पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भन्छन्- बोर्ड फेरेर मात्रै औषधिमा सुशासन आउँदैन

२८ असार, काठमाडौं । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पताल फार्मेसीको नाम वा बोर्ड परिवर्तन मात्र गरेर नागरिकले सहज सेवा पाउने वा औषधिको मूल्यमा सुशासन कायम नहुने बताएका छन् ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमा मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरण दीर्घकालीन योजना र नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने व्यवहारिक समाधानको संयोजनबाट मात्र सम्भव हुने बताएका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालन भइरहेको अस्पताल फार्मेसीलाई नाम परिवर्तन गरेर सुलभ फार्मेसी राख्ने निर्देशन दिएकी थिइन् ।

सोही निर्देशन कार्यान्वयन अधिकांश अस्पतालले बोर्ड परिवर्तन गरिसकेको छन् । उनले सरकारको १०० दिने उपलब्धिमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनलाई पनि राखेकी छन् । तर सेवामा कुनै नयाँ व्यवस्था, सहजता वा गुणस्तरीय सुधार भने देखिएको छैन ।

सरकारले यसलाई नयाँ कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरे पनि मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले भने यो नयाँ सेवा नभई पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका अस्पताल फार्मेसीको नाम मात्रै परिवर्तन गरिएको स्वीकार गर्छन् ।

पौडेलले आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा आम नागरिकलाई सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने, देशभर औषधिको समान मूल्य कायम गर्ने तथा आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने उद्देश्यसहित ‘ग्लोबल बिडिङ (लोकल पर्चेजिङ)’ सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार विज्ञमार्फत जेनेरिक औषधिको मूल्य निर्धारण, औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पताल फार्मेसीको नाम फेरेर ‘सुलभ फार्मेसी’ बनाइयो, सेवामा छैन सुधार

त्यसैगरी औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, कस्मेटिक सामग्री तथा औषधीय गुण भएका अतिरिक्त खाद्य पोषणको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ विधेयक तयार गरी रायका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए ।

औषधिको स्वच्छ मूल्य कायम गर्न आवश्यक निर्देशिका पनि तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

पौडेलका अनुसार मन्त्रालय सम्हाल्दासम्म सम्बन्धित आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइसकेकाले ती नीतिगत व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न केही जटिलता थियो ।

तर त्यसपछिको बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्थापन गरिसकिएको उनले दाबी गरे।

यद्यपि, बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण ती महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका साना तथा खुद्रा काममा मात्र नअल्झिन आग्रह गरेका छन् ।

स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आफूहरूको कार्यकालमा तयार पारिएका कानुनी तथा नीतिगत दस्तावेज र अध्ययन प्रतिवेदनको गहन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।