युवा आक्रोशले रापिएको सडक र मौन सिंहदरबार

सिंहदरबार र संसद् भवन लोकतान्त्रिक शासनका केन्द्र हुन्। तर पछिल्ला केही वर्षका आत्मदाहका घटनाले यी स्थानलाई नागरिकको गहिरिंदै गएको निराशा, आक्रोश र राज्यप्रतिको अविश्वासको प्रतीक बनाइदिएका छन्। २०७९ पुसमा नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्दा त्यसलाई राज्यले एउटा व्यक्तिको चरम निराशाका रूपमा मात्र व्याख्या गर्‍यो। तर त्यसपछिका घटनाहरूले त्यो निष्कर्ष अपर्याप्त थियो भन्ने देखाएका छन्।

करिब साढे तीन वर्षपछि, परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा सहित बनेको नयाँ राजनीतिक परिवेशमै मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह गरे। त्यसलगत्तै सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–१० का विवेक मण्डलले आफ्नै घरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरे र उनको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भइसकेको छ।

त्यसको केही दिनमै काठमाडौंको बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय अश्विन राउतले पनि आफ्नै शरीरमा आगो लगाए र उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। फरक उमेर, फरक भूगोल र फरक पृष्ठभूमिका यी घटनाहरूलाई व्यक्तिगत मानसिक संकटका रूपमा मात्र व्याख्या गरेर राज्य जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैन। यी घटनाले नागरिक र राज्य बीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक प्रशासनको व्यवहार तथा सामाजिक–आर्थिक दबाब बारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

यो लेख ती घटनाको न्यायिक अनुसन्धान गर्ने प्रयास होइन। बरु एउटै प्रकृतिका घटना किन पटक–पटक दोहोरिइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत पक्ष केलाउने प्रयास हो। राज्यका संरचना नागरिकप्रति कति उत्तरदायी छन्, सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिक व्यवहारले नागरिकको आत्मसम्मानलाई कति सम्मान गर्छ र किन धेरै नागरिकमा प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।

सुरुआती सूचनाहरूमा गणेश नेपालीको आत्मदाहलाई राहदानी विभागको भीड र प्रशासनिक ढिलासुस्तीसँग जोडेर हेरियो। तर सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणहरूले घटनाको पृष्ठभूमि त्यसभन्दा फरक रहेको संकेत गर्छन्। गणेश नेपाली राहदानी बनाउन लाइनमा बसेका सेवाग्राही थिएनन्। यात्रु झारेपछि अर्को राइडको प्रतीक्षामा रहेका बेला नगर प्रहरी र ट्राफिकसँगको विवादले घटनालाई दु:खद् मोडमा पुर्‍याएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठेको छ। यही पृष्ठभूमिबाट नागरिकसँग राज्यको व्यवहार र प्रशासनिक कार्यशैलीबारे बहस शुरु हुन्छ।

गणेश नेपालीको घटनापछि सार्वजनिक बहस राहदानी विभागतर्फ मोडिए पनि उपलब्ध विवरणले अर्को प्रश्न उठाउँछन्- हामीले नागरिकसँग राज्यको व्यवहारलाई कति गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिरहेका छौं? गणेश नेपाली गिग–इकोनोमीमा आबद्ध एक राइडर थिए, जसले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत श्रम गरेर परिवारको जीविका चलाइरहेका थिए।

घटनाअघि नगर प्रहरी र ट्राफिकसँग भएको विवाद तथा सवारी साधनमा ह्विल–लक लगाइएको प्रसंग सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्यो। घटनाको सम्पूर्ण सत्य सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट मात्र स्थापित हुनेछ, तर यसले सार्वजनिक प्रशासनको व्यवहार र कार्यान्वयन शैलीबारे गम्भीर बहस भने अवश्य जन्माएको छ।

काठमाडौं महानगरले पछिल्ला वर्षहरूमा सडक व्यवस्थापन, पार्किङ नियन्त्रण र सार्वजनिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले कडा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्ता प्रयासहरू आवश्यक हुन सक्छन्, तर कार्यान्वयनको क्रममा नागरिकको आत्मसम्मान, संवाद र परिस्थितिको मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियमको पालनासँगै राज्यको मानवीय अनुहार पनि देखिनुपर्छ। अन्यथा कानून कार्यान्वयन नागरिकका लागि न्यायभन्दा बढी दण्डको अनुभव बन्न सक्छ।

यही सन्दर्भमा गणेश नेपालीको घटना एउटा व्यक्तिको मात्र कथा होइन, सार्वजनिक संस्थाहरू र नागरिक बीच बढ्दो दूरीको संकेतका रूपमा पनि पढ्न सकिन्छ। नियम लागू गर्ने निकायले आफूलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने संरचना मात्र ठान्यो भने नागरिकसँगको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। लोकतान्त्रिक शासनमा कानूनको उद्देश्य नागरिकलाई अपमानित गर्नु होइन, सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नु हो।

सर्लाहीका विवेक मण्डलको प्रसंगले पनि यही बहसलाई अर्को कोणबाट उजागर गर्छ। विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनी केही वर्ष अध्यापनमा संलग्न रहे। जागिर गुमाएपछि बेरोजगारी, आर्थिक दबाब र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततासँग जुधिरहेका थिए। लिखित परीक्षामा सफल भए पनि अन्तर्वार्तामा पटक–पटक असफल भएपछि उनी गहिरो निराशामा पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यदि यी विवरणहरू सत्य हुन् भने यसले रोजगारी, अवसरको निष्पक्षता र सामाजिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

प्रेमप्रसाद आचार्य, गणेश नेपाली, विवेक मण्डल र अश्विन राउतका घटना एउटै कारणबाट घटेका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रत्येक घटनाको आफ्नै सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत पृष्ठभूमि हुन्छ। तर यी घटनाले एउटा साझा प्रश्न भने उठाउँछन्- राज्यका संरचनाहरू नागरिकको पीडा समयमै सुन्न र सम्बोधन गर्न सक्षम छन् कि छैनन्?

दार्शनिक इमानुएल कान्टले मानिसलाई कुनै पनि प्रणालीको साधन होइन, आफैंमा उद्देश्यका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका छन्। सार्वजनिक प्रशासनमा यो सिद्धान्तको अर्थ स्पष्ट छ- राजस्व संकलन, नियम कार्यान्वयन वा प्रशासनिक नियन्त्रणभन्दा माथि नागरिकको गरिमा रहनुपर्छ। नियमको सफल कार्यान्वयन त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यसले नागरिकको सम्मान पनि जोगाउँछ।

यस्तै, राजनीतिक चिन्तक हान्ना आरेन्टले प्रतिपादन गरेको ‘दुष्टताको सामान्यीकरण’ को अवधारणाले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्मरण गराउँछ। संवेदनहीनता सधैं खराब नियतबाट मात्र जन्मिंदैन; कहिलेकाहीं नियम, प्रक्रिया र आदेशको यान्त्रिक पालना गर्दै जाँदा पनि संस्थाहरू नागरिकको वास्तविक अवस्थाप्रति उदासीन बन्न सक्छन्। यही कारण प्रशासनिक प्रणालीमा मानवीय विवेक र उत्तरदायित्वलाई कानूनी अधिकारजत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

यसले नेपालको समकालीन राजनीतिको अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ। परिवर्तनको नारा सहित उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक नेतृत्वप्रति नागरिकको अपेक्षा पुराना दलभन्दा फरक थियो। उनीहरूबाट बढी उत्तरदायी, संवेदनशील र नागरिक–केन्द्रित शासनको अपेक्षा गरिएको थियो। तर सत्ता सञ्चालनका क्रममा उनीहरूले पनि पुरानै प्रशासनिक शैलीलाई निरन्तरता दिएको भन्ने आलोचना बढ्दै गएको छ।

यो आलोचना कति न्यायोचित छ भन्ने विषय सार्वजनिक बहसको हिस्सा हुन सक्छ, तर नागरिकको अपेक्षा भने स्पष्ट छ- नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यास पनि देखिनुपर्छ।

गणेश नेपालीको घटनापछि संसद्मा देखिएको बहसले पनि यही प्रश्नलाई पुनः उजागर गर्‍यो। घटनाको जिम्मेवारी संघीय सरकार, स्थानीय सरकार वा प्रशासनिक निकायमध्ये कसको बढी हो भन्ने विवादभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकले राज्यबाट कस्तो व्यवहार पायो भन्ने हो। लोकतान्त्रिक शासनमा जिम्मेवारी एक–अर्कामाथि सार्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन; बरु सार्वजनिक विश्वास झन् कमजोर बनाउँछ।

यस्ता घटनापछि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार वा प्रशासनिक निकायले एक–अर्कामाथि जिम्मेवारी थोपरेर मात्र पुग्दैन। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको परिकल्पना गरेको छ। नागरिकका लागि भने यी सबै तह अन्ततः एउटै राज्यका प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले सार्वजनिक सेवामा देखिने कमजोरी वा प्रशासनिक असफलताको जिम्मेवारी पनि समग्र राज्य संयन्त्रले साझा रूपमा लिनुपर्छ।

प्रेमप्रसाद आचार्यदेखि गणेश नेपाली, विवेक मण्डल र अश्विन राउतसम्मका घटनाले एउटा साझा सन्देश दिएका छन्- नागरिकको असन्तुष्टि अब केवल सामाजिक सञ्जाल वा सडक प्रदर्शनमा सीमित छैन; त्यसले राज्यप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठाउन थालेको छ।

यस्ता घटनालाई केवल व्यक्तिगत त्रासदी वा क्षणिक आवेगका रूपमा व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रत्येक घटनाको आफ्नै व्यक्तिगत र मानसिक पृष्ठभूमि हुन सक्छ, तर राज्यको जिम्मेवारी भने नागरिकले न्यायपूर्ण, सम्मानजनक र उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा पाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नबाट अलग हुन सक्दैन। यसकारण अब प्रतिक्रियाभन्दा सुधारको दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक छ।

सबैभन्दा पहिले, सार्वजनिक सेवा र कानून कार्यान्वयनलाई दण्डमुखी होइन, नागरिक–केन्द्रित बनाउनुपर्छ। सडक व्यवस्थापन, ट्राफिक नियन्त्रण वा स्थानीय सरकारका नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ, तर त्यसक्रममा नागरिकको गरिमा र सम्मानमा आँच पुग्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। नियमको उद्देश्य अनुशासन कायम गर्नु हो, अपमान सिर्जना गर्नु होइन।

दोस्रो, गिग–इकोनोमीमा आबद्ध लाखौं श्रमिकका लागि स्पष्ट कानूनी र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक छ। पठाओ, इनड्राइभ, डेलिभरी तथा यस्तै प्लेटफर्ममा काम गर्ने युवाहरू अहिले श्रम बजारको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेका छन्। उनीहरूको न्यूनतम श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र कार्यस्थल सम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु अब विलम्ब गर्न नहुने विषय हो।

तेस्रो, प्रशासनिक सेवामा संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ। नगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा खटिने कर्मचारीलाई कानून कार्यान्वयनसँगै नागरिकसँगको व्यवहार, संवाद र द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमित तालिम आवश्यक छ। प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली र स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रले पनि नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

चौथो, युवामा बढ्दो निराशालाई केवल रोजगारीको प्रश्नमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। मानसिक स्वास्थ्य सेवा, परामर्श प्रणाली, रोजगारीका अवसर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षा बीचको सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने सार्वजनिक नीति आवश्यक छ। राज्यले नागरिकको समस्या केवल संकटपछि होइन, संकट आउनुअघि नै पहिचान गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

अन्ततः, कुनै पनि लोकतन्त्रको सफलता सडक, भवन वा प्रशासनिक संरचनाबाट मात्र मापन हुँदैन; नागरिकले राज्यलाई कति न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र विश्वासयोग्य ठान्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यदि नागरिकले आफ्ना गुनासा सुनिने विश्वास गुमाए भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्रमशः औपचारिक संरचनामा सीमित हुन पुग्छन्।

प्रेमप्रसाद आचार्य, गणेश नेपाली, विवेक मण्डल र अश्विन राउतका घटनाले हामीलाई यही चेतावनी दिएका छन्। यी घटनालाई राजनीतिक लाभ–हानिको चस्माबाट होइन, राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिन सकियो भने मात्र यस्ता दुःखद् घटनाबाट अर्थपूर्ण पाठ सिक्न सकिन्छ। अन्यथा छानबिन समिति, वक्तव्य र क्षणिक सहानुभूतिले केही समयका लागि बहस मत्थर पार्ला, तर समस्याको मूल कारण भने यथावत् रहनेछ।

लोकतन्त्रमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति कानूनी अधिकार होइन, नागरिकको विश्वास हो। त्यो विश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेतलाई समयमै बुझ्न सकिएन भने भविष्यमा चुनौती अझ जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता दोषारोपणभन्दा बढी आत्मसमीक्षा, प्रतिक्रियाभन्दा बढी सुधार र घोषणाभन्दा बढी व्यवहारमा परिवर्तन हो।

(कुशवाहा सुशासन पाठशालाका अनुसन्धान निर्देशक हुन्।)