उद्योग बजेट खुम्चिँदा पनि नीतिगत सुधारले उत्साहित उद्योगी

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने दाबी गरे पनि बजेटको आकारमा भने संकुचन ल्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आवको तुलनामा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले कम छ ।

आगामी वर्षका लागि केवल ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा ‘संरचनात्मक सुधार’ र ‘लगानी एक्स्प्रेस’ को कुरा गरे तापनि व्यवहारमा भने बजेटको आकारमा झन्डै १८ प्रतिशतले कैँची चलाएको छ ।

सरकारले लगानीकर्तालाई सबै सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन आगामी तीन महिनाभित्र लगानी एक्स्प्रेसको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस अन्तर्गत स्वचालित रुट प्रणाली लागु गरी कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता र भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरिने छ ।

‘लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुन: अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ,’ बजेटमा छ, ‘स्वीकृत परियोजनाको लगानी सम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइने छ ।’

यसका साथै सेयर हस्तान्तरण, कर चुक्ता, सम्पत्ति मूल्यांकन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण र लिक्विडेसन प्रक्रिया सरल बनाइ लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे ।

बजेटले लगानी र मुनाफा फिर्तालाई सहज बनाएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

‘समग्रमा बजेट सकारात्मक नै छ, यसले विश्वास र लगानी पनि बढाउने खालकै छ,’ पाण्डेले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई मुनाफा (रिपेट्रिएसन) लैजान अलि अप्ठ्यारो थियो, अब जानकारी गराएर मात्रै लैजान पाइने भएको छ, त्यो पनि राम्रै छ, समग्रमा हामीले सिफारिस गरेका धेरै कुरा आएका छन् ।’

औद्योगिक पूर्वाधार र ऊर्जा सहुलियत

औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । मोतिपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले नै निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र कर, भन्सार, आयात–निर्यात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने गरी ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ को व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन विद्युत् डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने र विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

‘उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्नेछन्,’ बजेटमा भनिएको छ ।

पूँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका उद्योगका लागि ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ व्यवस्था गरिएको छ भने औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र प्रविधि

बजेटले नवउद्यम (स्टार्टअप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार मान्दै विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पूँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ ।

स्टार्टअपका लागि केवल ऋणमात्र नभई प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र विस्तार चरणका लागि वृद्धि पूँजीको व्यवस्था गरिने छ ।

‘नवउद्यमलाई पहिचान, सिप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग अनुकूलित गर्दै नाफा–आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच र डिजिटल दर्तामार्फत सुदृढ बनाइने छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

खानी, पेट्रोलियम र वातावरणीय व्यवस्थापन

खानी क्षेत्रको नियमनका लागि ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाइने र धौवादी फलाम उद्योगमा नेपाल सरकारको सेयर अंश घटाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा लैजाने बजेटको योजना छ ।

खानी र ठूला उद्योगका लागि विद्युत् पहुँच पुर्‍याउन तथा पहुँच सडक निर्माण र मर्मत गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न सरकारले कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने सुनिश्चित गरेको छ ।

यसका लागि २ सय ७३ प्रकारका कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ । व्यापार र औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारमा गरेको यो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो राहत दिने परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

‘हामीले तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा ५ देखि १० प्रतिशतको फरक हुनुपर्छ भनेका थियौं, २ सय ७३ वटा वस्तुको भन्सार घटाएर त्यो भिन्नता कायम गरिदिने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले यहाँका उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी हुन मद्दत गर्छ र उद्योगहरूलाई राम्रै गर्छ ।’

यसका साथै, निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै अन्त:शुल्क (एक्साइज ड्युटी) को विषय पनि बजेटले सम्बोधन गरेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि गर्ने तथा जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने वस्तुमा मात्र अन्त:शुल्क लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो, अहिले ३ सय ६० वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गर्ने कुरा आएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले सुझाएकै कुरा आएको छ, यसले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस (व्यवसाय गर्ने लागत) लाई कम गर्न सहयोग गर्छ ।’

भन्सार प्रक्रियामा सुधार गर्दै असल व्यवसायीका लागि ‘ब्लु लेन’ मार्फत जाँचपास गर्ने र कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन जाँचपास प्रणाली पारदर्शी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘नियामक निकायलाई सुदृढ गरी सबै किसिमका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गरिने छ,’ बजेट वक्तव्यमा छ ।

इन्धन मूल्य स्थायित्वका लागि ‘फ्युचर्स कन्ट्याक्ट’ अध्ययन गर्ने र पेट्रोल पम्पमा विद्युतीय सवारी (ईभी) चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत लिइएको छ ।

कर प्रणाली र विवादित कर फर्छ्योटको विषयमा पनि बजेटले सकारात्मक बाटो लिएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत आयको सीमा बढाउनुपर्छ भनेका थियौं, त्यो अलि बढेको छ र अधिकतम दरलाई पनि १० प्रतिशत घटाएको छ,’ उनले थपे, ‘विवादित कर (बक्यौता) मा पनि १ प्रतिशत तिरेर जरिबाना हटाएर सेटलमेन्ट गर्ने भनिएको छ, यसले अनावश्यक बर्डेन कम गर्छ र त्यो इनर्जी आफ्नो व्यवसायमा लगाउन पाइयो ।’

वित्तीय सुधार र नयाँ प्रणाली

बजेटले पहिलो पटक व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागु गर्ने र ‘पियर–टु–पियर लेनदेन’ लाई नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ आगामी पुस मसान्तसम्म स्थापना गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए ।