‘बिचौलिया अन्त्य गर्ने’ कृषिमन्त्रीको दाबी फेल, मूल्य नपाएपछि सडकमा गोलभेँडा फालेर प्रदर्शन 

३१ असार, काठमाडौं । बुधबार मध्याह्न १२ बजेतिर संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित माइतीघर क्षेत्रको सडक राताम्य भयो । कारण हो– गोलभेँडाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले फ्याँक्नु ।

उत्पादन लागत महँगो भएको र १० रुपैयाँ किलोमा पनि गोलभेँडा नबिकेको भन्दै माइतीघरमा किसानले गोलभेँडा फ्याँकेका हुन् ।

किसानका लागि खेतमा पसिना बगाउनु जति कष्टकर छ, त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी पीडा आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु रहेको छ ।

किसानले रगत–पसिना बगाएर फलाएको गोलभेँडा सडकमा फ्याँकेर राज्यप्रतिको आफ्नो चरम निराशा र आक्रोश पोखे ।

काठमाडौं उपत्यका वरपरका क्षेत्रमा जग्गा भाडामा लिएर टनेल खेती गरिरहेका ग्राउन्ड लेभलका (वास्तविक) किसान सडकमा उत्रिएका हुन् ।

‘हाम्रो कुनै संघसंस्था छैन, कुनै नेतृत्व र पङ्क्ति पनि छैन, हामी सबै आ–आफ्नो बारीमा पसिना बगाउने किसान हौं, आज हामी पीडामा जलेको आगो भएर सडकमा आएका हौं,’ आन्दोलन गर्दै गर्दा भीडमा सुनिएको आवाज हो यो ।

माइतीघरमा गोलभेँडामाथि टेकेर नारा लगाइरहेका किसान बम लामा तामाङको अनुहारमा चरम निराशा र आक्रोश सँगसँगै देखिन्थ्यो । उनीसहित करिब सयबढी संख्यामा जम्मा भएका किसान सबै आक्रोेशित हुँदै ‘हरियो क्रान्ति’ लेखेको ब्यानर बोकेर नारा लगाइरहेका थिए ।

‘किसानलाई पनि गरिखान देऊ, मूल्य व्यवस्थापनमा सरकारले नियन्त्रण गर, बिचौलियालाई बजारबाट बाहिर निकाल, किसानलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर, कृषि बीमा लागु गर, किसानको पसिनाको मूल्य देऊ, समयमै मल, बिउ र किसानको अधिकार सुनिश्चित गर !,’ उनीहरूले घन्काएको नारा हो यो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीविरुद्ध पनि उनीहरूको आक्रोश देखिएको थियो ।

किसान तामाङका अनुसार एक किलो गोलभेँडा उत्पादन गर्न कम्तीमा २५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, अहिले प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएको कारण सडकमा उत्रिन बाध्य भएको उनले सुनाए ।

‘१० रुपैयाँमा बेच्दा पनि यो घट्ने–बढ्ने भइरहन्छ, यो एक–दुई दिनको कुरा होइन, एक महिना भइसक्यो हामीले यसरी घाटा खाएको,’ तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्रिपाल लगाएर, बाँस गाडेर, गोडमेल गरेर टनेलभित्र फलाएको लोकल गोलभेँडा हो हाम्रो, यति धेरै लगानी छ, कसरी टिक्ने ?’

बजारमा भारतीय गोलभेँडा निर्वाध रूपमा भित्रिइरहेको र स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको उनी बताउँछन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भारतीय तरकारीको स्पष्ट तथ्यांक र नियन्त्रणमा बेवास्ता गर्दा आफूहरू मारमा परेको किसानहरूको गुनासो छ ।

‘हाम्रो एउटै माग हो– कालीमाटीले दिनैपिच्छे भाउ फेर्ने काम नगरोस्,’ तामाङले भने, ‘गोलभेँडा होस् या अरू कुनै तरकारी, त्यसको एउटा फिक्स (निश्चित) रेट तोकिदियो भने हामी किसानलाई धेरै ठूलो राहत हुन्थ्यो ।’

करोडौं लगानी र रोजगारी जोखिममा

माइतीघरमा आन्दोलन गर्न आएका किसान सामान्य निर्वाहमुखी खेती गर्नेमात्र होइनन् । उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा ८० देखि १ सय वटासम्म टनेल बनाएर खेती गरिरहेका छन् ।

‘हामीले ८० देखि १ सय टनेल प्रत्येकमा ५ देखि १० जनासम्मलाई रोजगारी दिएका छौं,’ तामाङले आफ्नो व्यथा सुनाउँदै भने, ‘जग्गाको भाडा तिर्नुपर्छ, काम गर्ने मान्छेलाई तलब दिनुपर्छ, मल–बिउको खर्च छ, १० रुपैयाँमा गोलभेँडा बेचेर हामीले कसरी भाडा तिर्ने ? कसरी तलब दिने ? हाम्रो त उठिबास लाग्ने अवस्था आयो ।’

लगातार घाटा सहेर उत्पादन बेचिरहेका किसानले सुरुमा तरकारी बोकेका गाडीहरू बाटोमै रोकेर विरोध जनाएका थिए । तर, त्यसले पनि राज्यको ध्यानाकर्षण नभएपछि उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा आएर प्रदर्शन गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

आन्दोलनमा सहभागी किसानको एउटै भनाइ छ, ‘खेतमा पसिना बगाएर उत्पादन गर्‍यो, तर मूल्य निर्धारण बिचौलियाले गर्छन्, कौडीको भाउमा बेच्नुभन्दा सडकमा फ्याँक्नु नै बेस !’

उही पुरानै नियति

किसानले यसरी सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलन तथा प्रदर्शन गरको यो पहिलो पटक होइन । र, यो नयाँ विषय पनि होइन ।

केही दिनअघि मात्रै गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ घ्याल्चोकका किसानले बारीमा फलाएको भन्टा र बोडी सडकमा फ्याँक्न बाध्य भए । बिचौलियाले प्रतिकिलो ५ देखि १२ रुपैयाँमात्र दिन खोजेपछि लागत र ढुवानी खर्चसमेत नउठ्ने भन्दै किसानले क्विन्टलका क्विन्टल भन्टा सडकमा फ्यालेका थिए भने बोडी बारीमै टिपेर फालिदिएका थिए ।

बजारसम्म पठाउन ६ सयदेखि ७ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने तर बेच्दा लगानी नै नउठ्ने भएपछि उनीहरूले बेच्नुभन्दा सडकमै फ्याँक्नुको विकल्प नदेखेको बताएका थिए ।

केही साता वा महिना अन्तरालमा देशका विभिन्न भागमा कहिले गोलभेँडा, कहिले काउली, बन्दा, कहिले बोडी त कहिले दूध सडकमा पोखेर किसानले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने यो कस्तो नियति हो ? यो प्रश्नले समग्र राज्य संयन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ र त्यसको उत्तर कुनै पनि सरकारले दिन सकेको अवस्था छैन ।

कृषिमन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १ सय दिन पुगेको अवसरमा २५ असारमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बिचौलियाको अन्त्य गर्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने दाबी गरेकी थिइन् ।

कृषिलाई मुलुकको मुख्य आर्थिक आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले भनेकी थिइन्, ‘कृषि क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया अन्त्य गर्न कृषि विधेयकमा नीतिगत सुधार अघि बढाएका छौं, किसानले आफ्नो उत्पादन बाटोमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर छ र किसानलाई उचित मूल्य दिलाएरै छाड्छौं ।’

उनले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानमैत्री बजार व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिएकी थिइन् । मन्त्री चौधरीले किसानका समस्या सुन्न राति अबेरसम्म मन्त्रालयमै बस्ने र कालोबजारी विरुद्ध स्टिङ अपरेसन चलाउनेसम्मका काम गरेको भन्दै प्रचार पनि गर्दै आएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ सार्वजनिक गरेको आफ्नो सय दिने कार्यसूचीमा कृषि उपज खरिदको उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त अवधिभित्र भुक्तानी नभए खरिदकर्ताले किसानलाई ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने भनेको थियो ।

किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यो निर्णय गरिएको पनि बताइएको थियो । तर, सरकारले घोषणा गरे बमोजिम किसानले अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै आन्दोलनमै उत्रिने र आलोचना गर्ने गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारको त्यो आश्वासन र दाबी भाषणमा मात्रै सीमित भएको प्रमाण आज माइतीघरमा पोखिएको गोलभेँडाले दिइरहेको किसानहरू बताउँछन् ।

नीतिगत सुधारका कुरा कागजमा जतिसुकै आकर्षक सुनिए पनि यथार्थमा बिचौलियाको जालो अझै मजबुत छ । किसान र उपभोक्ता उही पुरानै नियति भोग्न बाध्य छन् ।

किसानले मूल्य नपाउँदा उपभोक्तालाई महँगीको मार

बुधबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको थोक मूल्य विवरण हेर्ने हो भने किसानले भाउ नपाएको देखिन्छ ।

समितिकै आधिकारिक तथ्यांक अनुसार बुधबार सानो लोकल गोलभेँडाको न्यूनतम थोक मूल्य प्रतिकिलो जम्मा ८ रुपैयाँ र अधिकतम १२ रुपैयाँ तोकिएको छ । औसतमा हिसाब गर्दा किसानको भागमा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ ५० पैसामात्र पर्छ ।

त्यसैगरी टनेलको सानो गोलभेँडाको औसत मूल्य १४ रुपैयाँ ६० पैसा छ भने ठूलो नेपाली गोलभेँडाको औसत थोक मूल्य ३८ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ ।

भान्सासम्म आइपुग्दा आम उपभोक्ताले त्यही गोलभेँडालाई महँगो दाम तिरिरहेका छन् । उपभोक्ताले प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ पर्ने गोलभेँडाको मूल्य ५० देखि ७० रुपैयाँसम्म तिरेका छन् ।

व्यापारीहरूले भने उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा बेचेर किसानले मूल्य पाएको भन्दै झुटो तर्क गर्ने गरेका छन् ।

तरकारी व्यवसायीको खण्डन

उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले माइतीघरमा गोलभेँडा फालेर आन्दोलन गरिरहँदा तरकारी व्यवसायीले भने किसानको आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष भरतप्रसाद खतिवडाले व्यवसायीले मूल्य नदिएको वा सिन्डिकेट गरेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै अत्यधिक उत्पादन (ओभर प्रोडक्सन) का कारण मूल्यमा गिरावट आएको दाबी गरे ।

‘हरेक वर्ष गोलभेँडाको मूल्य बाहिरबाट आएर घटेको होइन, यो यत्रतत्र, सर्वत्र नेपालमा उत्पादन बढी भएका कारण त्यस्तो भएको हो,’ उनले दाबी गरे, ‘मूल्यमा कार्टेलिङ भयो भन्ने कुरो पनि देखिँदैन ।’

अहिले सलादमा प्रयोग हुने ठूलो गोलभेँडाको मूल्य महँगो भए पनि तरकारी र अचारमा प्रयोग हुने टनेल र लोकल सानो गोलभेँडा उत्पादन पर्याप्त भएकाले मूल्य केही घटेको उनको तर्क छ ।

उनले उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपरेकोमा भने थोक बजार र खुद्रा बजारबीचको दूरीका कारण यस्तो अवस्था आएको तर्क गरे ।

‘आम मान्छेहरू थोक बजारको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, सूर्यविनायक, जोरपाटी, बानेश्वर, लगनखेल जस्ता बाहिरी बजारका मान्छेले आ–आफ्नै तरिकाले बेचेका छन्,’ खतिवडाले भने, ‘थोक बजारमा आएर उपभोक्ताले किन्दा बढीमा ३०–३५ रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य छैन, तर बाहिर खुद्रामा कसले कति लिन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन ।’

अहिले थोक बजारमा गोलभेँडा प्रतिक्रेट ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उनको भनाइ छ । किसानले भारतीय गोलभेँडाका कारण स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाएको भनिरहँदा अध्यक्ष खतिवडाले अहिले नेपालको उत्पादन फालाफाल भएकाले भारतीय गोलभेँडा नआएको बताए । कालीमाटी तरकारी बजारको मूल्यसूचीमा पनि भारतीय गोलभेँडा उल्लेख छैन ।

कहिलेसम्म फाल्ने तरकारी ?

किसानले धेरै कुरा माग गरेका छैनन् । उनीहरू चाहन्छन्– कृषि बिमा, आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहज बजार पहुँच र बिचौलिया नियन्त्रण ।

कृषिप्रधान देशमा राज्यले समयमै बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानले पटक–पटक आफ्नै उत्पादन सडकमा फालेर विरोध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारका कृषि नीतिहरूमाथिको सबैभन्दा ठूलो व्यंग्य हो ।

मन्त्री चौधरीले भने जस्तै साँच्चिकै बिचौलिया अन्त्य गर्ने र किसानलाई बाटोमा उत्पादन फ्याँक्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने हो भने सरकारले भाषण छाडेर तत्काल बजार संयन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

तस्विरहरू : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर