होल्डिङ सेन्टरका १९ दिन : सरकार स्क्रिनिङमै व्यस्त, अन्योलमा सुकुमवासी

३१ वैशाख, काठमाडौं । ‘अगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यस कार्यका लागि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोला,’ गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भनेको थियो ।

नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि काठमाडौं प्रशासनले दिएको आश्वासन थियो यो । वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेबाट घरटहरा भत्काउने बताएको प्रशासनले यदि कसैले त्यसमा अवरोध गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

सँगसँगै वाचा गरेको थियो, ‘यस स्थानबाट उठाइएका सबै व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासको आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानहरूमा राखिने छ ।’

यसरी प्रशासनले चेतावनीपूर्वक निकालेको विज्ञप्तिमा दिन तोकेरै व्यवस्थापन गर्ने आश सुकुमवासीहरूलाई दियो । सँगसँगै थप आशा जगायो, प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टले । ‘हामी सरकारमा छौँ । अतिक्रमणकारी र सुकुमवासी छुट्याउने नै छौँ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका थिए, ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।’

तर, १९ दिन बित्यो– गीता लामालाई कुनै चैन छैन । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसेकी उनलाई खान–बस्न त सहज छ, तर भविष्य अन्योल र अनिश्चित बनेकोमा चिन्तित छिन् । एउटी छोरी एसईई पास त भइन्, तर अब थप अध्ययन कता, कसरी गराउने कुनै मेलो छैन । अपाङ्गता भएका श्रीमान्को उपचार गराउने कुराले पनि तनावमा छिन्, उनी ।

डाक्टरले अपरेसन गर्दा ७ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेपछि श्रीमान् घाँटीको नसासम्बन्धी रोग पालेर बस्न बाध्य छन् । यहीबीचमा नातिलाई ठेउला आयो । ‘तीन दिनअघि मात्र नातिलाई एकाएक ज्वरो आयो । अनि हतारहतार वीर अस्पताल लग्यौँ, सरकारकै मान्छेले लगिदियो । त्यही रातबाट ठेउला देखिन थाल्यो,’ उनले बसोबासका कारण स्वस्थ्य बिग्रिएको अनुमान गर्दै भनिन्, ‘सायद यहाँ केही मिलेन कि ! अहिले नातिको फलोअपबाट भर्खर फर्कियौँ ।’

यसरी दिनरात तनावमा बसेकी गीता थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गर्थिन् । आफ्नै ज्यामी कामले उनको परिवार पाल्थ्यो । तर कीर्तिपुर पुगेपछि बानेश्वर/शंखमुलमा गर्ने त्यस्ता काम छुटिसकेका छन् । आफ्नो स्वतन्त्रतासमेत बन्धक भएको गुनासो गर्दै गीताले थपिन्, ‘अब आफ्नो सुरले केही खाऔँ न त भन्दा पनि पैसा चाहिन्छ । सरकारले अहिलेलाई दिएको त नराम्रो छैन । तर पनि आफ्ना कति रहर हुन्छन् नि ! दैनिक ज्यालादरी काम गर्ने हामीलाई त्यसरी केही किन्न/खान अहिले गाह्रो छ ।’

थापाथलीबाट कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर पुगेकी उनले अलिबार कामको लागि धाउने गरे पनि पछिल्लो समय टाढा भएकोले जान गाह्रो भएको बताइन् । यसले अब गीतामा रोजीरोटी पनि गुमेको छ । सरकारले दिएका कुरा खाएर त्यही सरकारी टेन्टमा बस्नुको विकल्प अब उनमा छैन । सुरुवातमा १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छौँ भनेको सरकारले १९ दिन बित्दा पनि कुनै चासो नदेखाएपछि अन्योलग्रस्त भविष्यलाई लिएर चिन्तित छिन्, उनी ।

‘१५ दिनभित्र सार्छौँ, व्यवस्था गर्छौँ भनेको थियो । तर १९ दिन पुग्दासम्म केही अत्तोपत्तो छैन । यहीबीचमा पनि झन्डै बनेपामा यस्तै ठाउँमा सारिसकेको थियो,’ गीता त्रसित सुनिइन् ।

यसरी गीता जस्तै छटपटीमा रात कटाइरहेका सुकुमवासी कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा मात्र अहिले १७२ जना छन्, जसको व्यवस्थापनको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ । त्यसबाहेक केहीलाई बनेपाको होल्डिङ सेन्टर, बालाजुका गेस्ट हाउस, भक्तपुरको खरिपाटी र चन्द्रागिरिको शहरी विकासको भवनमा राखिएको स्रोतले बतायो ।

‘तीन महिनाको भाडा दिएर घर फर्काउनेबारे छलफल’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी बस्तीबाट उठिबास लगाएर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याइएका सुकुमवासीको व्यवस्थापनको हकमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । तत्कालको लागि सुकुमवासी भेरिभिकेसनको लागि एउटा टिम बनेको छ । यसले भेरिफिकेसन सकेपछि कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा सुकुमवासीलाई तीन महिनाको खर्च दिएर आफ्नो अस्थायी ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरबाट फर्काउनेबारे छलफल चलिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तीन महिनापछि भने सरकारले अन्य किसिमका व्यवस्थापन योजना बनाउने उनले सुनाए ।

‘तत्काललाई तीन महिनाको घरबहाल खर्च दिने, अनि सुकुमवासी आफ्नो गन्तव्यमा लाग्ने भनेर यहाँ छलफल चलिरहेको छ,’ नाम नखुलाउने सर्तमा स्रोतले भन्यो, ‘अब होल्डिङ सेन्टरमा धेरै राख्दा विवाद हुन्छ । यसरी राखिरहन मिल्दैन पनि भनेर छलफल चलिरहेको छ । नत्र थप विवाद हुन्छ । त्यसैले यी विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।’

अस्थायी ठेगाना भएकाहरू त बहाल लिएर कतै जालान्, नभएको हकमा के हुन्छ ? स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको कुनै निर्क्योल भइसकेको छैन । मन्त्रालयले वर्कआउट गरिरहेको छ ।’

सुकुमवासीको १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्छौं भनेको सरकारले १९ दिन पुग्दासम्म वर्कआउट गरिरहँदा होल्डिङ सेन्टरमा अनिश्चितता बढिरहेको छ । यता, सरकारले केही नभएकाको हकमा पनि सम्बन्धित जिल्लामै भूमि दिएर व्यवस्थापन गर्नेबारे सोचिरहेको र छलफल चलाइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘केही विकल्प नभएकाको हकमा भने अझै छलफल जारी छ । छलफलमा केही पनि नभएकाको हकमा जुन ठाउँबाट विस्थापित भएर जो आएका हुन् त्यही जिल्लामा भूमि दिएर व्यवस्थापन गर्नेबारे कुरा भएको छ । कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्क्रिनिङमै अलमलिएको सरकार

तत्काल व्यवस्थापन गर्ने भन्दै रातारात बस्तीमा डोजर चलाएको सरकारले १९ दिन बित्दा पनि कुनै ठोस निर्णय दिनसकेको छैन । अहिलेसम्म नक्कली र सक्कली सुकुमवासीको स्क्रिनिङ गर्नमै सरकार व्यस्त देखिन्छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार पनि हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको छ । र, सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यसको लागि सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको पनि ढकालले सुनाए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

समिति सभापति हरि ढकालले सञ्चारकर्मीसँग बताएअनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिएका हुन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको पनि समितिसँग दाबी गरेको छ । यसका साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

‘काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’

सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।