कागजपत्ररहित सेवा, टिचिङ, वीर र पाटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाइने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा नीतिगत परिवर्तनको फड्को मार्ने दाबी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, अस्पताल पूर्वाधार तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेर महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै ‘सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच’ सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तारदेखि सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पताललाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने, मेडिकल शिक्षामा सिट वृद्धि गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन विस्तार गर्ने तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली लागु गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

कागजपत्ररहित स्वास्थ्य सेवा

बिरामीले कागजपत्र बोकेर उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा भौंतारिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थामा रियल टायम अनुगमनका लागि एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली लागु गर्ने जनाएको छ ।

‘एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल’ले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने काम गर्छ । यसअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य इतिहास, उपचार विवरण, परीक्षण रिपोर्ट, औषधि प्रयोग, खोप, बीमा, अस्पताल भ्रमणलगायत सबै तथ्यांक डिजिटल रूपमा सुरक्षित गरिन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा रियल टाइम अनुगमन भन्नाले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला र स्वास्थ्य केन्द्रबाट हुने सेवा प्रवाह तत्कालै केन्द्रीय प्रणालीमा अपडेट हुने व्यवस्था हो ।

यो प्रणाली कार्यावन्यन भएसँगै स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी गएदेखि उपचार हुँदा र बाहिरँदासम्मका सम्पूर्ण विवरण उक्त प्रणालीमा सुरक्षित रहने छन् । बिरामीलाई उपलब्ध गराइने ‘कोड’ नम्बरबाट बिरामीका विवरणहरू जुन अस्पतालमा पुगे पनि रिपोर्ट सहजै हेर्न सकिने छ ।

यो सूचना प्रणालीमा बिरामीको एकीकृत तथ्य, चिकित्सकीय इतिहास, समस्या, प्रयोगशाला रिपोर्ट, एक्सरे तथा भविष्यमा अपनाउनु पर्ने औषधि उपचारका विषयवस्तु एकै ठाँउमा संकलित हुने छन् । जसले गर्दा कुनै पनि कागजको प्रयोग नगरेरै बिरामीले तुरुन्तै सेवा लिन सक्छन् ।

सरकारले ल्याएको ‘एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल’ अवधारणाले स्वास्थ्य सेवा लिनका प्रभावकारी माध्यम रहेको जनस्वास्थ्यविद् तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘कुनै अस्पतालमा उपचारका लागि पहिलो पटक आउने बिरामीलाई दर्ता नम्बरसहितको एक कार्ड दिइन्छ । जुन कोड नम्बर अन्य देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्छन्,’ डा. प्याकुरेलल भन्छन्, ‘कोड नम्बरकै आधारमा बिरामीको रोगको इतिहास, खाइरहेको औषधि, विगतको स्वास्थ्य जाँचको अवस्था हेरेर थप उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुनेछ ।’

बिरामीलाई जाँच गरिसकेपछि चिकित्सकले रोगबारेमा सबै कुरा कम्प्युटरमार्फत ईएचआरमा इन्ट्री गर्छन् । कोड नम्बरकै आधारमा सो प्रणाली लागु भएका अस्पतालमा जाँदा बिरामीले पहिला परीक्षण गरेका रिपोर्ट बोक्नु पर्दैन ।

२०७९को नीति तथा कार्यक्रममा सबै सरकारी अस्पतालमा ‘एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली’ (ईएचआर) लागु गर्ने जनाएको थियो । तर यसको कार्यावन्यन भने हुन सकेन ।

चिकित्सा शिक्षामा सिट वृद्धि

सरकारले चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधिलगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल कायम कोटाको पुनरावलोकन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै उल्लेख्य वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले यसलाई दीर्घकालीन जनशक्ति अभाव समाधानतर्फको कदम भनेका छन् । नेपालमा डाक्टर, नर्स तथा प्राविधिक जनशक्तिको असन्तुलित वितरण र ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्ति अभावको समस्या बढिरहेका बेला सरकारले उत्पादन क्षमता बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच विस्तार, समानता र सेवा अभिवृद्धिको उद्देश्यले कोटा बढाउने नीति लिएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । तर स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक पूर्वाधार विस्तार नगरी सिट संख्या मात्रै बढाउँदा गुणस्तरमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

डा. गिरीले दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक संस्था विस्तारसँगै कोटा वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रमा मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य शिक्षण संस्था विस्तार गरिनुपर्छ । संस्था नै नबढाई कोटा बढाउने हो भने त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ,’ डा. गिरीले भने ।

उनका अनुसार राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वअनुरूप बजेट आएको हो भने त्यसलाई स्वागत गर्न सकिन्छ ।

‘राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने भनेको छ । जनताको पहुँच र समानताको हिसाबले हेर्दा यो सकारात्मक सोच हुन सक्छ,’ डा. गिरी भन्छन् ।

तर, विगतका अनुभवका आधारमा सतर्क हुनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति नगरी कोटा मात्रै बढाउँदा गुणस्तर कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले पूर्वाधार, जनशक्ति र स्वास्थ्य संरचना विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्छ ।

डा. गिरीका अनुसार एमबीबीएसतर्फ वार्षिक करिब २२ सय सिट छन् । नर्सिङतर्फ विभिन्न तह गरी ४ हजारभन्दा बढी सिट छन् । त्यस्तै स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा करिब १८ सयको हाराहारीमा सिट छन् ।

वीर, पाटन र टिचिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाइने

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ती संस्थालाई विदेशी विद्यार्थीसमेत आकर्षित गर्न सक्ने स्तरमा पुर्‍याइने बताए । चिकित्सा शिक्षामा नेपाललाई क्षेत्रीय ‘हब’ बनाउने गरी संरचनागत सुधारको रूपमा हेरिएको छ ।

हाल यी संस्थाले सीमित क्षमतामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर बजेट घोषणाले ती संस्थालाई पूर्ण विश्वविद्यालयको ढाँचामा विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ । सरकारले विदेशी विद्यार्थीलाई समेत शिक्षा दिन सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेपछि चिकित्सा शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र विदेशी मुद्रा आर्जनको सम्भावनासमेत जोडिएको छ ।

त्यसैगरी, सातै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटा मेडिकल शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएससहित चार वटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइअनुसार यसबाट प्रदेशमै विशेषज्ञ सेवा, मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनलाई जोड्ने प्रयास हुनेछ । अहिले अधिकांश विशेषज्ञ सेवा काठमाडौं केन्द्रित रहेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले प्रदेशस्तरमै उच्चस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा परिचालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

९० प्रतिशत नागरिकलाई बीमामा ल्याउने लक्ष्य

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

हाल सञ्चालनमा रहेका छरिएका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै ‘एकल भुक्तानी प्रणाली’ लागु गरिने सरकारको योजना छ । सरकारको अपेक्षाअनुसार यसबाट नागरिकको व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेखनीय कमी आउने छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि, स्वास्थ्य बीमामा भुक्तानी ढिलाइ, निजी अस्पतालको असन्तुष्टि र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिँदै आएका बेला सरकारले अब संरचनात्मक सुधारमार्फत कार्यक्रमलाई पुनर्जीवित गर्ने दाबी गरेको छ ।

तर, १५ अर्ब खर्च पनि अपुग देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार वार्षिक रूपमा बोर्ड सञ्चालनका लागि २६ अर्ब खर्च आवश्यक हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षकै वैशाख मसान्तसम्म १८ अर्ब सेवाप्रदायकलाई तिर्न बाँकी नै छ ।

३३६ आधारभूत अस्पताल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने

सरकारले निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै मानव विकास सूचकांक कमजोर रहेका प्रत्येक प्रदेशका एक स्थानीय तहमा नयाँ आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरिने जनाएको छ ।

तर, सरकारले अबदेखि वैज्ञानिक नक्सांकनपछि मात्रै अस्पताल निर्माण गरिने स्पष्ट पारेको छ । यसअघि राजनीतिक पहुँचका आधारमा अस्पताल घोषणा गरिँदा कतिपय संरचना अलपत्र परेको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म ९९ वटा आधारभूत अस्पतालको निमार्ण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । तर जनशक्ति र उपकरण नहुँदा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तर बजेटले जनशक्तिको पाटोलाई समेटेको छैन ।

बजेटमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ । भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बिरामी उद्धार र विशेषज्ञ सेवाको अभाव चर्को बनेको अवस्थामा सरकारले हवाई उद्धार प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

सरकारले संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने तथा वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने जनाएको छ । बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पनि बजेटमा समेटिएको छ । यस्तै, मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान साइकलोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

देशभित्र उत्पादन वा आपूर्ति हुने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर नियमन गर्न सरकारले ‘फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । औषधिको गुणस्तर, नियमन र परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने उद्देश्यले यस्तो संरचना बनाउन लागिएको अर्थमन्त्री वाग्लले बताए । साथै राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ ।

नर्सिङ कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई राहत

सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि न्यून सुविधा र अत्यधिक कार्यबोझको गुनासो गर्दै आएका नर्सिङ कर्मचारीका लागि यसलाई राहतका रूपमा हेरिएको छ ।

त्यसैगरी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय आयुर्वेद, पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र बुढानीलकण्ठ, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुर तथा पोखरास्थित आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने घोषणा गरेको छ ।