ऊर्जा बजेटको प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन, प्राधिकरण विभाजनमा बहस

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ठूलो लगानी तथा संरचनात्मक सुधारको घोषणा गरेको छ ।

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै सरकारले हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने तथा विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले राहुघाट, तनहुँ, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी लगायत जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रता दिने तथा बुढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने नीति लिइएको छ ।

बजेटमा ग्रीन हाइड्रोजन, ब्याट्री स्टोरेज, विद्युतीय सवारी तथा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा थप्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सिँचाइतर्फ सरकारले थप १५ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सिक्टा, बबई, सुनकोशी–मरिण, महाकाली र रानी–जमरा–कुलरिया लगायत आयोजना अघि बढाउन अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । नदी नियन्त्रण, भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले यो बजेटलाई सरकारको पथ सुधार, रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक बजेट भनेका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रको बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले ऊर्जा क्षेत्र र जलविद्युत् अन्तर्गत वनसम्बन्धी समावेश गरिएका विषयहरू ऊर्जा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी भएको बताएका हुन् ।

लामाले बजेट कोर्ष करेक्सन गर्ने खालको आएको बताए । ‘बजेट राम्रै आएको छ, कोर्ष करेक्सन पनि भएको छ, रूपान्तरणकारी पनि भएको छ,’ लामाले भने ।

सरकारले नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने विषयमा केही नबोलेकाले अन्यौलता सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नयाँ पीपीए खोल्ने भनेर भन्यो, त्यो ३० हजार मेगावाटको छ । तर सरकारले नयाँ पीपीए कहिलेबाट खोल्छ भन्ने कुरा अलिकति प्रष्टसँग भनेन,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बिजुली व्यापारमा ठाउँ दिने भनिए पनि कसरी दिने भन्ने विषय उल्लेख नगरेकाले यसमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ऊर्जा र विद्युत् क्षेत्रका लागि गरिएको व्यवस्थाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रसारण लाइनको बजेटलाई ‘अत्यन्तै सकारात्मक’ भनेका छन् । भने प्राधिकरणको खण्डीकरण र लाइसेन्स खारेजीको निर्णयमाथि ‘चिन्ता र संशय’ व्यक्त गरेका छन् ।

अधिकारीले बजेटका केही पक्षहरू उत्साहजनक रहे पनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण र केही नीतिहरू विवादित हुनसक्ने औंल्याए । अधिकारीले यस पटकको बजेटको सबैभन्दा बलियो पक्ष प्रसारण लाइनमा गरिएको लगानीलाई मानेका छन् । कुल ८५ अर्बको ऊर्जा बजेटमध्ये ७० अर्ब रुपैयाँ निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनका लागि मात्र छुट्याइनुलाई उनले ‘अत्यन्तै प्रशंसनीय’ कदम भनेका छन् ।

‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै प्रसारण लाइन हो,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले सन् २०३५ सम्मका लागि तय गरेको ऊर्जा मार्गचित्र अनुसार प्रतिवर्ष करिब ८५ अर्ब प्रसारणमा चाहिन्छ भनिएको थियो, यस पटक ७० अर्ब विनियोजन हुनु भनेको लक्ष्यको निकै नजिक पुग्नु हो । यसले निजी क्षेत्र र उत्पादन भइरहेको बिजुली प्रवाहमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’

बजेटमा ‘विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेजी गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्ने’ बुँदामा अधिकारीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार यस्ता करिब १३४ वटा आयोजना छन् जसको क्षमता २,९०० मेगावाट हाराहारी छ ।

‘ती आयोजनाले के कारणले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेनन् वा निर्माणमा जान सकेनन् भन्ने कुराको पहिचान नगरी सिधै लाइसेन्स खारेज गर्दा समय मात्र खेर जान्छ। फेरि अर्कोले लाइसेन्स लिने र नयाँ पीपीए गर्ने प्रक्रियाले गर्दा सरकारले राखेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुग्न सक्छ । बरु राज्यले सहजीकरण गरेर ती आयोजनालाई निर्माणमा लैजानु बुद्धिमानी हुन्थ्यो,’ अधिकारीले भने ।

सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा टुक्र्याउने (खण्डीकरण) गर्ने घोषणा गरेको छ । यस विषयमा टिप्पणि गर्दै अधिकारीले भने, ‘यसअघि पनि यो कुरा उठेकै हो, तर ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिसकेको र नाफामा रहेको संस्थालाई विना ठोस अध्ययन र कर्मचारीको सेवा–सुविधाको ग्यारेन्टी नगरी टुक्र्याउँदा व्यावहारिक कठिनाइहरू आउन सक्छन् ।’

बजेटले पहिलो पटक जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई १०० प्रतिशत लगानीका लागि आह्वान गर्दै ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई अधिकारीले सकारात्मक सुरुवात मानेका छन् । यद्यपि, बिजुली कसले र कतिमा किनिदिने भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म निजी क्षेत्र ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा आकर्षित हुन कठिन हुने उनको तर्क छ ।

बजेटले सुक्खा यामको बिजुलीका लागि प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्ने भने पनि वर्षायामको बिजुलीबारे मौन रहेकोमा अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रसारण लाइनमा ७० अर्बको विनियोजनले ऊर्जा क्षेत्रमा आशा जगाए पनि लाइसेन्स खारेजीको नीति र प्राधिकरणको खण्डीकरणले केही अन्योल सिर्जना गरेको अधिकारीको विश्लेषण छ । बुढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनामा प्रशासनिक संरचना परिवर्तन मात्र नभई लगानीको ठोस मोडालिटी आवश्यक रहेको बताए ।