प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती र गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल माफी माग्नुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमाबारे दिएको अभिव्यक्ति गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनको उक्त अभिव्यक्तिबारे चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।

यसैबीच नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाली जनतालाई लज्जित एवं आक्रोशित बनाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनी दिएको अभिव्यक्ति शतप्रतिशत गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक छ,’ उनले भनेका छन्, ‘आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीले दिएको यसप्रकारको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता ,भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका देशभक्त नेपाली जनतालाई लज्जित एवं आक्रोशित बनाएको छ ।’

यस्तो अभिव्यक्तिले भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको नेपाली भूमि व्यावहारिक रुपमा नै नेपालको सार्वभौमिकता अन्तर्गत ल्याउने नेपालको निरन्तरको अभियानमाथी आँच पुर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

साथै, उनले प्रधानमन्त्री शाहले माफी माग्नुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

उनले थप लेखेका छन्–

सन् २००७ मा नै दुई देशको सीमा सम्बन्धी प्राविधिक समिति (JTC)ले कालापानी र सुस्ता क्षेत्र बाहेक सबै ठाउँको सीमा स्ट्रिप म्याप सहमतिको आधारमा तयार गरेको र सन् २०१४ मा गठन भएको सीमा सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह (JWG)मा नेपालले सबै सीमाक्षेत्रको स्ट्रिप म्यापमा सहमति भएपछि मात्र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेको र सन् २०१९ मा नेपालमा बसेको परराष्ट्रमन्त्री स्तरको संयुक्त आयोग (JC) ले सीमा सम्बन्धी उक्त विवादको समाधानको लागि दुई देशको परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपालले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा सविधानमा नै राख्दै यो अडानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

तथ्य यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुलाई जति विरोध र भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसनिम्ति तत्काल नेपाली जनता र संसदसामु माफी माग्नु पर्छ, यसलाई सच्याउनु पर्दछ र संसद्को अभिलेखबाट यसलाई हटाउनु पर्दछ । यो त्यत्तिकै विस्मृतिमा राखेर छुट दिने सामान्य विषय हुँदै होइन । तसर्थ सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू सचेत र संगठित होऔं ।