत्येकमा एमआरपी लगाउन सकिँदैन भन्नु केवल मानिसलाई उल्लु बनाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।

‘आफूले आयात गरेको सामान कन्टेनरभित्र कुन अवस्थामा र कति मूल्यको छ भन्ने कुरा आयातकर्तालाई थाहा हुँदैन र ?,’ उनले भने, ‘यो उनीहरूको गलत तर्क हो ।’

उनका अनुसार सरकारले लागु गरेको नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीलाई कुनै अप्ठ्यारो पारेको छैन । विदेशबाट सामान आयात गर्दा आयातकर्ताले लागत मूल्य, बीमा र भाडा जोडेर (सीआईएफ) आफ्नो अन्तिम लागत मूल्य घोषणा गर्ने हो ।

सोही लागतका आधारमा भन्सार बिन्दु पुगेपछि ‘मेरो सामान बजारसम्म पुग्दा यति मूल्य पर्छ’ भनेर अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्वयं आयातकर्ताले नै तोक्ने सुविधा दिइएको छ ।

यो व्यवस्थाले विदेशबाटै एमआरपी लगाएर ल्याउनुपर्ने झन्झट पनि हटाइदिएको छ । आयातकर्ता आफैंले घोषणा गरेको मूल्यलाई नै भन्सारले मान्यता दिने यस्तो सहज व्यवस्था हुँदाहुँदै विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको महर्जनको तर्क छ ।

मूल्यमा कार्टेलिङ गर्न र अनुचित फाइदा उठाउनकै लागि व्यवसायीले जानाजानी आपूर्ति शृङ्खला बिगारेर उपभोक्तालाई त्रसित बनाउन खोजेको उनको आरोप छ ।

महर्जनका अनुसार यो प्रणाली स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बजारका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ । यसले उपभोक्तालाई मात्र नभएर इमानदार र स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई समेत फाइदा पुग्छ । जब व्यवसायीले पारदर्शी रूपमा व्यापार गर्छन्, तब उनीहरूका उत्पादन र वस्तुप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढ्ने उनले बताए ।

उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको यो नियमबाट सरकार पछि हट्न नहुने र यसलाई दृढतापूर्वक लागु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।