कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशप्रति रास्वपा सांसद न्यौपानेको आपत्ति

४ जेठ, काठमाडौं । रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्का निर्णय उपर सर्वोच्चमा आएका रिटहरू सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको गुनासोको सनुवाइ गर्दै उनले सोमबार मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् ।

उक्त आदेशलाई कानुन व्यवसायी समेत रहेका न्यौपानेले न्यायिक सक्रियता बढेको रुपमा टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘कामु न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लज्यूको आदेश मिडियामा छरपस्ट आएको छ । यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि एकल, वृहत वा पूर्ण हो कि ? संविधानको कुन धाराले गाइडेड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्नँ,’ न्यौपानेले भने, ‘अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा छन् । माननीय न्यायाधीश र सम्माननीय न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गर्दा विधि नियम अनुसार न्याय सम्पादन गर्न हो ।’

उनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिनेगरी न्यायाधीशहरूको चेम्बरबाट आदेश हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ । र यसको गरिमा स्वतन्त्र हुन्छ । यो हामी सबैले जानको र न्यायलयको गरिमा बुझेको, न्यायलयको आ–आफ्नै तरिका हुन्छन् न्याय सम्पादनको समयमा । आज ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रिन्सिपल कता कता आकर्षित भएर आजको दिनमा हठात्मा माननीय न्यायाधीशहरूको चेम्बरबाट आदेश हुँदैछन्,’ मल्लले भनिन्, ‘अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रकियामा हामी प्रश्न गर्दैैनौं । तर प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताको सन्दर्भमा भने न्यायपालिकाको विषय पनि बोल्नसक्ने परिस्थिति रहन्छ ।’

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिनेगरी अदालतको न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर गएर जे क्रिया हुन्छन् कि भन्ने डर नेपाली नागरिकमा देखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘आज सर्वोच्च अदालतको यो सक्रियता देख्दा मलाइ लाग्छ, सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार बढी मुद्दा छन्, खोइ न्यायिक सक्रियता ? ८ हजार बढी ५ वर्ष नाघेका मुद्दा छन्, त्यहाँ सक्रियता देखिएन । यतातर्फ कहिँ पनि अगाडि बसेको देखिँदैन ,’ न्यौपानेले भने, ‘तर ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिनेगरी अदालतको न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर गएर जे क्रिया हुन्छन् कि भन्ने डर नेपाली नागरिकमा छ, यो कुरा नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको सांसदको हैसियतले सभामुखज्यूबाट म नेपाली नागरिक र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेशको अर्थ के हो ?