बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो : कांग्रेस

१६ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको टिप्पणी गरेको छ ।

कांग्रेसले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको २४ घण्टा पुग्नै लाग्दा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेर सरकारले ‘जहाँ भोट, त्यहीँ बजेट’ को नीति लिएको टिप्पणी गरेको हो ।

‘समग्रमा यो बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो छ । तर, मृदुभाषामा कमजोरी लुकाइएको छ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुमार्फत् भनेका छन्, ‘बजेटले जहाँ भोट, त्यहीँ बजेटको नीति लिएको छ ।’

सामाजिक सञ्जालबाट उदाएको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नै शुखी र्पो गरी बजेट ल्याएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘डिजिटल प्लेटफर्मबाट उदाएको सरकारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै खुशी पार्ने गरी बजेट ल्याएको छ,’ चालिसेले भनेका छन्, ‘वितरणमुखी बजेटका लागि रास्वपालाई बधाई छ । वाचा पत्र, १०० बुँदे, १९ बुँदे यी त प्रचारका नेरेटिभ्स नै रहे, प्रचार गर्ने डिजिटल संसार त खुशी नै छन् ।’

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्च उच्च र पुँजीगत खर्च न्यून रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत (१२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड) चालु खर्चमा छुट्याइएको छ,’ चालिसेले लेखेका छन्, ‘जब कि पुँजीगत खर्च मात्र २०.३ प्रतिशत (४ खर्ब ३१ अर्व १० करोड ) रहेको छ ।’

प्रवक्ता चालिसेले लेखेका छन् –
सरसर्ती हेर्दा –
क) चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकार असफल देखियो । चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै विश्वसनीय योजना देखिएन ।
ख) ऋण र पुँजीगत खर्चबीचको ठूलो असन्तुलन देखियो । बजेटमा कुल ऋण लक्ष्य रू ६५७.२८ अर्ब राखिएको छ, जुन पुँजीगत खर्च (रू ४३१.१० अर्ब) भन्दा रू २२६.१८ अर्ब बढी हो ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ, ऋण लिएर ऋण तिर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । ऋणको ठूलो हिस्सा मन्त्री, संसद्, कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारी साधन, विदेश भ्रमण, अनुगमन तथा कन्सल्टेन्सी जस्ता गैरउत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने सम्भावना उच्च छ ।
अब स्पष्ट छ एक नेपालीको हिस्सामा करिब १२०००० ऋण ।
ग) राजश्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ, तर आधारहीन देखिन्छ । सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य रू १४ खर्व ५ अर्व ३१ करोड राखेको छ । तर, यसलाई प्राप्त गर्न आवश्यक उत्पादन, उद्योग, निर्यात र रोजगारी बृद्धिको कुनै ठोस आधार छैन ।
यो बजेट उपभोगमा आधारित राजश्व लक्षित बजेट हो । उत्पादन बृद्धि बिना राजश्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
घ) कर नीतिमा विरोधाभास छ । बजेटमा एकातिर आयकर दरलाई अधिकतम ३९% वाट २९% मा झारिएको छ र कर छुटको सीमामा ३ लाख थपिएको छ, अर्थात १० लाख पु¥याइएको छ । तर, अर्कोतिर बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा नयाँ शुल्क तथा करको दायरा बिस्तार गरिएको छ ।
ड) किसान, गरिब र उत्पादन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । २०% जनता गरिबी रेखामुनी छन्, तर उनीहरूलाई पर्याप्त राहत दिइएको छैन । किसानलाई प्रोत्साहन छैन, मलखादको अभाव कायम हुने देखिन्छ । चिया, अलैचीजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्धनमा कुनै उल्लेखनीय योजना छैन । सीमामा रहेको १०० रूपैयाँको समस्या सम्बोधन गरिएको छैन ।
यसको नतिजा व्यापार घाटा घट्ने होइन, झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।