बिजनेस खोज्दै संसद्

६ वैशाख, काठमाडौं । गत शुक्रबार संघीय संसद्अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिले पूर्णता पाए । समिति सभापति चयन भएर सोही दिन शपथ लिए ।

पूर्णता पाएका संसदीय विषयगत समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । बैठक बस्नु अगाडि के-कस्ता विषय छन् भनेर सभापतिहरू संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटा बैठक राख्ने तयारीमा रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘समितिको बैठकका लागि बिजनेसको पनि कुरा हुन्छ । विषय के-कस्ता हुन सक्छन् छलफलमै छौं । समितिको बैठक बसेर कार्यविधि बनाउने लगायतका विषय अगाडि बढाउँछौं ।’

प्रतिनिधिसभाले विषयगत समिति गठन गरेको भने गत चैत २७ गते नै हो । सोही दिन सभामुखले तोकेअनुसार सबै समिति सभापतिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तर विषयगत समितिका बैठकहरू भने बस्न सकेका छैनन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरी वैशाख १५ पछाडि मात्रै समितिको बैठक राख्ने तयारीमा छन् ।

‘समितिका बैठक अब वैशाख १५ पछि राख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिको बैठक सञ्चालनका विषय के-कस्ता छन् र हुन सक्छन् भनेर पहिचान गर्नु पर्नेछ । माननीयहरू पनि जिल्ला-जिल्ला जानु भएको छ ।’

वैशाख तेस्रो साता संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ । यही सन्देश रास्वपामा सञ्चार भएको छ । यसअनुसार संसदीय विषयगत समितिको बैठक चलाउनेबारे छलफल चलेको नेताहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने भएपछि सांसदहरू काठमाडौंमै रहन्छन् । यसकारण समितिको बैठक बस्नका लागि कोरम पुर्‍याउन सक्ने लगायतका कारणले पनि संसदीय समिति सक्रिय भएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेल समितिको कार्यक्षेत्र भित्र के-कस्ता विषय पर्छन् र कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर जाने भन्ने छलफलमा छन् ।

‘राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूबाट छलफल सुरु गर्नुपर्‍यो । आयोनजनाहरू कुन स्टेजमा छन्, समस्या के छन् पहिचान गरेर समाधानको उपाय सुझाउने गरी जाने तयारी छ । यसका लागि उपसमिति नै गठन गर्नेबारे छलफल भएको छ,’ सभापति गजुरेलले भने, ‘चाँडै राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सक्ने गरी जानुपर्छ ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनारूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्न खोजेको पूर्वाधार समितिले अन्य विषय र एजेन्डा तय गर्दैछ ।

महँगीको विषय, डिजेल, अलकत्रा लगायतका निर्माण सामग्रीको विषयलाई पनि अगाडि बढाउने तयारी छ । यी कार्यमा राज्यको तर्फबाट, निजी क्षेत्रमा के-कस्ता समस्या छन् पहिचान गरेर जाने सभापति गजुरेलले बताए ।

‘नदीजन्य पदार्थ नपाउने, डण्डी, सिमेन्टको भाउ बढ्ने । कामदार नपाउने जस्ता समस्या छन् । प्रक्रियागत स्पष्टताहरू पनि छैनन् । यी विषयमा पनि काम गर्नु पर्नेछ,’ सभापति गजुरेल भन्छन्, ‘ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा पनि समस्याहरू छन् । हामी मन्त्रालयहरू समेत छलफल गरेर एजेन्डा तय गर्नेछौं ।’

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू सरकारले समेत संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले विधेयकहरू ल्याएपछि संसदीय समितिले त्यसउपर काम गर्न पाउने हुन्छन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय आउने अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटासम्म विधेयकहरू पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउँछ । यस अन्तर्गतका विषय पहिचान भएर विधेयक निर्माणको काम भइराखेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदै छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष विधेयकमा काम गरिरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी विधेयक ल्याउँदैछ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलस्रोत विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक, विद्युत् विधेयक, सिंचाइ विकास व्यवस्थापन विधेयक बनाउँदै छ ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी विधेयक, अध्यागमनसम्बन्धी विधेयक र गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउँदै छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयकमा काम गरिरहेको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयक अगाडि बढाएको छ । यो विधेयकमा राय सुझाव माग गरिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा काम गरिरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रावधिक तथा व्यावसायिक सिप विकास विधेयकमा काम गरिरहेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक र प्रति विश्वविद्यालय विधेयक बनाउँदै छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात विधेयकमा काम गरिरहेको छ । सञ्‍चार मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा विधेयक र सञ्चार विधेयक अगाडि बढाउँदै छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकमा काम गरिरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले पशु स्वास्थ्य विधेयक र पशु वधशाला र मासु विधेयकमा काम गरिरहेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी विधेयक, गम्भीर यौनजन्य हिंसासम्बन्धी विधेयक, बलात्कारपछि हत्यासँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउँदै छ ।