कुटी, गुञ्जी र नाबीका नागरिकलाई भारतले विशेष सुविधा दिन्छ, छाङरू र तिंकरवासीलाई नेपालले के दिन्छ ?

७ साउन, काठमाडौं । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण र उपस्थिति कायम गराउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव पुगेको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् । सांसद ठगुन्ना दार्चुला १ बाट निर्वाचित सांसद् हुन् ।

दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने महाकाली नदी पूर्वको लगभग ४०० किलोमिटर नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको भन्दै उनले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम ७९ बमोजिम यस्तो प्रस्तावमाथि छलफलको माग गरेका छन् ।

‘उक्त अतिक्रमित भूमिसँग जोडिएका छाङरु र तिंकर गाउँका नागरिकहरु हाल सडक यातायात, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारी लगायतका आधारभूत समस्यावाट गम्भीर रुपमा पीडित छन्’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा भनिएअनुसार उनीहरुले आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आवतजावत गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु हरु खरिदका लागिसमेत भारतको बाटो र बजारको भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति विद्यमान छ ।

‘अर्को तर्फ, अतिक्रमित भूमिमा रहेको कुटी, गुञ्जी र नावीका जनताहरुलाई भारत सरकारले आरक्षणसहित विशेष प्याकेज र सुविधाहरु उपलब्ध गराएको देखिन्छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस्तो विषम र कठिन परिस्थितिमा पनि छाङरु र तिकरवासी नागरिकहरुले अनेकौं दु:ख र कष्ट झेल्दै सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरिरहेका छन् ।’

यो पृष्ठभूमि राखेर सांसदद्धय ठगुन्नाले संसद्मा छलफल गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई तीन बुँदामा समेटेका छन् ।

१. अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण र उपस्थिति पूर्ण रुपमा कायम गर्न भारत सरकारसँग तत्काल ठोस, परिणाममुखी र उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्ने,

२. अतिक्रमित भूमिसँग जोडिएका रणनीतिक महत्वका छाङरु र तिंकर गाउँसम्म आगामी तीन वर्षभित्र बाहे महिना चल्ने सडक यातायात पुन्याउने र यसका लागि यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा आबश्यक थप बजेटको व्यवस्था गर्ने,

३. राज्यको मूल प्रवाहीकरणबाट ओझेलमा परेका छाङरु र तिकरबासीहरुको एकीकृत विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र दिगो रोजगारीका लागि “व्यास क्षेत्र एकीकृत विशेष प्याकेज“ विशेष कार्यक्रम तत्काल घोषणा गरी सञ्चालन गर्ने ।

यो विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने र यसमा कुन–कुन मन्त्रालय सम्बन्धित रहने हो भनेर समेत किटान गरेको छ ।

प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालय हुन् ।