सीमामा कडाइ: सीमा रक्षकमाथि थोपरिएको अन्याय

भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सरसामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय कडाइका साथ लागू भएपछि सीमाञ्चलवासीको दैनिकी प्रभावित भइरहेको छ। नागरिकले दिनहुँ सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार खेप्नु परेको छ भने सूचनाको अभावमा सामान लिएर आउनेहरूका सामान जफत गर्ने वा नष्ट गर्ने गरिएकाले थप पीडा देखिन्छ।

भारतसँगका सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकले आखिर यो समस्या किन भोग्नु परिरहेको छ? के उनीहरूले त्यसरी तस्करी गरेका हुन् जसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले यति निर्ममता देखाइरहेको छ! यथार्थ त्यस्तो छैन। यसलाई बुझ्न केही पृष्ठभूमि र दुई देशका नागरिक बीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्छ।

नेपाल–भारत बीच सन् १९५० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई देश बीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई संस्थागत गर्‍यो। खुला सिमाना त्यस सन्धिको मूल आत्मा हो— जहाँ दुवै देशका नागरिकलाई आवतजावत, रोजगारी, व्यापार र सामाजिक सम्बन्धमा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यही सहजताले ‘बेटी–रोटी’को सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ, जसले सीमावर्ती समुदायको जीवनशैलीलाई परिभाषित गरेको छ।

तर हालै सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णय कडाइका साथ लागू गरेपछि यही खुला सिमानाको मर्ममाथि प्रश्न उठेको छ। कागजमा यो नीति राजस्व वृद्धि र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि उचित देखिन सक्छ, तर व्यवहारमा यसको प्रत्यक्ष मार सीमावर्ती क्षेत्रका श्रमजीवी र सर्वसाधारणमा परेको छ— विशेषतः मधेशमा।

मधेशका नागरिक दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि भारतीय बजारमा निर्भर छन्। सानो परिमाणमा किनमेल गरेर ल्याउनु उनीहरूको दैनिकी हो, विलासिता होइन। यस्तो अवस्थामा रु.१०० को सीमा तोक्नु यथार्थभन्दा टाढाको निर्णय जस्तो देखिन्छ। यसले गरिब र निम्न–आय वर्गलाई झन् आर्थिक बोझमा पार्नेछ।

राज्यका लागि कर उठाउनु आवश्यक छ, तर करको भार कसको काँधमा राख्ने भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। जब देश आफैं उत्पादन र आपूर्तिमा आत्मनिर्भर छैन, त्यतिबेला सर्वसाधारणमाथि करको थप बोझ थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन। बरु राज्यले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र बजार सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।

नागरिक आत्मनिर्भर भएपछि मात्र कर प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

यस निर्णयको अर्को पाटो अझ संवेदनशील छ— क्षेत्रीय असमानता। रसुवा जिल्लाका बासिन्दाले चीनसँगको नाकाहुँदै ‘पास कार्ड’ प्रयोग गरेर केरुङबाट सहज रूपमा सामान ल्याउन पाउँछन्। तर मधेशका नागरिकले नजिकैको भारतीय बजारबाट सानो परिमाणको सामान ल्याउँदा पनि कडाइ भोग्नुपरेको छ।

एउटै देशका नागरिक बीच यस्तो फरक व्यवहार हुनु नीतिगत असन्तुलन मात्र होइन, राज्यले आफ्नै नागरिकलाई दुई वर्गमा विभाजन गरेको संकेत हो। सरकारको तर्क तस्करी नियन्त्रण हुन सक्छ।

वास्तवमा विगतमा सर्वसाधारणको आवरणमा बिचौलियाहरूले भन्सार छली गर्ने, प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा अवैध कारोबार हुने समस्या थियो। तर यसको समाधान सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु होइन, बरु तस्कर र कर छल्ने गिरोहलाई पहिचान गरी कडा कारबाही गर्नु हो।

राज्यको संयन्त्र कमजोर हुँदा नागरिकलाई सजाय दिनु न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।

दार्शनिक दृष्टिले पनि कुनै कानून समाजअनुकूल र व्यावहारिक हुनुपर्छ। कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने वा जनजीवनसँग मेल नखाने कानून औचित्यहीन हुन्छ। हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ कानून बने पनि व्यवहारमा लागू हुनसकेका छैनन्। त्यसैले नीतिनिर्माणमा यथार्थपरकता अपरिहार्य हुन्छ। जहिले पनि राज्य जनता निम्ति हुन्छ। जनता राज्यका हैन। राज्यले जनतालाई हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

आजको सन्दर्भमा, रु.१०० को भन्सार सीमा तत्काल खारेज गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। सरकारसँग अवसर छ— नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने, सीमावर्ती जनताको आवाज सुन्ने, र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने।

दीर्घकालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै, सामाजिक मूल्य–मान्यता र स्थानीय वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर मात्र यस्ता नीति लागू गरिनुपर्छ।

खुला सिमाना केवल भौगोलिक व्यवस्था होइन; यो विश्वास, सम्बन्ध र सहअस्तित्वको प्रतीक हो। त्यसैले नीतिले त्यो विश्वासलाई कमजोर होइन, अझ सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।