+
+
Shares

गैरकानूनी सम्पत्तिबारे उजुरी दिन आह्वान

हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिने सुविधा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १०:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गैरकानूनी सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
  • आयोगले राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले अस्वभाविक रुपमा गरेको आर्जनको सूचना मागेको छ र गोप्य राख्ने जनाएको छ।
  • प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका उपप्रमुखसम्मले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरिएको छ।

३१ बैशाख, काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले विहीबार गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गरी भ्रष्टाचार वा अरु अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउनेहरुबारे सूचना दिन भनेको हो । आयोगले स्वत: छानबिनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जो कोही सार्वजनिक पदाधिकारीहरुका बारेमा उजुरी दिन सकिने भनेको छ ।

आयोगले सूचनामा ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले अस्वभाविक रुपमा गरेको आर्जनको सूचना’ मागेको हो । उसले त्यस्तो आर्जन ती व्यक्तिहरुले आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य, आफन्त वा नाता नपर्ने अरु व्यक्तिका नाममा लुकाएको हुनसक्ने औंल्याएको छ ।

नेपालमा र विदेशमा समेत त्यस्तो सम्पत्ति राखेको सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा पठाउनु भनी आयोगले सूचना निकालेको छ । आयोगले सकेसम्म कार्यालय समयमा उपस्थित भएर सूचना दिनु भनेको छ । अनि शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराइदिन भनेको छ ।

उपस्थित हुन नसक्ने उजुरीकर्ताहरुलाई हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिने सुविधा छ । तर उनीहरुले उजुरीमा आफ्नो नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्नेछ । तर त्यसलाई गोप्य राख्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सूचनामा भनेको छ, ‘सो अनुसारको उजुरी गर्ने उजुरीकर्ताको नाम, थर र वतन समेतको विवरण आयोगमा गोप्य रहने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

आयोगले विहीबार मात्रै सूचना निकालेर दायरामा परेका व्यक्तिहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि अवकाश पाएका कार्यालय प्रमुख स्तरका उपसचिवहरु समेतले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । संघीय सांसदहरुदेखि स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?