राहत तथा अस्थायी शिक्षकप्रति समाज र सरकारको दायित्व

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा विद्यालय शिक्षाको जग जोगाउन राहत र अस्थायी शिक्षकहरूको योगदान अतुलनीय छ। २०२८ सालको शिक्षा ऐनदेखि हालसम्मका विभिन्न आरोह-अवरोहमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक दियो बलिरहनुमा यी शिक्षकहरूको अथक् परिश्रम र समर्पण मुख्य आधार हो।

दशकौंदेखि सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि राज्यको शैक्षिक खाडल पुर्दै आएका यी शिक्षकहरू आज आफ्नो पेशागत स्थायित्व र भविष्यको सुनिश्चितताको पर्खाइमा छन्। वर्तमान नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ शिक्षा ऐनको माध्यमबाट शिक्षकका हकहित र पेशागत मर्यादालाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। राज्यको मेरुदण्ड मानिने शिक्षा क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउन शिक्षकहरूको मनोबल उच्च राख्नु र उनीहरूको योगदानको उचित कदर गर्नु नै आजको मुख्य कार्यभार हो।

 व्यावसायिक निष्ठा र जिम्मेवारीको बोझ

कुनै पनि पेशाको मेरुदण्ड त्यसको व्यावसायिक निष्ठा हो। आज धेरै शिक्षक घरको ऋण, परिवारको लालनपालन र सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्ने दबाबका बीच पनि आफ्नो कर्तव्यमा अडिग छन्। व्यक्तिगत र पारिवारिक जिम्मेवारीको यति ठूलो बोझका बावजुद राहत र अस्थायी शिक्षकहरूले दशकौंदेखि प्रतिकूल परिस्थितिमा जुन व्यावसायिकता र निष्ठा देखाएका छन्, त्यो राज्यका लागि गौरवको विषय हो।

शिक्षकहरू केवल जागिरे मात्र होइनन्, उनीहरू समाज रूपान्तरणका संवाहक हुन्। शिक्षकको व्यक्तिगत जीवनका विविध पाटो र सामाजिक उत्तरदायित्वहरू भए तापनि उनीहरूले कक्षाकोठामा देखाउने धैर्य, अनुशासन र अध्यापनप्रतिको लगाव अनुकरणीय छ। विद्यालयको चौतर्फी विकासमा अहोरात्र खटिने शिक्षकहरूको व्यावसायिक विकासका लागि राज्यले उचित लगानी र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ।

 क्षमताको कदर र विभेदको अन्त्य

राहत र अस्थायी शिक्षकहरूको योग्यतामाथि कतिपय क्षेत्रबाट गरिने नकारात्मक टिप्पणी र विभेदकारी दृष्टिकोण पूर्णतः गलत र अन्यायपूर्ण छन्। वर्षौंदेखि हजारौं विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेर राष्ट्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई ‘स्थायित्व’ को प्राविधिक कसीले मात्र मापन गर्नुहुँदैन। शिक्षकको वास्तविक क्षमता उसको कक्षाकोठाको प्रस्तुति, विद्यार्थीको नतिजा र समाजमा उसले पुर्‍याएको योगदानमा झल्किन्छ।

त्यसैले, विभिन्न प्राविधिक कारणले प्रक्रियामा नसमेटिएको भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण र विभेदकारी भाष्यलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ। योग्य र अनुभवी शिक्षकहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गले प्रणालीमा समेट्नु नै राज्यको बुद्धिमानी हुनेछ। शिक्षकहरूको अनुभवलाई अवमूल्यन गर्दा अन्ततः राष्ट्रको शैक्षिक जग नै कमजोर बन्न पुग्छ।

 मर्यादाक्रम र समानताको संस्कृति

सामुदायिक विद्यालयभित्र सबै शिक्षकहरू एउटै उद्देश्यका सारथि हुन्। विद्यालय प्रशासन र सामाजिक कार्यक्रमहरूमा सबै तह र श्रेणीका शिक्षकहरूलाई समान मानवीय र पेशागत सम्मान प्रदान गरिनुपर्छ। योग्यता र अनुभवको कदर गर्दै पदको स्थायित्व भन्दा पनि उनीहरूले पुर्‍याएको योगदानलाई मर्यादाक्रमको आधार बनाइनुपर्छ।

विद्यालयभित्र सबै शिक्षकबीच आपसी सहकार्य, सद्भाव र उच्च सम्मानको संस्कृति विकास हुनुपर्छ। जब विद्यालयभित्रै विभेदविहीन र सम्मानजनक व्यवहार स्थापित हुन्छ, तब मात्र एउटा आदर्श शैक्षिक वातावरणको सिर्जना हुन्छ र शिक्षकहरूले गौरवका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

 शुद्धीकरण र व्यावसायिक विकास

शिक्षा क्षेत्रको गरिमा जोगाउन यसलाई दलीय राजनीतिका प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ। शिक्षण संस्थालाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकास गरिनुपर्छ। राजनीतिक आडमा नियुक्त भएका र अध्यापनमा भन्दा दलीय राजनीतिमा सक्रिय रहनेहरूमाथि कडा छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ।

शिक्षकहरू स्वयं पनि समयसापेक्ष ‘स्मार्ट’, प्रविधिमैत्री र नवीन शिक्षण पद्धतिमा अभ्यस्त बन्दै जानु आजको गौरवको कुरा हो। आफ्नो कर्तव्यप्रति समर्पित र विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा दत्तचित्त शिक्षकहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन र उचित अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ।

 समाधानका सकारात्मक मार्ग र व्यवस्थापनका आधार

राहत र अस्थायी शिक्षकहरूको समस्यालाई सम्मानजनक निकास दिनु भनेको राष्ट्रको शिक्षा प्रणालीलाई नै बलियो बनाउनु हो। यसका लागि निम्न वैज्ञानिक मार्गहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:

१. पेशागत निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षा

जो शिक्षक शिक्षण पेशामा नै आफ्नो जीवन समर्पित गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्छ। यसले शिक्षकमा एकप्रकारको आर्थिक भरोसा र उच्च मनोबल ल्याउँछ। यो विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। तर पूरा भएको थिएन। नेपाल सरकारले हाल राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

अब यस्ता अनुभवी शिक्षकहरूको सेवा अवधि पूरा भई उमेर हदबन्दीका कारण अवकाश पाएपछि, ती रिक्त दरबन्दीहरूलाई अनिवार्य रूपमा शिक्षा सेवा आयोगमार्फत स्थायी प्रक्रियामा परिणत गरी नयाँ विज्ञापन खुलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

२. समान मर्यादा र सम्मानको सुनिश्चितता

विद्यालयभित्रको मर्यादाक्रमलाई समन्यायिक बनाउँदै सबै शिक्षकलाई समान पेशागत सम्मान प्रदान गरिनुपर्छ। पद जे भए पनि योग्यता र अनुभवका आधारमा मर्यादा तय गरिनुपर्छ। विद्यालयका शैक्षिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अनुभवलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिंदै ‘समान काम, समान सम्मान’ को अनुभूति गराइनुपर्छ।

३. सम्मानजनक बिदाइ र ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’

वर्षौंसम्म राज्यको शिक्षा सेवामा बिताएर स्वेच्छाले विदा हुन चाहने शिक्षकहरूका लागि राज्यले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ सहितको आकर्षक आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै समाजमा सम्मानजनक ढंगले जीवन व्यतीत गर्ने वातावरण ऐनमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

४. अनुभवको उपयोग (मेन्टर र विशेषज्ञ भूमिका)

दशकौंको शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकहरू राज्यका लागि बौद्धिक पूँजी हुन्। उनीहरूको विज्ञतालाई नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकहरूका लागि ‘मेन्टर’ (मार्गदर्शक) वा प्रशिक्षकको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम विकास र शैक्षिक सुधारका योजना निर्माणमा उनीहरूको अनुभवलाई परिचालन गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा गुणात्मक सुधार आउन सक्छ।

५. डिजिटल रूपान्तरण र आधुनिक व्यवस्थापन

आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण छ। प्रविधिमा रुचि राख्ने शिक्षकहरूलाई विद्यालयका लागि डिजिटल शैक्षिक सामग्री निर्माण र आधुनिक व्यवस्थापनका कार्यहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका दिन सकिन्छ।

अन्त्यमा, शिक्षकले समाज र राज्यबाट जब उच्च सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउँछ, तब मात्र शिक्षामा वास्तविक गुणस्तरको जग बस्छ। राहत र अस्थायी शिक्षकहरूलाई केवल श्रमको रूपमा मात्र नभई राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा हेरिनुपर्छ। निरन्तरता दिन चाहनेलाई सामाजिक सुरक्षा र उमेर हदपछि दरबन्दीलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजाने सुनिश्चितता दिने तथा सेवा छोड्नेलाई सम्मानजनक विकल्प दिएर यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्नु नै आजको उत्तम निकास हो। राज्यले शिक्षकहरूको आत्मसम्मान र भविष्यको कदर गरेमा मात्र नेपालको सार्वजनिक शिक्षाले नयाँ उचाइ चुम्न सक्छ।

(पराजुली, जनता माध्यमिक विद्यालय, शहीदनगर, डण्डामा अर्थशास्त्र शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन्।)