बजेट कार्यान्वयन गर्न सके निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नेछ : कमलेश अग्रवाल

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट महत्त्वाकांक्षी देखिएपनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट डिस्कसनमा बोल्दै उनले बजेटको सफल कार्यान्वय हुन सकेमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने बताए ।

‘लामो समयदेखिको शिथिल अर्थतन्त्रलाई बजेटले केही चलायमान बनाउने छ’ उनले भने ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिँदै आर्थिक समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न सुरुवात बिन्दुको रुपमा यो प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ ।’

नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतको दलदलमा अल्झिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग प्रवेश गर्ने उनको दाबी छ ।

‘लामो समयदेखि, अहिलेसम्म नीति र नियमको दलदलमा अल्झिएका छौं । नीति भनेको बजेट हो र नियम भनेको सुशासन हो । नेपालको लागि नयाँ आयाम दिँदै आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रुपमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ,’ उनले भने ।

सरकार गठन भएको दुई महिनाको छोटो अवधिमा यो बजेट प्रस्तुत भएकाले यसलाई सुरुवात बिन्दुको रुपमा लिएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राखेका अधिकांश सुझावहरु सम्बोधन गरिएका् उनको भनाइ छ । कर सुधारका विषयमा लामो समयदेखि रोकिएको र बजेटले यसपटकको कर सुधारमा ठूलो फड्को मारेको उनले बताए । व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत दिइएको बताउँदै उनले यसबाट वार्षिक १० लाखसम्मको आम्दानी हुनेलाई सहजता प्रदान गरेको बताए ।

‘कयौं वर्षदेखि ५ लाख र ६ लाखको दायरामा यो कर छुट दिएर हामी अल्झिएका थियौं । त्यसले पारदर्शी अर्थतन्त्र सुरुवात हुन सकेन’ उनले भने ‘यसपटक हाम्रो माग नै १० लाखबाट सुरु गरौं भन्ने थियो, जुन बजेटमा रिफ्लेक्ट भएको छ ।’

उनले ३६० प्रकारका वस्तुका अन्तःशुल्कहरू घटाउने व्यवस्थाको स्वागत गरे । नेपालमा अन्तःशुल्कले विकराल समस्या खडा गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो हार्मोनाइज्ड कोड ८ डिजिटको छ । विश्वमा १० डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोड छ । त्यो १० र ८ को बीचमा जुन डिफरेन्स आउँछ नि, त्यसलाई एउटा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गरिँदा धेरै व्यवसायी पीडित भएका छन् ।’

त्यस्तै २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको विषयलाई पनि स्वागत गरे । बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै बहुदर भ्याटको व्यवस्था सुरु भएको उनले बताए ।

यद्यपि बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको विषयमा भने उनको फरक मत छ । ‘नेपाल जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो । यो हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा कसरी झन् सस्तो बनाउँदै जानुपर्ने सिद्धान्तले हेर्दा, अलिकति यो कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई आगामी दिनमा अर्थमन्त्रीले विचार गर्नुहुने नै छ,’ उनले भने ।