शिक्षा प्रणाली बदल्ने उचित समय

नेपालको शिक्षा प्रणाली आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । पहुँचका हिसाबले हेर्दा हामीले विगत केही दशकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौं । विद्यालय पुगेका बालबालिकाको संख्या बढेको छ, माध्यमिक तहसम्मको पहुँच विस्तार भएको छ र शिक्षाको महत्वबारे सामाजिक चेतना पनि पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ ।

तर यति मात्रले शिक्षा प्रणाली सफल भएको मान्न सकिंदैन । प्रश्न अब विद्यालयमा कति जना पुगे भन्ने मात्र होइन; प्रश्न यो हो— के विद्यार्थीले साँच्चै सिकिरहेका छन् ? के शिक्षा उनीहरूको जीवन, रोजगारी, नागरिकता र भविष्यसँग जोडिएको छ ?

नेपालमा शिक्षा सुधारबारे धेरै कुरा भएको छ । नीति आयो, आयोग बने, योजना बनाइए, परियोजना चलाइए । तर परिणाम किन अपेक्षित जस्तो आएन ? यसको उत्तर खोज्न नेपालले अब आफ्नै सीमाभित्र मात्र हैन, विश्वका प्रमाणित अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ । तर त्यो सिकाइ सतही हुनुहुँदैन ।

कुनै देशको नतिजा राम्रो देखियो भन्दैमा त्यसको एउटा कार्यक्रम नक्कल गरेर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । कुन सुधारले काम गर्‍यो, किन गर्‍यो, कस्तो सन्दर्भमा गर्‍यो र नेपालमा त्यो कति हदसम्म सम्भव छ— यही प्रश्नहरूबाट शुरु गर्नुपर्छ । विश्वका केही उदाहरणले यस सन्दर्भमा स्पष्ट सन्देश दिन्छन् ।

सुब्रालको पाठ: राम्रो शासन विना राम्रो शिक्षा सम्भव छैन

ब्राजिलको सिआरा राज्यभित्र पर्ने सुब्राल नामक नगरपालिका शिक्षा सुधारको विश्व चर्चित उदाहरण बनेको छ । एक समय निकै कमजोर प्रदर्शन गर्ने यो स्थानीय प्रणाली केही वर्षमै ब्राजिलकै उत्कृष्टमध्ये पर्‍यो । यसको रहस्य के थियो ?

न त कुनै चमत्कारी प्रविधि, न ठूलो भवन निर्माण, न केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन । यसको मूल आधार थियो— राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विद्यालयलाई जोगाउने, सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने र सबै विद्यालयलाई स्पष्ट सिकाइ लक्ष्यमा केन्द्रित गर्ने शासन प्रणाली ।

सुब्रालले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो: विद्यालय प्रमुख र शिक्षा नेतृत्वलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, योग्यता र उत्तरदायित्वका आधारमा चयन गर्ने । साथमा, आरम्भिक कक्षामै सबै बालबालिकाले पढ्न सिक्नैपर्छ भन्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गरियो । नियमित मूल्यांकनलाई दण्डको होइन, सुधारको साधन बनाइयो । यसले शिक्षक, प्रधानाध्यापक र स्थानीय निकाय बीच सिकाइ केन्द्रित संस्कृतिको विकास गर्‍यो ।

नेपालका लागि यहाँ सबैभन्दा ठूलो पाठ स्पष्ट छ— शिक्षामा पैसाभन्दा पहिले शासन सुधार चाहिन्छ । यदि विद्यालय नेतृत्व दलीय, व्यक्तिगत वा स्थानीय शक्ति सन्तुलनको कब्जामा रह्यो भने बजेट बढेर पनि सिकाइको गुणस्तर स्वत: बढ्दैन ।

भियतनामको पाठ: नतिजा राम्रो देखिंदा पनि सावधान हुनुपर्छ

भियतनामलाई धेरैले ‘शिक्षामा चमत्कार’को रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । कम आय भएको देश भएर पनि उसले अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरूमा धनी मुलुकहरूलाई समेत उछिनेको छ । यसको श्रेय आंशिक रूपमा विद्यार्थीको अनुशासन, अभिभावकको अपेक्षा, शिक्षक निगरानी, पूर्वप्राथमिक लगानी र संस्थागत निरन्तरतामा जान्छ ।

तर यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरूमा समेटिने विद्यार्थी सबै बालबालिका हुँदैनन्; विद्यालयमा रहेका केही आयु समूहका विद्यार्थी मात्र त्यहाँ पर्छन् । यदि ठूलो संख्या विद्यालयबाहिर छ भने, उच्च नतिजाले सम्पूर्ण पुस्ताको अवस्था झल्काउँदैन । त्यसैले राम्रो अंक देखियो भन्दैमा कुनै देशको शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा सफल छ भन्न मिल्दैन ।

नेपालले भियतनामबाट सिक्नुपर्ने कुरा भनेको ‘संस्कृति’ भन्दा बढी ‘संस्था’ हो । अभिभावकको उच्च अपेक्षा कानूनले बनाइँदैन; तर पूर्वप्राथमिक शिक्षा, नियमित शिक्षक समर्थन, विद्यालय निगरानी र राज्यको कार्यक्षमता भने नीतिबाट निर्माण गर्न सकिन्छ ।

केन्याको ‘तुसोमे’: शिक्षकलाई एक्लै छोडेर सुधार हुँदैन

केन्याको तुसोमे कार्यक्रम प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाको पढाइ सुधारका लागि विश्वमै सफल कार्यक्रममध्ये एक मानिन्छ । यसको विशेषता के थियो भने यो सानो पाइलटमा सीमित रहेन; मन्त्रालयकै संरचनाभित्र बसेर राष्ट्रियस्तरमा फैलियो ।

तुसोमेले शिक्षकलाई केवल तालिम दिएर छोडेन । उसले शिक्षकलाई स्पष्ट पाठ योजना सहितका संरचित मार्गदर्शिका दियो । विद्यालय भ्रमण गर्ने प्राविधिक अधिकारीलाई डिजिटल उपकरण दिइयो, जसले उनीहरू वास्तविक रूपमा कक्षाकोठामा पुगे कि पुगेनन् भन्ने देखायो । यसले ‘रिपोर्टका लागि निरीक्षण’ होइन, ‘पढाइ सुधारका लागि सहयोग’ सम्भव बनायो ।

नेपालमा पनि पाठ्यक्रम, सीप, मूल्यांकन, दक्षता जस्ता शब्द धेरै प्रयोग हुन्छन् । तर कक्षाकोठामा शिक्षकलाई दिनदिनै के गर्ने भन्ने व्यावहारिक साथ छैन भने नीति कागजमै सीमित रहन्छ । कमजोर सिकाइ भएका विद्यालयमा शिक्षकलाई संरचित सहयोग, सरल सामग्री, नियमित प्रतिपुष्टि र कक्षाकोठा–आधारित समर्थन अत्यावश्यक हुन्छ ।

एस्टोनिया र सिंगापुर: स्वतन्त्रता क्षमता भएपछि मात्र फलदायी हुन्छ

विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीको चर्चा गर्दा एस्टोनिया र सिंगापुरको नाम अनिवार्य रूपमा आउँछ । यी देशमा शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च, छनोट कडा, तयारी बलियो र प्रणालीमा विश्वास पनि गहिरो छ । त्यहाँ शिक्षकलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिइन्छ ।

तर नेपालले यहाँ गम्भीर भ्रममा पर्नुहुँदैन । धेरैले सोच्छन्— शिक्षकलाई स्वतन्त्रता दिएपछि गुणस्तर बढ्छ । वास्तवमा उच्च क्षमता भएपछि मात्र उच्च स्वायत्तता फलदायी हुन्छ । प्रारम्भिक तयारी कमजोर, पेशागत समर्थन न्यून, उत्तरदायित्व अस्पष्ट र कक्षाकोठामा असमानता बढी भएको सन्दर्भमा असीमित स्वायत्तताले प्राय: कमजोर विद्यार्थीलाई अझ पछाडि धकेल्न सक्छ ।

नेपालले एस्टोनिया वा सिंगापुरको पूरा मोडेल आजकै अवस्थामा उतार्न सक्दैन । तर तिनले दिएको एउटा महत्वपूर्ण पाठ हामी तुरुन्त लागू गर्न सक्छौं— समतामूलक समर्थन । गरीब विद्यार्थीका लागि नि:शुल्क शैक्षिक सामग्री, पोषण, स्वास्थ्य, भाषा समर्थन र विशेष आवश्यकताका सेवाहरू विना ‘गुणस्तर’ को कुरा अधुरो हुन्छ ।

‘टिचिङ एट द राइट लेभल’: उमेर होइन, सिकाइको स्तर हेर्नुपर्छ

भारतबाट शुरु भएको टिचिङ एट द राइट लेभल (टीएआरएल) मोडेलले एउटा अत्यन्त सरल तर शक्तिशाली सत्य देखायो: एउटै कक्षामा बसेका सबै बालबालिका सिकाइको एउटै स्तरमा हुँदैनन् । तर हाम्रो विद्यालय प्रणालीले सबैलाई एउटै पाठ, एउटै गतिमा, एउटै अपेक्षासहित पढाउन खोज्छ । परिणामस्वरूप, कमजोर आधार भएका विद्यार्थी वर्षौंदेखि झन् पछि पर्दै जान्छन् ।

टीएआरएलले उमेर वा कक्षाभन्दा बालबालिकाको वास्तविक पढ्ने–लेख्ने–गन्ने क्षमताका आधारमा समूह बनाउँछ । आधारभूत सीपमा केन्द्रित, खेलमुखी र अन्तरक्रियात्मक विधिबाट छोटो अवधिमै सिकाइमा ठूलो सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण यसले दिएको छ । कम लागत, उच्च प्रभाव, र ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा विशेष उपयोगी हुने भएकाले यो मोडेल नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ ।

नेपालमा माध्यमिक तहको सुधारबारे धेरै चर्चा हुन्छ, तर वास्तविक संकट त प्रारम्भिक सिकाइमै छ । कक्षा ३, ४, ५ सम्म आइपुग्दा पनि राम्रोसँग पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई पछि विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा वा जीवनोपयोगी सीप सिकाउने आशा गर्नु भ्रम हो ।

बंगलादेशको पाठ: माध्यमिक शिक्षा रोजगारीसँग नजोडिएसम्म असन्तोष बढ्छ

नेपालका धेरै युवामा एउटा साझा गुनासो छ— विद्यालय र कलेजले जीवन वा रोजगारीका लागि उपयोगी तयारी दिएन । यही समस्यामा बंगलादेशको माध्यमिक शिक्षा सुधार उपयोगी पाठ दिन्छ । त्यहाँ माध्यमिक तहमा पहुँच विस्तारसँगै गरिब विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, विद्यालय विस्तार, विज्ञान–गणित–भाषा जस्ता विषयमा स्रोत शिक्षक, र प्राविधिक तथा पूर्व–व्यावसायिक विकल्पहरू थप्ने प्रयास गरिएको थियो ।

नेपालमा पनि सबै विद्यार्थी एउटै शैक्षिक बाटोबाट जान्नुपर्छ भन्ने सोच कमजोर हुँदै गएको छ । धेरै विद्यार्थीलाई विद्यालयपछि तुरुन्तै काम, सीप, उद्यम वा प्राविधिक अवसर चाहिन्छ । त्यसैले माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय प्रवेशको मात्र तयारी नभई जीवन र कामको तयारी पनि हुनुपर्छ ।

असफलताबाट पनि सिक्नुपर्छ: ल्यापटप बाँड्दैमा शिक्षा बदलिंदैन

विश्वका असफल शिक्षा सुधारबाट नेपालले अझ धेरै सिक्न सक्छ । धेरै देशमा प्रविधि वितरणलाई शिक्षा सुधारको चाबीका रूपमा बेचियो । एक विद्यार्थी एक ल्यापटप (वन ल्यापटप पर चाइल्ड) जस्ता कार्यक्रमले लाखौं उपकरण बाँडे । तर जहाँ शिक्षकलाई तिनलाई शिक्षणसँग जोड्ने सहयोग थिएन, त्यहाँ गणित वा भाषाको सिकाइमा उल्लेखनीय सुधार देखिएन । उपकरण बिग्रिए, चार्ज गर्ने पूर्वाधार भएन, मर्मत भएन, र कार्यक्रम महँगो बोझ बन्यो ।

नेपालले यसबाट स्पष्ट सन्देश लिनुपर्छ— हार्डवेयर होइन, शिक्षण प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो । शिक्षकको भूमिका, सामग्री, कक्षाकोठा अभ्यास, भाषा, मूल्यांकन र समर्थन प्रणाली बदलिनु विना ल्यापटप, ट्याब, स्मार्टबोर्ड वा एप मात्रले शिक्षा बदल्दैन ।

त्यस्तै, शिक्षकलाई बोनस दिंदा मात्र सिकाइ बढ्छ भन्ने धारणा पनि धेरै सन्दर्भमा कमजोर सावित भएको छ । यदि कक्षाकोठामा पुस्तक छैन, सहयोग छैन, मूल्यांकन विकृत र प्रणाली दण्डमुखी छ भने प्रोत्साहनको यस्तो मोडेलले कहिलेकाहीं उल्टै कमजोर विद्यार्थीलाई किनारामा धकेल्ने जोखिम बढाउँछ ।

प्रमाणमा आधारित नीति: नेपाललाई आफ्नै ‘एविडेन्स ल्याब’ चाहिन्छ

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि बाह्य परियोजना, दातृ निकाय, पाइलट कार्यक्रम र विखण्डित हस्तक्षेप चल्दै आएका छन् । समस्या के हो भने एउटा परियोजना सकिन्छ, अर्को शुरु हुन्छ; तर प्रणालीले स्थायी रूपमा के सिक्यो भन्ने प्राय: स्पष्ट हुँदैन ।

पेरुको ष्लभमगीब्द्य जस्तो मोडेल यहाँ प्रेरणादायी छ । शिक्षा मन्त्रालयभित्रै सानो तर सक्षम इकाइ बनाएर कम लागतका नवप्रयोग गरिन्छ, प्रशासनिक डेटा प्रयोग गरेर नतिजा मापन गरिन्छ, र काम गर्ने कार्यक्रम मात्र विस्तार गरिन्छ । यस्तो प्रणालीले नीतिलाई अनुमान, प्रभाव, वा राजनीतिक भाषणमा होइन, प्रमाणमा आधारित बनाउँछ ।

नेपालमा पनि शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायभित्र ‘एविडेन्स–टु–पोलिसी’ इकाइ बनाउने समय आएको छ । यसले साना तर प्रभावकारी हस्तक्षेप— जस्तै शिक्षकलाई समयमै जानकारी पठाउने, विद्यालय सुधारका लागि सूचनामूलक सन्देश, अभिभावक संलग्नता मोडेल वा स्थानीय समर्थन व्यवस्था— पहिले परीक्षण गर्न सक्छ ।

अब नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

विश्वका अनुभवले नेपालका लागि चार मुख्य प्राथमिकता स्पष्ट गर्छन् ।

नेपालको शिक्षा सुधारको मूल प्रश्न अब ‘कति परियोजना आयो ?’ भन्ने होइन । प्रश्न यो हो— के हामीले कक्षाकोठामा सिकाइको वास्तविकता बदल्यौं ? यदि बदल्न चाहन्छौं भने, विश्वका सफल र असफल दुवै अनुभवले एउटै कुरा भन्छन्: शिक्षा सुधार भाषण, भवन र बजेटबाट मात्र हुँदैन; त्यो सिकाइ, शासन, शिक्षक समर्थन र प्रमाणमा आधारित निर्णयबाट हुन्छ ।

अब शिक्षा प्रणालीलाई सजाउने होइन, बदल्ने बेला आएको छ ।

(डा. घिमिरे, नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालय, विल्मिङ्टनमा सहप्राध्यापक छन् । उनी शिक्षा सुधार, शिक्षक गुणस्तर तथा प्रमाणमा आधारित नीतिबारे लेख्छन् ।)