गण्डकीमा विधायिकी अधिकार खोसेर बजेट रकमान्तर, आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न

१४ जेठ, पोखरा । बजेट रकमान्तर गरेर सरकार चलाइरहेका दलका नेता र मन्त्रीहरूको मिलेमतोमा आफ्ना योजनामा बजेट हाल्ने प्रवृत्तिका कारण आलोचित हुँदै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारले यस पटक पनि त्यस्तै निर्णय गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म बजेट रकमान्तर गर्नुअघि अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय गरिएकोमा यो वर्ष रकमान्तर अधिकार विषयगत मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ ।

२ वर्ष रकमान्तर गर्नकै लागि संसद्बाट ऐन नै संशोधन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले यस पटक मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सहमतिमा विषयगत मन्त्रालयबाटै रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

संघीय सरकारले गरेको निर्णयलाई देखाउँदै प्रदेश सरकारले ऐनमै नभएको व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेर रकमान्तर गर्ने बाटो खोलेको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा र कार्यकालको अन्तिम वर्षको बजेटसमेत तयारी गरिरहेको सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार दिँदा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।

गण्डकीमा एउटा सरकारले बनाएको बजेट अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुँदा पनि ऐन संशोधन वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर रकमान्तर गर्ने गरिएको थियो । संघमा पनि अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न आइपुगेको अहिलेको सरकारले प्रधानमन्त्रीकै योजनाअनुसार रकमान्तर गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो ।

संघको निर्णयलाई देखाउँदै आफैंले बनाएको बजेटलाई पनि रकमान्तर गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिएको हो । सरकार फेरिँदैपिच्छे रकमान्तर गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकुल बजेट हाल्ने प्रवृत्ति गण्डकीमा थियो । अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन ।

सरकार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वकै छ । तर सबै मन्त्रीहरू हेरफेर भएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे र पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्री फेरेर आफूअनुकुल निर्णय गराउन खोजेको आरोपसमेत सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूले लगाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका कारण बजेट खर्च कम हुने देखेपछि छोटो बाटोबाट खर्च प्रतिशत बढाउन पनि सरकारले यो बाटो रोजेको मन्त्रालयकै सचिवहरू बताउँछन् ।

कार्यान्वयन नहुने योजना वा दायित्व सिर्जना भएका ठाउँमा भुक्तानी गर्न पनि यसो गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकै भनाइ छ ।

वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्दै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेर पूँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) लाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली संशोधनले फेरि एकपटक ‘रकमान्तर राजनीति’ सतहमा आएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयको अधिकार काटेर विषय मन्त्रालयलाई नै दिने व्यवस्था गरेपछि कानुनी वैधता, वित्तीय अनुशासन र राजनीतिक दुरुपयोगको जोखिमबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा १९ (३) ले भने पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी रकमान्तर गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा अर्थ मन्त्रालयमै निहित रहने व्यवस्था छ । कानुनविद्हरूका अनुसार ऐनले तोकेको अधिकारको प्रयोगकर्ता नै नियमावलीमार्फत परिवर्तन गर्न खोजिनु अधिनस्थ कानुनको सीमाभन्दा बाहिरको विषय हुन जाने बताउँछन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयनका निम्ति नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरू बनाउन सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर नियमावलीमा बुँदा थपेर विषयगत मन्त्रालयलाई अधिकार दिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री जित शेरचनको भनाइ थियो । विषयगत मन्त्रालयलाई दिइएको अधिकारकै कारण वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ नदिने उनको दाबी छ ।

यसअघिका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले आफू हुँदा यो व्यवस्था नगरिएको र आर्थिक अनुशासनमा पनि प्रश्न उठ्ने विषयमा सचेत रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने र प्रदेशको ढुकुटी नै कमजोर बन्न सक्ने बताएका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गरेर विषयगत मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको छ, यसले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई आफूअनुसार रकमान्तर गरेर बजेट हाल्न सजिलो बनाइदिएको छ । बजेटका लागि संघकै भर पर्नुपर्ने प्रदेशको ढुकुटी रित्तिन सक्ने डर पनि छ,’ मन्त्रालयका अधिकृतहरू भन्छन्, ‘संघ र प्रदेश एउटै होइन, यसको आफ्नै सीमितता छन् । स्रोत छैन अब सीमा पनि रहेन भने के होला भन्ने शंकाको लाभ सिर्जना भएको छ ।’

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बजेटको नियन्त्रण, प्राथमिकता निर्धारण र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालय हो । त्यही मन्त्रालयको नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँदै खर्च गर्ने निकायलाई नै रकमान्तरको अधिकार दिनु बजेट व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने तर्क सांसदहरूले गरेका छन् ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे र एमालेका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारी मिलेर बहुवर्षीय योजना हालेको र दायित्व थप्ने काम गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । अहिले विषयगत मन्त्रालयबाटै रकमान्तर गर्ने निर्णय हुँदा आफूअनुकुल निर्णय हुन सक्ने शंका अझै बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. डोकराज पाण्डेले सबै कामका लागि अर्थ मन्त्रालय जानुपर्दा समय लाग्ने, काममा समेत ढिलाइ हुने भएका कारणले यो निर्णय भएको बताए । वर्षको अन्तिममा आइसकेकाले अब रकमान्तर गरेर योजनामा बजेट हालेर कार्यान्वयन गर्ने समय पनि नपुग्ने भएकाले धेरै शंका गर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘अब रकमान्तर गरेर ठूलो ठेक्का लाग्ने अवस्था छैन । दोस्रो, विषयगत मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रविष्टि प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)मा इन्ट्री गर्न अर्थ मन्त्रालयमै आउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले औचित्य गरेर निर्णय लिन्छ,’ सचिव पाण्डेले भने । तर, मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले रोक्ने, फर्काउने काम गर्न अप्ठेरो परिस्थिति र दबाब सिर्जना हुने कर्मचारीहरूकै भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्दा छिटो हुने र खर्च पनि हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘जिल्लाले विषयगत मन्त्रालयमा पठाउँछ, उसले ओके गर्छ । थप एउटा मन्त्रालय जानु नपर्ने मात्रै हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठ्न दिन्नौं । उदाहरणका लागि कुनै योजनामा ५ करोड रुपैयाँ परेको छ भने त्यसमा रकमान्तर गरेर ५ करोड रूपैयाँ थप्ने निर्णय गर्ने न हो, ५ को ठाउँमा ७ करोड गर्छु भन्न पाइँदैन ।’

योजनाका लागि सुरुमा बिनियोजन भएको रकममा सतप्रतिशतभन्दा धेरै रकमान्तर गरेर हाल्न नपाइने नियम छ । प्रदेशको कोष, आवश्यकता हेरेर मात्र निर्णय गरिने र अब कार्यकालको अन्तिमतिर आएर आफूलाई नै हानि हुने खालको कुनै निर्णय नगर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । तर अहिलेसम्मका सरकार र मन्त्रीहरूको बोली र व्यवहारमा फरक हुँदा धेरै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने विधायकी अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले खोसेर निर्णय गर्ने परिपाठीले पनि अनुशासन भंग गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।