‘विदेशका दूतावासहरूमा समेत बयान र बकपत्र गराउने सुविधा दिनू’

१२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा बयान र बकपत्रको सुविधा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

विशेष अदालतमा विचाराधीन एक भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको आदेशविरुद्धको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक निकायमा उपस्थित हुने नेपालीहरूलाई बयान वा बकपत्रको सुविधा दिन रोक्न नहुने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले विदेशमा बसेर पनि नेपालमा विचाराधीन मुद्दामा मुछिएका नेपालीहरूलाई निकै सहज हुनेछ । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका र हाल विदेशमा रहेकाहरूलाई पनि मुद्दाको प्रक्रियामा संलग्न बनाउन बाटो खुल्नेछ ।

नेपालमा अदालत बाहेक अन्यत्रबाट आरोपितहरूको बयान र मुद्दाका साक्षीहरूको बकपत्र गर्ने अभ्यास केही वर्षयता चलिरहेको छ ।

विशेष अदालत लगायतका केही अदालतमा विदेशमा रहेका केही कानून व्यवसायीहरूले बहस समेत गर्न पाउँछन् । तर अहिलेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई भने अदालतले बयान र बकपत्रको अनुमति दिएको थिएन ।

‘लाइसेन्स लिएकोमा मुद्दा’

गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले गतवर्ष बुटवलकी एक युवती लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा चल्दा उनी अष्ट्रेलियामा थिइन् र काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण अदालतमा उपस्थित हुन सकिनन् ।

१६ जेठ, २०८२ मा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको विवरण हेर्दा उनले यातायात कार्यालयमा गएर लाइसेन्स निकालेकी थिइन् ।

अर्कैले लिएको एप्लिकेसन आईडी दुरुपयोग गरी आफ्नो नाममा लाइसेन्स लिएको आरोपमा अख्तियारले उनीमाथि सरकारी कागजात सच्याएको आरोपमा भ्रष्टाचारजन्य कामको मतियार बनेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अष्ट्रेलिया पुगेकी उनले गुज्रेको म्याद थाम्न पाउनुपर्ने र दूतावासमार्फत विशेष अदालतमा अडियो भिजुअल रुपमा बयान गर्न पाउनुपर्ने माग राखिन् । उनले आफ्ना कानून व्यवसायी मार्फत विशेष अदालतमा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

२३ भदौ २०८२ मा उनको निवेदन विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासमा पेश भयो ।

विशेष अदालतमा दुई न्यायाधीशले अनुमति दिन नसकिने आदेश गरे भने अल्पमतमा परेका एक न्यायाधीशले अष्ट्रेलियामा बसेरै बयान गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने राय लेखे ।

विदेशमा बयानको अनुमति दिन नहुने न्यायाधीशहरूले ‘थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी मागेमा दाखिला गर्न नसकेकाहरुको हकमा आदेशको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

त्यहाँ बयान गर्ने तर थुनामा राख्न नसकिने भएमा आदेशको कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाले जटिलता निम्त्याउने भएकाले नेपालभित्र मात्रै त्यो सुविधा उचित हुने उनीहरूको राय थियो ।

तर त्यस्तो तर्कलाई औचित्यहीन ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो व्याख्यामा भनेको छ, ‘भविष्यमा आदेश उल्लंघन हुनसक्ने काल्पनिक आशंकाको आधारमा वर्तमानमा प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने र सुनुवाईको मौका पाउने मौलिक अधिकारबाट बञ्चित गरिनु न्यायोचित हुने देखिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले त्यसको साटो विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरू मुलुकको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार स्थापित संयन्त्र भएकाले उनीहरूबाट अदालतको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवहारिक सुविधा रहने व्याख्या गरेको हो ।

थुना बाहेक धरौटीको अवस्थाबारे सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘आदेश बमोजिम धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने भएमा निजले सम्बन्धित दूतावासको खातामा रकम दाखिला गरी वा नेपालस्थित कानूनी वारिस मार्फत सम्बन्धित अदालतमा रकम दाखिला गराउन सक्दछ ।’

‘आईटीको संकुचित प्रयोग नगरौं’

आफूले माग गरेको सुविधा नपाएपछि कानून व्यवसायीमार्फत सभ्यता केसी सर्वोच्च अदालत पुगिन् । उनले विशेष अदालतका दुई न्यायाधीशको आदेश बदर गरी अल्पमतमा परेका न्यायाधीशको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

त्यही निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, त्यसमा फैलदो साक्षरताको दृष्टिकोणबाट पछिल्लो माग हेर्नुपर्ने व्याख्या गर्‍यो । त्यसक्रममा सर्वोच्चले नेपालको न्याय प्रणालीमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई उदारतापूर्वक हेर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा तीब्र गतिमा डिजिटल रुपान्तरण अघि बढेको भनी सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधिलाई निषेध गर्नुभन्दा पनि बढ्दो प्रयोगलाई नियमित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भौगोलिक सीमानालाई संकुचित गरिरहेको अवस्थामा न्याय सम्पादनको सहजताका लागि त्यसको उपयोग गर्नु नेपालका अदालतहरूको सुधारात्मक कदम हुने देखिन्छ ।’

कोरोना महामारीपछि सर्वोच्च, विशेष, उच्च र कतिपय जिल्ला अदालतमा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ कक्षको स्थापना भएको अनि भर्चुअल बहस हुनथालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नेपाली समाजको डिजिटल रुपान्तरणको रुपमा चित्रण गरेको हो ।

अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा विश्वभर फैलिएका लाखौं नेपाली सूचना प्रविधिको प्रयोगमा साक्षर र अभ्यस्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायप्रणालीमा पनि त्यसको उपयोग हुनसक्ने विश्लेषण गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको विश्लेषणमा मुद्दामामिलामा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सरोकारवालाहरूलाई भौतिक रूपमा अदालत उपस्थित हुँदा लाग्ने समय र आर्थिक स्रोतको बचत गर्नसक्छ ।

त्यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ठूलो राहत पुर्‍याउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपाली दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत त्यसको प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदक सभ्यता केसीको माग बमोजिम दुतावासमा समन्वय गरी अडियो भिजुअल संयन्त्रमार्फत उनको बयान गर्न र थुनछेकको काम गर्न समेत आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘उपलब्ध सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संकुचित नगरी त्यस्ता आदेशहरुको कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक माध्यम, पारस्परिक कानूनी सहायता र कानूनी एवं व्यावहारिक मार्गहरूको अवलम्बन गर्न सकिने…..।’

यो मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला सोमबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको आदेशलाई नेपालको फौजदारी न्यायप्रणालीको रुपान्तरणमा एउटा कोशेढुंगा हुने बताउँछन् ।

‘मुद्दामामिलामा सहयोग गर्न चाहने र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई यो आदेशले निकै सहज र अनुकुल बनाउँछ’ उनी भन्छन्, ‘कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा भएका कारण मुद्दा अड्किने सम्भावनालाई घटाउन यो आदेश निकै सहयोगी बन्ने देखिन्छ ।’

‘थुनिने भए सुरक्षा समन्वय गर्नु’

सर्वोच्च अदालतले अष्ट्रेलियामा रहेकी बुटबलकी युवतीको म्याद गुज्रिएकोमा त्यसलाई खारेज गर्दै म्याद थमाउने अनुमति दिएको हो ।

अनि अष्ट्रेलियाको दूतावासमा उपस्थित भई अदालतको आदेश बमोजिम बयान गर्न तयार रहेको कागज गराई पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा उनको सुरक्षित उपायबाट बयान रेकर्ड गर्न र त्यसको विद्युतीय अभिलेख समेत सुरक्षा मापदण्ड अपनाई सुरक्षित राख्न भनेको छ ।

अनि बयानका क्रममा रेकर्ड गर्न र फोटो समेत खिच्न नदिनु भनेको छ । सर्वोच्चले त्यसक्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, कानून मन्त्रालय र दूतावासबीच समन्वय गर्नु भनेको छ ।

अष्ट्रेलियामा बसेर आफूविरुद्धको मुद्दा अघि बढाउन खोजेकी किशोरीलाई अधिवक्ता केशव भट्टराईले शुरुदेखि नै कानूनी सहायता दिँदै आएका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले विदेशमा बसेका प्रतिवादी जोडिएका मुद्दाहरु टुंग्याउन सर्वोच्चको आदेश प्रभावकारी हुनेछ ।

अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार र अरु कयौं फौजदारी मुद्दामा विदेशी नागरिक र कम्पनीहरू समेत प्रतिवादी बनाइएका छन् । यो आदेशले उनीहरूलाई समेत यस्तै शैलीमा नेपाली दूतावाससम्म ल्याउन र मुद्दाको प्रक्रियामा पुर्‍याउने दिशामा अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ ।’

सर्वोच्च अदालतका अनुसार, न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न रही आफूलाई लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउने कुनै व्यक्तिको अधिकारलाई संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ ।

आदेशमा विदेशमा रहेको नेपाली त्यहाँको दूतावासमा उपस्थित भई बयानमा संलग्न भएमा अदालतबाट जारी हुने आदेशलाई दूतावास वा कूटनीतिक माध्यमबाट नै कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली समूदायको हकहितका लागि सूचना प्रविधिको फराकिलो प्रयोग हुनुपर्ने औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘विदेशमा नेपाली समूदायको विस्तार र सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले न्याय प्रणालीसमक्ष नयाँ परिस्थितिहरू सिर्जना गरेको छ । प्रविधिको विकास र समाजको आवश्यकता अनुसार नै कानून र अदालत पनि गतिशील भई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर अष्ट्रेलियामा रहेकी ती युवतीलाई त्यहीबाट बयान गर्न दिनुपर्ने रायमा थिए । तर सदस्यहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले ‘भोलि थुनामा राख्ने आदेश भएमा दूतावासबाट कसरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने तर्कका आधारमा अनुमति दिन नसकिने राय लेखेका थिए ।

बहुमत न्यायाधीशको राय कार्यान्वयन हुने अवस्था भएपछि ती किशोरीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा विशेष अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग सहित निवेदन पेश भएको हो । सर्वोच्च अदालतले विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष कुँवरको राय सदर गरेको हो ।

अब अष्ट्रेलियामा रहेकी ती युवतीले त्यहीको दूतावासबाट बयान र आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछिन् ।

बयान भएपछि थुनछेक आदेशमा उनी थुनामा समेत जानुपर्ने परिस्थितिबारे सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘थुनामा राख्नुपर्ने आदेश भएमा वा तोकिएको धरौटी दाखिला नगरेमा सम्बन्धित दूतावासले उनलाई नेपाल पठाउन सम्बन्धित अध्यागमन तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग कूटनीतिक समन्वय गरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनू ।’