ठूला ऋणीप्रति कठोर, सानाको बचत फिर्ता गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी समिति

२२ वैशाख, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने भएको छ । कार्यालयले साना बचतकर्तामा पनि हरेकको बचत रकममा ५० प्रतिशतभन्दा ननाघ्ने गरी फिर्ता गर्ने तयारीमा पुगेको छ ।

कार्यालयले हालका लागि सरकारले भुक्तानी दिएको र समस्याग्रस्त संस्थाबाट असुली भएको रकमबाट बचत फिर्ता गर्न लागेको हो । त्यसमा कार्यालयले पहिलो प्राथमिकतामा कर्जा असुली र दोस्रोमा बचत फिर्ता राखेको छ । साना वा ठूला बचतकर्ता कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भनेर रकम भुक्तानी हुँदा कत्ति पनि नपाउने अवस्था कसैलाई नरहने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन् ।

‘सहकारीको समस्या समाधान गर्न लागिरहेका छौँ, कसरी ऋण असुल गर्ने र बचत फिर्ता गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘ऋण असुली गरिसकेपछि बचत फिर्ता गर्न सकिने निष्कर्षमा पुग्नका लागि पनि असुलीलाई जोड दिएको हो ।’

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी तथा ऋणीलाई कर्जा तिर्न र समितिको सम्पर्कमा रहन आह्वान गरेको छ । त्यसका लागि १५ दिनको समय तोकेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएकाहरूको नाम पनि सार्वजनिक गर्ने मन्त्री रावलले बताइन् ।

कर्जा नतिर्नेलाई सार्वजनिक सेवाहरूमा रोक लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने, प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने, समितिको सिफारिसमा मुद्दा चलाउनेसम्मको कारबाही गरिने उनले बताइन् । ‘जेठको पहिलो साताबाट बचत रकम फिर्ताको सुरुवात हुनेछ,’ उनले भनिन् ।

बचत फिर्तालाई प्रभावकारी, सहज, सरल र छिटो बनाउन आफूहरु लागिपरेको मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । समिति कार्यालयको सहयोगमा फिर्ता गर्नुपर्ने बचत कति छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन गरेर काम गरिएको रिजालको भनाइ छ । उनका अनुसार २० समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सम्पर्कमा आएका बचतकर्ताहरू हालसम्म ७६ हजार ४ सय ४४ जना छन् ।

यो संख्या अझै बढ्न सक्ने उनले बताए । ती बचतकर्ताको झण्डै ४५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेको रिजालले बताए । सो तथ्याङकमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता ५८ हजार १ सय ४१ जना छन् । ‘७६ हजारमा १८ हजार मात्रै ५ लाख भन्दा माथिका बचतकर्ता रहेको देखियो,’ उनले भने ।

कुल बचत ४५ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्नेमा साना बचतकर्ताहरूको मात्रै ६ अर्ब ६६ करोड छ । त्यसैगरी १ लाख सम्मका बचतकर्ताको संख्या ३६ हजार ५ सय २२ छ । उनीहरूको कुल बचत एक अर्ब ३५ करोड मात्र रहेको रिजालले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको कुल बचत ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै २५ हजार भन्दा थोरै बचत भएका बचतकर्ताको संख्या १७ हजार रहेको छ भने ५० हजारसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको संख्या ९ हजार छ । ५० हजारसम्म बचतकर्ताको कुल बचत ५८ करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गरेर कडा कानुनी कारबाही गर्नकै लागि सहकारी ऐन पनि संशोधन गरिएको रिजालले बताए । ऐन संशोधनपछि सहकारीको रकम अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति मात्रै नभई उसको परिवार, नातागोता र संलग्न भएका कर्मचारीलाई समेत कडा कारबाही गरी असुली र व्यवस्थापनका काम हुने उनले बताए ।

त्यसैगरी भर्खरै मात्र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका डिल्ली राज आचार्यले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने बताए । ‘आगामी जेठको पहिलो साताबाट १० हजार वा सोभन्दा कमका बचत फिर्ता हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसभन्दा माथिका साना बचतकर्ताको हकमा ५० हजार भन्दा बढी नहुने गरी बचत फिर्ता हुन्छ ।’

समितिसँग समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोषमा सरकारले निकासा गरेको २५ करोड रुपैयाँ छ भने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट उठेको करिब ३५ करोड रुपैयाँ छ ।

समितिले यहीं रकमबाट आगामी जेठको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नेछ । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनको संशोधन गरेर बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार प्रादेशिक तथा स्थानीय तहले पनि केन्द्रकै मागदर्शनमा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, बचत फिर्ता गर्ने, चक्रीय कोष स्थापना गर्ने तथा असुली गर्ने काम गर्नेछन् ।