आन्दोलन तयारीमा निर्माण व्यवसायी, मूल्य समायोजन गर्न एक साता अल्टिमेटम

२२ वैशाख, काठमाडौं । अहिले निर्माणको काम गरे घाटा थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलन तयारीमा जुटेका छन् ।

सरकारलाई मूल्य समायोजन गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिँदै व्यवसायीले माग पूरा नगरे आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

इन्धन सहित निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सरकारले समयमै मूल्य समायोजन मार्फत सम्बोधन नगर्दा मुलुकको निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निष्कर्ष छ ।

महासंघ अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नपाउँदा काम गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।

निर्माण उद्योग शिथिल हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । निर्माण उद्योगको अहिलेको विकराल परिस्थितिका विषयमा महासंघले नेपाल सरकारका सबै सम्बन्धित निकायमा अवगत गराए पनि ठोस समस्या सम्बोधन नभएको महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

निर्माण कार्य तीव्र हुने अहिलेकै समयमा इन्धन सहित निर्माण सामाग्रीमा निरन्तर भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि एवं अभावले निर्माण व्यवसायीलाई लामो समयसम्म ठूलो आर्थिक भार परी निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भविष्य नै संकटमा परेको अध्यक्ष पाण्डेले स्पष्ट पारे ।

प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि भए अनुरूप मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काका हकमा मूल्य समायोजन व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिन अध्यक्ष पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अहिलेको गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष पाण्डेले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।

१५ फेब्रुअरीसम्म १ सय ३९ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २ सय २५ पुगेको छ । पश्चिम एसिया युद्धअघि ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य अहिले प्रतिलिटर १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा आंशिक समर्थन

सरकारले हालै अध्यादेश मार्फत गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई निर्माण व्यवसायीले आंशिक समर्थन गरेका छन् । संशोधन आंशिकमात्र निर्माण उद्योगमैत्री रहेको महासंघको निष्कर्ष छ ।

निर्माण उद्योगको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको ‘लो–बिडिङ’ को समस्या समेत आंशिक सम्बोधन भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

एक वर्षभित्रका सबै ठेक्कामा अनिवार्य दिइनुपर्ने मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय सम्बन्धी व्यवस्था खारेजी, सरकारी नियन्त्रण पूर्वाधार कम्पनीको खारेजी, निर्माण कार्यको मासिक भुक्तानी, थप कार्यसम्पादन जमानत, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा आन्तरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता विषय अध्यादेशमा सम्बोधन नभएको समेत महासंघले जनाएको छ ।

जेभीको दायित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने, २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की दिने व्यवस्थामा पारदर्शिता, भेरिएसन आदेशमा सरलीकरण, समयमै काम सक्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पुरस्कार, निर्माण कम्पनी एकीकरण र  बिड क्यापासिटी अवधारणा, प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने गरी प्याकेज ठूलो वा टुक्रा बनाउन नपाइने, साना व्यवसायीको सीमा वृद्धि हुने गरी ल्याइएको दफा १० को उपदफा ५ को व्यवस्था भने व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् ।

व्यवसायीमाथि धरपकडको विरोध

व्यवसायीले मुलुकमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा निर्माण व्यवसायीहरू सहित निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीमाथि राज्यका निकायबाट धरपकड र थुनछेक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

निर्माण उद्योग सहित समग्र निजी क्षेत्र त्रसित एवं आतंकित हुनुपर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने महासंघको ठहर छ ।

विश्व अर्थतन्त्र नै चरम दबाबमा रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्थामा निर्माण व्यवसायी लगायत उद्यमी–व्यवसायीलाई निरन्तर धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुगी संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।