News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण खुला प्रतिस्पर्धामा गर्न अनुमति दिएको छ।
- मलेसियन दूतावासले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हुने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
- दूतावासले सन् २०१८ को श्रम समझदारीपत्र अनुसार बीएमएस प्रणालीमार्फत ३६ स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
४ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा सिण्डिकेट अन्त्य गरेको सरकारको दाबीलाई नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले चुनौती दिएको छ ।
मलेसियामा काम गर्न जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तोकिएका ३६ स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै गर्दै आएकोमा सरकारले अनुमति प्राप्त सबै मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण खुला गरेको थियो । त्यसका लागि २०८२ चैत १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
जसअनुसार ५३ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा २ वटा सरकारी अस्पताल र ५१ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । विषेशज्ञ समितिले अध्ययन गरेपछि उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अनुमति दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर,दूतावासले अहिले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हुने जनाएको छ ।
सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दूतावासले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण ‘बायो मेडिकल सिस्टम (बीएमएस)’ मार्फत नेपालका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै भइरहेको स्पष्ट पारेको हो । यसले नेपाल सरकारले लागु गरेको खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मलेसिया जाने श्रमिकका हकमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको संकेत गरेको छ ।

दूतावासले सन् २०१८ अक्टोबर २९ मा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीपत्रको स्मरण गराउँदै उक्त समझदारीअनुसार ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक मलेसिया सरकारले बायो मेडिकल सिस्टम सेवा शुल्कबापत ३ हजार रुपैयाँ तोकेको उल्लेख छ । साथै, उक्त खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासका अनुसार नेपालमा बीएमएस कार्यान्वयन, शुल्क संकलन तथा कानुनी रूपमा रकम पठाउने जिम्मेवारी म्याक्रो टेक प्रालि र बेस्टिनेट एसडीएन. बीएचडी लाई दिइएको छ । यी संस्थाले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्झौता प्रावधानअनुसार नै काम गरिरहेको दूतावासको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया 4