विदेशमा भएको मेलमिलाप नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुने गरी ऐन बनाइँदै

१४ जेठ, काठमाडौं । विदेशमा भएको मेलमिलाप नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी ऐन बनाइँदैछ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विदेशमा भएको मेलमिलापको नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुने गरी मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्दैछ ।

ऐन संशोधन विधेयकको दफा ३१ मा यस्तो प्रावधान प्रस्तावित छ । जसअनुसार ऐन बने विदेशमा भएको मेलमिलापको लिखतलाई मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कुनै सन्धिको नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।

त्यस्तो सन्धिको पक्ष भएको विदेशी मुलुकको इलाकामा भएको मेलमिलापको लिखतलाई त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था तथा तत् सम्बन्धी शर्तहरूको अधीनमा रही नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने विषय प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

यसका शर्तहरूमा ‘सम्बन्धित मुलुकको कानुन तथा कार्यविधि बमोजिम मेलमिलाप भई मेलमिलापको लिखत भएको, जुन मुलुकमा मेलमिलाप भई मेलमिलापको लिखत खडा भएको हो सो मुलुकको कानुन बमोजिम अन्तिम र बन्धनकारी भइसकेको’ हुनुपर्ने भन्ने छ ।

साथै, जुन व्यक्तिले मेलमिलापको लिखत कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको हो सो व्यक्तिको मुलुकको कानुनमा वा मेलमिलाप भएको स्थानको मुलुकको कानुनमा नेपालमा भएको मेलमिलापको लिखत कार्यान्वयन हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनुपर्ने छ ।

मेलमिलापको लिखत तयार भएको मितिले नब्बे दिनभित्र मेलमिलापको लिखत कार्यान्वयनका लागि निवेदन पर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

विदेशमा भएको मेलमिलाप नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले मेलमिलापबाट गरिएको मेलमिलापको लिखतको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति पेस गर्नुपर्छ ।

मेलमिलापको लिखत नेपाली भाषामा रहेनछ भने सोको नेपाली भाषामा गरिएको औपचारिक अनुवादको प्रमाणित प्रति राखिनुपर्छ ।

निवेदनमा रहेका विषयमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

तर, जुन विवादमा मेलमिलाप गरिएको हो सो विवाद नेपाल कानुन बमोजिम मेलमिलापबाट समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन ।  मेलमिलाप कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुने भएमा पनि कार्यान्वयन हुने छैन ।