अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणले दिल्ली–वासिङ्टनको दिशा बदलिएला ?

१२ जेठ, काठमाडौं । यसै वर्षको सुरुमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री क्रिस्टोफर ल्यान्डाउले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेका थिए। त्यस बेला उनले यो कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामी भारतसँग त्यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउने छैनौँ, जुन २० वर्षअघि चीनसँग गरेका थियौँ।’

विदेश मन्त्री मार्को रुबियो नयाँ दिल्लीको भ्रमणमा छन्। पदभार ग्रहण गरेपछिको यो उनको पहिलो आधिकारिक भ्रमण हो । यस पटक पनि हरेक बैठकमा चीनसँगको तुलनाले उनलाई पछ्याउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

अमेरिकाले पहिले पनि एक उदीयमान एसियाली शक्तिको पक्षपोषण गरेको थियो। तर पछि उसले धोका पायो भन्ने तर्क बलियो छ। यी तर्कहरूले मिडियामा प्रशस्त स्थान ओगटेको पनि देखिन्छ ।

भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा आएका विदेशमन्त्री रुबियो र प्रधानमन्त्री मोदीबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाममा छलफल भएको छ। रुबियो शनिबार बिहान भारतको पूर्वी सहर कोलकाता आइपुगेका थिए र त्यहाँबाट राजधानी दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। आफ्नो भ्रमणका क्रममा उनी जयपुर र आग्राको समेत भ्रमण गरेका छन् ।

यो भेटवार्ता नियमित भेटघाट मात्र नभए दुई ठूला एसियाली शक्तिहरूबीच सन्तुलन मिलाउने अमेरिकी प्रयास देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले बेइजिङमा चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘जी–टु’ (दुई महाशक्तिको केन्द्र) को संज्ञा दिएर प्रशंसा गरेको केही दिनमै रुबियो भारत आएका छन् ।

भेटवार्तापछि विदेशमन्त्री रुबियोले प्रधानमन्त्री मोदीलाई ह्वाइट हाउस भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने आफूहरूबीच क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी शान्ति र सुरक्षाका विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताएका छन्। यसका साथै इरान युद्धका कारण उत्पन्न भएको विश्वव्यापी ऊर्जा संकटले भारतलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको सन्दर्भमा यो वार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आयातमा निर्भर रहने भारतले यो यस युद्धका कारण ठूलो आर्थिक भार र चुनौती खेप्नुपरेको छ। भारतले आयात गर्ने कच्चा तेलको झन्डै आधा हिस्सा सामान्यतया यही हर्मुज जलमार्ग हुँदै आउने गर्दथ्यो। ऊर्जा संकटको यो संवेदनशील घडीमा दुई देशका नेताहरूबीच भएको भेटलाई रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

रुबियोले मोदीसँग मध्यपूर्वको परिस्थितिका बारेमा छलफल गरे। उनीहरूको भेटवार्तापछि रुबियोका प्रवक्ताले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

ती अमेरिकी अधिकारीले थप कुरा पनि बताए । उनका अनुसार अमेरिकाले इरानलाई विश्वव्यापी ऊर्जा बजार बन्धक बनाउन दिने छैन । अमेरिकी ऊर्जा उत्पादनहरूमा भारतको ऊर्जा आपूर्तिलाई विविधीकरण गर्ने क्षमता रहेको कुरामा रुबियोले जोड दिए।

रुबियोले आउनुअघि नै मियामीमा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘हामी भारतलाई जति धेरै तेल किन्न मन छ, त्यति नै बेच्न तयार छौं।’ उनले भेनेजुएलाको तेलको सम्भावनाको पनि चर्चा गरे। अमेरिका रूस र इरानमाथि निर्भर भारतलाई आफ्नो ऊर्जा बजारतर्फ तान्न चाहेको देखिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अनुसार, अमेरिकाबाट ऊर्जा आयात बढाउन दिल्ली पनि इच्छुक देखिन्छ। यसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्नेछ। अहिलेसम्म यो व्यापार घाटा भारतको पक्षमा रहेको छ । यो विषयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लगातार चिढ्याउँदै आएको छ। सन् २०२५ मा भारतसँगको अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटा ५८.२ अर्ब डलर पुगेको थियो । यो संख्या सन् २०२४ को तुलनामा २७.१ प्रतिशत वृद्धि हो।

आयातमा देखिएको हालको अभावलाई पूर्ति गर्न अमेरिकाबाट आयात बढाउनु तर्कसङ्गत देखिँदैन ।भारतका लागि अमेरिकाबाट ऊर्जाका ढुवानीहरू आयात गर्न निकै महँगो पर्ने गर्छन्।

‘क्वाड’ सँग छलफल

रुबियोको चार दिने भ्रमण तालिकामा ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग’ (क्वाड) का सदस्यहरूसँगको छलफल पनि समावेश छ। यो इन्डो-प्यासिफिक गठबन्धनलाई ‘क्वाड’ नामले चिनिन्छ।

सन् २०२५ को मध्यतिर अमेरिकाले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशतसम्मको उच्चतम शुल्क लगाएको थियो। यसमा २५ प्रतिशत पारस्परिक शुल्क र रूसी तेल खरिद गरेको आरोपमा थप २५ प्रतिशत दण्डात्मक शुल्क समावेश थियो । पछि फेब्रुअरी २०२६ मा यसलाई घटाएर १८ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो।

अमेरिकाले भारतमा लगाएका यस्ता ट्यारिफका कारण भारत-अमेरिका सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको छ । नयाँ दिल्लीले रुसी तेलको खरिदलाई निरन्तरता दिएका कारण पनि अमेरिकाले आंशिक रूपमा यो कदम चालेको हो । यस कदमले भारतीय अधिकारीहरूलाई आक्रोशित बनायो र वासिङ्टनको विश्वसनीयताप्रति भारतीय सरकारमा चिन्ता बढायो।

पछि दुई देशबीच एक अन्तरिम व्यापारिक सहमति भयो। जसले केही महसुलहरू कम गर्‍यो र ऊर्जा उत्पादनहरू सहित अमेरिकी सामानहरूको भारतीय खरिदलाई बढायो। तर बृहत्तर व्यापार सम्झौताका लागि हुने वार्ता भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

तनावका बाबजुद भारत र अमेरिकाले रक्षा र प्रविधि क्षेत्रको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन जारी राखेका छन् । वासिङ्टनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनलाई सन्तुलनमा राख्न भारतलाई एक प्रमुख शक्तिका रूपमा हेर्दछ।

आइतबार जयशङ्करसँगको कुराकानीका क्रममा रुबियोले भारतलाई वासिङ्टनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारमध्ये एक भएको बताए । उनले दुई देशले चाँडै नै द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गरे।

क्वाडको भूमिकामाथि प्रश्नहरू रुबियोको भ्रमणका क्रममा मङ्गलबार भारत, अष्ट्रेलिया र जापानका विदेश मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यी देशहरू अमेरिकासँगै क्वाड गठबन्धनका सदस्य राष्ट्र हुन्।

इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनले आफ्नो सैन्य र आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्दै लगेपछि सामुद्रिक सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला र क्षेत्रीय रणनीतिका लागि यो समूह एउटा प्रमुख मञ्च बनेको छ।

क्वाडले दक्षिण चीन सागरमा चीनका गतिविधिहरूको बारम्बार आलोचना गर्दै बेइजिङमाथि विवादित पानीको सैन्यीकरण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। चिनियाँ सरकारले भने क्वाडले चीनको उदय र क्षेत्रीय प्रभावलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ।

पाकिस्तानको पेचिलो विषय

भारतलाई असन्तुष्ट बनाएको अर्को कुरा इरान युद्धको क्रममा इरान र अमेरिकालाई ‘इस्लामावाद सम्झौता’ को टेबलमा बसाउन पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनिले सक्रियता देखाएका थिए । जसले गर्दा स्वभावत : ट्रम्प आसिम मुनितर्फ देखाएको खुला सामीप्यता देखाए । मुनिलाई ट्रम्पले आफ्नो ‘मनपर्ने फिल्ड मार्सल’ भनेका छन्। यद्यपि, यो विषयले भारतलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो ।

इरान र अमेरिकाबीच शान्ति मध्यस्थताका लागि पाकिस्तानले गरेको प्रयासले इस्लामावाद र वासिङ्टनलाई अझ नजिक ल्याएको देखिन्छ। पाकिस्तानले इरानसँग लामो सिमाना साझा भएकाले पाकिस्तानलाई अमेरिकाले नजिक राख्नु रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण र स्वाभाविक नै देखिएको थियो ।

रुबियोले पनि यस भ्रमणमा पाकिस्तानका बारेमा कुनै सार्वजनिक वक्तव्य दिने सम्भावना छैन। जानकारहरूले पनि रुबियोले दिल्लीमा नेताहरूलाई भेट्दा पाकिस्तानका बारेमा हुने कुनै पनि वार्ता बन्द कोठाभित्रै सीमित हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

अमेरिकाका लागि भारत किन महत्त्वपूर्ण ?

अमेरिकी कूटनीतिका जानकारहरूले अमेरिकाका लागि चीनको तुलनामा भारतसँग सहकार्यमा सहजता हुने बताएका छन् ।

भूमण्डलीकरणप्रतिको वासिङ्टनको अन्धविश्वासले बेइजिङलाई अमेरिकी औद्योगिक आधार खोक्रो बनाउने मौका दियो। सम्पन्न भएपछि चीन स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक बन्नेछ र विश्वव्यापी स्थिरतालाई सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा अमेरिकाको थियो।

बजार पहुँचको प्रलोभनमा बेइजिङको शक्ति उल्ट्याउने महत्त्वाकांक्षालाई लगातार नजरअन्दाज गरियो । व्यावसायिक सम्बन्ध टिकिरहेकाले उसका आक्रामक गतिविधिहरूमा ध्यान दिइएन।

‘उसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा आक्रामक कदम चाल्यो। विश्व व्यापार संगठनको दुरुपयोग गर्‍यो। ठूलो मात्रामा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी र जासुसी गर्‍यो। साथै उसले निरन्तर उग्र कूटनीति (वल्फ-वारियर डिप्लोमेसी) प्रदर्शन गरिरह्यो। तर यी सबै कुराहरूलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गरियो,’ बिल द्रक्सेलले द डिप्लोम्याटमा लेखका छन् ।

यद्यपि चीनले आफ्नो आन्तरिक प्रणालीलाई उदार बनाएन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन साझेदार नै बनेन । उ अमेरिकाले अहिलेसम्म सामना गरेको सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा खडा भयो । यसले पश्चिमा मुलुकहरूको प्रतिकार गर्ने क्षमतालाई समेत कमजोर बनाइदियो।

धेरै विश्लेषकहरू अब भारतले पनि यही बाटो पछ्याउने हो कि भन्ने डरमा छन्। चीनले उत्पादन क्षमताको बलमा रणनीतिक लाभ उठाएको देखिसकिएको छ। त्यसैले त्यसलाई टक्कर दिन औद्योगिक आधार खडा गर्ने भारतको महत्वाकांक्षा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आक्रामक शासनशैलीले पनि आशंका बढाएको छ।

बिल द्रक्सेले भने भारत संस्कृतिक रूपमा मात्र नभई संरचनागत रूपमा पनि विश्व व्यवस्था भत्काउने (रिभिजनिस्ट) नभएर सुधारवादी (रिफर्मिस्ट) शक्ति भएको चित्रण गरेका छन्।

‘नयाँ दिल्लीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र संस्थाहरूको दुरुपयोग गर्न सक्दैन । भारतमा न्यायिक निगरानी छ। उद्योगहरूलाई गरिने पक्षपातविरुद्ध कानुनी अवरोधहरू छन्। यी व्यवस्थाहरू पूर्ण नभए पनि निरंकुश नियन्त्रणभन्दा निकै फरक छन्। भूराजनीतिक लाभका लागि भारतले उद्योगहरूलाई ठूलो सरकारी अनुदान दिने गर्दैन’ उनी लेख्छन् ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)