अर्थमन्त्री वाग्लेले भने– बिजुलीमा उपभोक्तालाई मार पर्दैन, ५० लाखभन्दा मुनिको ईभीको मूल्य घट्दैछ

१८ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट बिजुलीका उपभोक्तालाई भार नपर्ने जिकीर गरेका छन् । साथै उनले ५० लाखभन्दा मुनिको ईभीको मूल्य घट्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।

आज काठमाडौंमा आयोजित पोष्ट बजेट सम्बन्धी छलफलमा उनले भने, ‘भ्याट लाग्छ–लाग्छ रिट्रिट हुँदैन तर उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी हामी सोच्दैछौं ।’

त्यसका लागि महसुल छुट दिने विषयमा विद्युत नियमन आयोगलाई पनि अनुरोध गर्ने उनले बताए । विभिन्न विकल्प सोचिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘साउन एक गते भन्दा अगाडि नै हामी दुई–तीन वटा विकल्प हेर्दैछौं । एउटा विद्युत् नियमन आयोगलाई रिक्वेस्ट गर्छौं कि मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ कि हेर । समरमा यत्रो फालाफाल हुन थालिसक्यो । ५० पैसा मात्रै भए पनि घटाइदेउ न परयुनिट भयो भने त सिद्धिगो त ।’

उनले भने, ‘…अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरेर कि हामी युनिट बढाइदिन्छौं वा त्यो मूल्यलाई नै समायोजन गरेर..।’

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सात सय मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्टहरु रहेका र तीबाट ट्वान्टी नाइन हन्ड्रेड मिलियन (२ अर्ब ९० करोड) गिगावाटको इनर्जी सप्लाई हुने गरेको तथ्यांक सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यसको दुई सयले मात्रै विपन्नहरुलाई २० युनिट फ्रि गरिराख्या छ । त्यसमा अरु तीन–चार सय थपियो भने यो धान्न सकिन्छ ।’

खरबौं लगानी भएको सेक्टर ट्याक्स नेटभन्दा बाहिर रहन नसक्ने भन्दै उनले पारदर्शिताका लागि पनि करको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताए ।

उत्तरदायी सरकारले यसैगरी सोच्ने भन्दै उनले अतिरञ्जना नगर्न आग्रह गरे । कसैले गर्न नसकेको आँट वर्तमान सरकारले गरेको बताउँदै उनले भने, ‘यो देशको दीर्घकालीन हितमा छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० लाखभन्दा मुनिको विद्युतीय गाडी (ईभी)को मूल्य घट्ने पनि बताए ।

अहिलेको बजेट आयकरमा छुट दिएर उपभोगमा कस्ने नीति अनुसार आएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । यसरी अघि बढ्दा अहिलेको सुस्त आर्थिक अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्ने आधारभूत आर्थिक सिद्धान्तलाई टेकेर बजेट बनाइएको जानकारी उनले दिए ।

‘खाली बाँड्ने, घटाउने छोड्ने भयो भने त जिम्बाबेको हालत भइहाल्यो नि, भेनेजुयलाको हालत भइहाल्यो नि । हामीलाई पनि बाँड्ने मात्रै मन त थियो होला नि । तर यता बाँडेपछि यता पनि कस्नु पर्यो नि । ब्यालेन्स हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री वाग्लेले थपे, ‘त्यसैले अहिले निर्णय के गरियो भने इनकम बेस्ड ट्याक्सेसन भन्दा कन्जम्सन बेस्ड ट्याक्सेसनतिर जाऔं केही समयलाई । इन्कममा ठूलो इन्फर्मल सेक्टर भएको हुनाले ह्वात्त आय बढ्दैन । तर कन्जम्सन ब्रोड बेस भएको हुनाले थोपा–थोपा, कहीँ ५० पैसा, कहीँ एक रुपैयाँ, कहीँ दुई रुपैयाँ तर लार्ज स्केलमा संग्रह गरेर यता आयमा दिइएको छुटलाई कम्पनसेट गर्न सकिन्छ । त्यो हो सिद्धान्त ।’