संसद्‌मा प्रि-बजेट छलफल यसपालि पनि ‘कर्मकाण्डी’ हुने

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । तर, सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ, कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैछ भनेर संसद्मा छलफल हुन पाएको छैन । संविधानतः जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।’

बजेट भन्दा अगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पनि अगाडि संसद्‌मा प्रि–बजेट छलफल गर्ने संसदीय अभ्यास र कानुनी व्यवस्था छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा १५ दिन अगावै संसद्मा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रचलित ऐन अनुसार अहिले १५ दिन अगावै संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र संसद्ले सात दिन अगावै सुझाव पठाउनुपर्छ’ सहसचिव गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा यस्तो व्यवस्था छ । कानुनी बाध्यताका कारण अन्तिममा अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रि–बजेट छलफलको प्रस्ताव गर्ने र हतार–हतार छलफल गरेर संसद् सचिवालयले सुझाव पठाउने प्रवृत्ति छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले परिणाम दिएन भनेर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० साल फागुनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै संसद्मा प्री–बजेट छलफल प्रस्ताव संसद्मा फागुनमै प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएका थिए ।

अध्यादेशबाट गरिएको यो व्यवस्था त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर पुरानै अवस्थामा फर्काएको थियो ।

प्रचलित ऐन अनुसार यसवर्ष पनि संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नु भन्दा १५ दिन अगाडि नै प्रि–बजेट छलफल प्रस्ताव ल्याउनेछन् । तर, समय नजिकिँदो छ ।

वैशाख अन्तिम साता प्रि–बजेट छलफल प्रस्ताव ल्याउने र जेठ पहिलो साता छलफल गरेर सुझाव पठाउने तयारी सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ ।

यसो गर्दा सांसदले दिएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन नसक्ने चिन्ता विपक्षी दलहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक पदमा युवराज दुलालका अनुसार प्रि– बजेट छलफल भनेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सरकारले जानकारी दिने हो । त्यसउपर संसद्मा छलफल हुने हो ।

‘प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले सरकारलाई देशको आवश्यकता अनुसार कस्तो नीति, योजना र बजेट ल्याउने भनेर सुझाव दिन्छन् । त्यसआधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने हो ।’

यस निम्ति संसद्मा जति छलफल हुन सक्यो सरकारले त्यति सांसद्का सुझाव प्राप्त गर्न सक्दछन् । छोटो समय मात्रै छलफल हुँदा परिणाममुखी नहुन सक्दछ ।

‘प्रि–बजेट छलफल कर्मकाण्डी हुँदा वा नगर्दा सांसद्का सुझाव सुन्ने बाटो कमजोर हुन्छ । यो लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति हो । जनताको धारणा नसुन्ने प्रवृत्ति पनि हो’ दुलाल भन्छन्, ‘ प्रि–बजेट छलफलका लागि समय नदिनु वा कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै गर्नु भनेको सरकारले आफ्नो घेराबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर बहुमतनको बलमा पास गरेर पठाउने प्रवृत्ति हो ।’

नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राई पूराना दलहरूले राम्रो गरेनन् भनेर रास्वपा उदाएको स्मरण गर्छन् । विगतमा जे जस्ता कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्ने वाचा गरेर आएको पार्टीको सरकारले पनि पुरानै प्रवृतिलाई पच्छ्यायो भने नागरिकमा निराशा बढ्न सक्ने उनको चिन्ता छ ।

उनी भन्छन्, ‘नयाँ हौं । पूरानाले काम गरेन भनेर आए । तर, ढंग पुर्‍याएर काम गर्न खोजेको देखिँदैन ।’ प्री–बजेट छलफलका लागि प्रयाप्त समय नहुँदा रास्वपाकै सांसदहरूले समेत सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अपनत्व कम लिन सक्ने वातावरण बन्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा बोलाएर पनि स्थगित गरेको भन्दै उनले सरकारको काम गराइले संसद्को छलफल केवल कर्म पूरा गर्नका लागि मात्रै हुने बुझाइमा रहेको बताए ।

‘सदन डाके । नबसी अधिवेशन नै स्थगित गरे । यस्तो भएको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो’ उनी भन्छन्, ‘अनि विगतमा रास्वपाले संसद्मा प्रयाप्त छलफलको माग गरेको आफैँ ठूलो दल हुँदा कति पूरा गर्दैछ त ?’

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बराल सरकारलाई तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गर्छन् ।

‘संसद् अधिवेशन तत्कालै बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । त्यसपछि सरकारले प्री–बजेट छलफल प्रस्ताव ल्याओस्, नीति तथा कार्यक्रम ल्याओस् । त्यसमा छलफल हुनुपर्छ ।’

तर, सरकार संसद् छलेर हिँड्न खोजिरहेको उसको व्यवहारले देखाएको बरालको टिप्पणी छ ।

‘सरकार अध्यादेशको डोको बोकेर हिँडेको छ । विधिको शासन छाडेर हिडिँरहेको छ । यस्तोमा कसरी संसद्मा हुने छलफल जीवन्त र प्रभवकारी होलान विश्वास गर्न सकिन्न । बजेटका हकमा र अन्य विषयका हकमा पनि केवल संसद् कर्मकाण्ड पूरा गर्ने थलो हुने खतरा देख्दैछु ।’