नेपालमा जलवायु वित्तको द्विविधा : नीति छ, कार्यान्वयन छैन

नेपाललाई प्रायः दूरदर्शी जलवायु नीति भएको देशका रूपमा चिनिन्छ । विश्वव्यापी मञ्चमा जलवायु वित्तको पक्षमा बलियो आवाज उठाउँदै आएको नेपालले समुदायको उत्थानशीलता बढाउन र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको माग गर्दै आएको छ । विश्वका जलवायु जोखिमयुक्त शीर्ष १० देशमध्ये पर्नुका साथै नेपाल सन् २०१२ मै ‘क्लाइमेट बजेट ट्यागिङ’ (सीबीटी) लागू गर्ने पहिलो देश हो । यो प्रणाली जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खर्च वर्गीकरण र अनुगमन गर्न बनाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । यो प्रणाली गतिविधि तहभन्दा परियोजना तहमा लागू गरिन्छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रियस्तरका परियोजनाले जलवायु कार्यमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा तटस्थ रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ । त्यसपछि अनुकूलन, न्यूनीकरण वा मिश्रित लाभजस्ता क्षेत्रमा छुट्याइन्छ । जलवायु वित्त व्यवस्थापन र अनुगमनलाई थप बलियो बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सन् २०१७ मा ‘क्लाइमेट चेन्ज फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क’ (सीसीएफएफ) पनि स्वीकृत गरिसकेको छ ।

नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले जलवायु उत्थानशीलता र न्यून-कार्बन उत्सर्जनमा सघाउन पुर्‍याउने विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाएका छन् । सरकारले स्थानीय तहबाट योजना निर्माण सुनिश्चित गर्न ‘लोकल अडाप्टेसन प्लान अफ एक्सन’ (लापा) ढाँचालाई पनि अघि बढाएको छ । साथै, कुल जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

कागजमा हेर्दा यी नीति, प्रणाली र संरचना प्रभावशाली देखिन्छन् । तिनीहरू विश्वस्तरीय अभ्याससँग मेल खाने र संस्थागत सोचमा आधारित पनि छन् । तर, वास्तविकता भने फरक छ ।

अस्तित्वमा रहेको तर प्रयोगमा नआएको प्रणाली

स्थानीय सरकारका अधिकारीसँग गरिएको छलफलमा एउटै निष्कर्ष प्राप्त भयो । जलवायु बजेट ट्यागिङ प्रणाली त छ, तर व्यवहारमा यसको प्रयोग निकै कम हुन्छ । धेरै स्थानमा अधिकारी यसबारे जानकार छैनन् वा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आवश्यक तालिम पाएका छैनन् । स्थानीय योजना र बजेट प्रक्रियामा सीबीटीलाई समावेश गर्न संस्थागत प्रयास पनि सीमित देखिन्छ ।

यसको अर्थ जलवायुसम्बन्धी काम भइरहेको छैन भन्ने होइन । नगरपालिका स्तरमा ऊर्जा, कृषि, वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा नियमित बजेट विनियोजन भइरहेको छ । तर, ती खर्चलाई व्यवस्थित रूपमा जलवायु वित्तका रूपमा ट्याग, अनुगमन वा प्रतिवेदन गरिएको छैन । परिणामस्वरूप, जलवायु सम्बन्धी ठूलो लगानी औपचारिक प्रणालीभित्र अदृश्य बनेको छ ।

उदाहरणका लागि देवचुली र गैँडाकोट नगरपालिकाको बजेटलाई सीबीटी ढाँचाअनुसार प्रारम्भिक रूपमा विश्लेषण गर्दा वार्षिक बजेटको करिब १० देखि १५ प्रतिशत खर्च जलवायुसम्बन्धी मान्न सकिने देखिन्छ । तर, औपचारिक ट्यागिङ नभएकाले ती तथ्यांक प्रतिवेदन प्रणालीमा समावेश छैनन् ।

स्थानीय अधिकारी स्वयंले पनि यो कमजोरी स्वीकार गर्छन् । एक नगरपालिकाका अधिकारीले भने, ‘काम त भइरहेका छन्, अहिले आएर ती जलवायु सम्बन्धी रहेछन् भन्ने बुझ्यौं । तर अहिलेसम्म तिनलाई जलवायु हस्तक्षेपका रूपमा अभिलेख गरिएको छैन ।’ उनले थपे, ‘हामी सहभागीमूलक प्रक्रियाबाट वार्षिक योजना बनाउँछौं, तर मेरो जानकारीमा जलवायु ट्यागिङ प्रयोग भएको छैन ।’

यसले स्थानीय तहका धेरै कर्मचारी जलवायु वित्त संयन्त्रबारे अनभिज्ञ रहेको वा जलवायु बजेट निर्माण, प्रतिवेदन र अनुगमन गर्न आवश्यक प्राविधिक क्षमता नपुगेको देखाउँछ । योजना शाखाका अधिकारीहरूका अनुसार, योजना प्रक्रिया सुरु हुनुअघि आवश्यक तालिम दिइएमा सीबीटीलाई समावेश गर्न सकिन्छ ।

अनुगमन किन महत्वपूर्ण छ ?

सुरुवातमा यो प्राविधिक समस्या जस्तो देखिन सक्छ । तर यसको प्रभाव निकै गहिरो छ । उचित अनुगमन नभए नेपालले जलवायु क्षेत्रमा कति लगानी गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुँदैन । त्यस्ता लगानी कति प्रभावकारी छन् भन्ने पनि मापन गर्न कठिन हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट थप जलवायु वित्त आकर्षित गर्ने अवसर कमजोर हुन सक्छ ।

विश्वव्यापी जलवायु वित्त प्रणाली अहिले पारदर्शिता, कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा आधारित हुँदै गएको छ । ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’ (जीसीएफ), ‘ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी’ (जीईएफ) र ‘अडाप्टेसन फन्ड’ जस्ता कोषहरूले नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशबाट प्रतिबद्धता मात्र होइन, मापनयोग्य नतिजा पनि अपेक्षा गर्छन् । नेपालले जलवायु वित्त कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाउन नसके त्यस्ता अवसर गुम्न सक्छन् ।

समान पहुँचको प्रश्न : जलवायु वित्त कसले पाइरहेको छ ?

नेपालका जलवायु नीतिले गरिब परिवार, महिला, सीमान्तकृत समुदाय र जलवायु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई प्राथमिकता दिने कुरा निरन्तर दोहोर्‍याएका छन् । तर खर्चको स्पष्ट अभिलेख नभए ती समुदायले वास्तवमै लाभ पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ ।

मुख्य प्रश्न यही हो : जलवायु वित्त सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुगिरहेको छ त ?

हालको अवस्थाले राम्रो पहुँच भएका वा प्रभावशाली समुदायले बढी स्रोत पाउने, तर दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त समुदाय ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखाउँछ । अनुगमन र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने स्पष्ट प्रणाली नभए समानताको लक्ष्य व्यवहारमा होइन, केवल नीतिमा सीमित हुन सक्छ । योजना प्रक्रियामा जलवायु बजेट ट्यागिङ लागू नहुनुले यो असन्तुलनलाई अझ बलियो बनाएको छ ।

भविष्यतर्फ बढ्दो द्विविधा

विश्वव्यापी जलवायु कोष परिणाममा आधारित वित्त, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित भइरहेका बेला नेपालले ती स्रोत उपयोग गर्न आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहीँनेर नेपाल ठूलो द्विविधामा देखिन्छ । जलवायु वित्त अनुगमनका लागि नीति र संस्थागत संरचना बनेका छन्, तर व्यवहारमा ती प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन् । विश्वव्यापी जलवायु वित्त विस्तार भइरहेको समयमा नेपालले स्रोत नपाउने जोखिम छ । यसो नहुनुमा, पैसा उपलब्ध नभएको होइन, त्यसको प्रयोग देखाउने संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउनु हो ।

स्थानीय सरकारले जलवायु लगानी कसरी भइरहेको छ र त्यसले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने देखाउन नसके उपलब्ध वित्तीय अवसर उपयोग गर्न गाह्रो हुन्छ, विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा ।

यसैबीच, नेपालमा जलवायु वित्त सुशासनको अर्को चुनौती भनेको बढ्दो अनुकूलन आवश्यकतासँग घरेलु वित्तीय क्षमता मेल नखानु हो । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) २०२१/२०५० ले जलवायु उत्थानशीलतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता मानेको छ । तर, यसको करिब ९० प्रतिशत वित्तीय आवश्यकता बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । जीसीएफ, अडाप्टेसन फन्ड, जीईएफ, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकाय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र यसका प्रमुख स्रोत हुन् ।

तर, ती कोषमा पहुँच पाउन जलवायु बजेट अनुगमन, पारदर्शी प्रतिवेदन र प्रभावको प्रमाण आवश्यक पर्छ । यी क्षेत्रमा विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता कमजोर देखिन्छ ।

अन्तर कसरी घटाउने ?

यो अन्तर कम गर्न सबै तहमा जलवायु वित्त सुशासन, संस्थागत क्षमता र जवाफदेहिता प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम भनेको स्थानीय योजना र बजेट प्रक्रियामै जलवायु बजेट ट्यागिङलाई संस्थागत गर्नु हो ।

जलवायु सम्बन्धी लगानीलाई परियोजना तहमा मात्र होइन, गतिविधि तहमा पनि ट्याग गर्नुपर्छ, ताकि अनुकूलन र न्यूनीकरणमा वास्तविक योगदान मापन गर्न सकियोस् । यसले स्थानीय सरकारलाई जलवायु वित्त कहाँ खर्च भइरहेको छ र त्यसबाट के उपलब्धि हासिल भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

क्षमता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नियमित तालिम, प्राविधिक मार्गदर्शन र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा जलवायु केन्द्रित कर्मचारीको व्यवस्था गरिए योजना निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी, सशक्त ‘मनिटरिङ, रिपोर्टिङ एन्ड भेरिफिकेसन’ (एमआरभी) प्रणालीको विकास पनि आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषले लगानीले कसरी जोखिम घटायो र उत्थानशीलता बढायो भन्ने प्रमाण माग गर्छन् । त्यसैले तथ्यांक प्रणाली, प्रभाव मूल्यांकन र अभिलेखीकरण प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनु जरुरी छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र स्वामित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिले जलवायु वित्त सम्बन्धी जिम्मेवारी विभिन्न निकायमा छरिएको हुँदा दोहोरोपन र कमजोर प्रतिवेदनको समस्या देखिन्छ । स्पष्ट भूमिकासहित नियमित विकास योजनामै जलवायु वित्त समावेश गरिए प्रणाली थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

निष्कर्ष

नेपालले जलवायु वित्तका लागि बलियो नीतिगत संरचना निर्माण गरिसकेको छ । अबको चुनौती भनेको त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु हो ।

अन्ततः जलवायु वित्त केवल नीति वा बजेटको विषय होइन । यो त्यो सहायता हो, जुन सबैभन्दा बढी आवश्यक परेका समुदायसम्म पुग्नुपर्छ । यदि प्रणाली कागजमै सीमित रह्यो भने जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता पनि कागजमै सीमित हुनेछ । तर ती प्रणाली व्यवहारमा उतारिए भने तिनले समुदायको उत्थानशीलता निर्माण गर्ने शक्तिशाली माध्यमका रूपमा काम गर्न सक्छन् ।

तसर्थ, बलियो शासन व्यवस्था, प्रभावकारी तथ्यांक प्रणाली, स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत समन्वयमार्फत नेपालले जलवायु वित्तको आवश्यकता र कार्यान्वयनबीचको दूरी क्रमशः घटाउन सक्छ ।

लेखक फरेस्ट एक्सन नेपालमा जलवायु परिवर्तन र वातावरण सम्बन्धी विषयकी अनुसन्धानकर्ता हुन् ।