गण्डकीमा राइड सेयरिङ : पाउन थाले इजाजत, अवैध चल्छन् चल्तीका एप

८ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गर्दै सञ्चालनमा रहेका चार पांग्रे ट्याक्सी तथा साना सवारी साधन व्यवसायीलाई नै सहज बनाइदियो । रातो नम्बर प्लेट भएका चार पांग्रे सवारी साधनको सट्टामा कालो नम्बर प्लेटलाई मात्र राइड सेयरिङमा चल्न दिने व्यवस्था मिलाइयो ।

राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि एक कम्पनीलाई चार पांग्रे सवारी साधनको हकमा आफ्नै स्वामित्व वा अन्य धनीका गरेर बढीमा ३०० साधनलाई इजाजत दिने बनाइएको थियो । तर यसअघि गण्डकी प्रदेशमा साविक ट्याक्सीका रूपमा दर्ता भएका कम्पनीलाई हाल सञ्चालनमा रहेकाभन्दा नबढ्ने गरी प्रस्ताव आएमा निवेदन दिने व्यवस्था मिलाइयो ।

कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले तेस्रो पटक संशोधन गरेको नियमावली ट्याक्सी व्यवसायीकै हितमा थियो । नयाँ दर्ता हुनका लागि ३०० सवारी साधन हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको भए पनि अहिले चलिरहेका प्रालिका हकमा भए जतिले इजाजत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गण्डकी सरकारले लामो रस्साकस्सी र व्यवसायीसँगको टकरावलाई चिर्दै २०८२ वैशाख अन्तिममा नियमावली जारी गरेको थियो । सरकारले नियमावली जारी गरेपछि मध्य जेठमा यातायात व्यवसायीले गण्डकी हुँदै देशभर आन्दोलन गरेर यातायात क्षेत्र नै ठप्प पारेका थिए ।

संघीय सरकारले एक महिनाका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समन्वय र सहजीकरण गर्नु पनि संघीयताको मर्मभित्र पर्ने भन्दै त्यसैअनुसार गरे । तर व्यवसायीसँग छलफल र सहजीकरणबाट मात्रै नियमावली जारी गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीले व्यवसायीसँग छलफलसमेत गरे ।

व्यवसायीको छलफलबाटै चार पांग्रेमा कालो नम्बर प्लेटले मात्र राइड सेयरिङ एपमार्फत चलाउन सकिने र राइड सेयरिङको अनुमति लिएका सवारी साधनले त्योबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर पोखरा ट्याक्सी व्यवसायीले भने अहिलेसम्म राइड सेयरिङ एपमार्फत सञ्चालनका निम्ति इजाजत लिन जानै आनाकानी गरेका छन् ।

दुई पांग्रे सवारी साधनमा अवैध रूपमा शुल्क असुलिरहेका इनड्राइभ, पठाओ जस्ता पोखरामा सञ्चालित कम्पनी पनि इजाजतका लागि गएका छैनन् । उनीहरूले पोखरामा अहिले पनि अवैध रूपमा यात्रु ओसारिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता सवारी साधन प्रक्राउ गरिरहेको छ तर उनीहरूको अवैध धन्दा भने चलिरहेकै छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैध बनाउने नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरिसक्दा पनि इजाजत नलिई सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई अब भने कडा कारबाही गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीका प्रमुख ढाका शर्माले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले असार १८ गते ३० दिनभित्र राइड सेयरिङ सेवा दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । त्यो मिति साउन १५ गते सकिने र त्यसपछि पनि इजाजतका लागि निवेदन नदिए राइडर र सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि कारबाही गरिने उनले जानकारी दिए ।

राइड सेयरिङ नियमावली नियमयरिङ नियम ३ को उपनियम २ बमोजिम कागजात पेस नगरे नियम ७ बमोजिम कारबाही हुने कार्यालयले जनाएको छ । राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा दिन कम्पनीले अनुमति शुल्क दुई पांग्रेका लागि २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । चार पांग्रेका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

दुई पांग्रे र चार पांग्रेका लागि ७० हजार रुपैयाँ दर्ता अनुमति शुल्क लाग्नेछ । गण्डकी प्रदेशले असार १ गते ल्याएको आर्थिक ऐनअनुसार प्रति सवारी साधन दर्ता अनुमतिको शुल्कसमेत तय गरेको छ ।

प्रति सवारी साधनका हकमा दुई पांग्रेले २ हजार ५०० र चार पांग्रेले १० हजार तोकिएको छ । तर सञ्चालनमै रहेको सार्वजनिक ट्याक्सी व्यवसायीले भने त्यसमा ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि चार पांग्रे सवारी साधन र सेल्फ ड्राइभको अनुमतिका लागि निवेदन प्राप्त नभएको कार्यालय प्रमुख शर्माले अनलाइनखबरसँग बताए ।

सवारी सेवा नेपाल बन्यो देशमै पहिलो पटक अनुमति पाउने कम्पनी

अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् । संघीय र सबैजसो प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नै ल्याउन सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म चलेका राइड सेयरिङ सेवा दिने एपहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार २०८२ वैशाखमा जारी भएको नियमावलीअनुसार पहिलो पटक एउटा कम्पनीले अनुमति लिएको छ ।

सवारी सेवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक कानुनबमोजिम राइड सेयरिङका लागि अनुमति लिएको र अन्य ४ कम्पनीले निवेदन दिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

सवारी सेवा नेपाल नामक कम्पनीले २० वटा चार पांग्रे सवारी साधन राइड सेयरिङमा चलाउन अनुमति लिएको छ भने १०० वटा चार पांग्रे सवारी साधनको अनुमति लिने तयारी गरिरहेको छ ।

सवारी सेवा नेपालले अनुमति नै पाइसकेको र अन्य ४ कम्पनीले पञ्चीकृत गरेका छन् । सजिलो नेपाल प्रालि, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रिन इलेक्ट्रो मोविलिटी सर्भिस प्रालि र मुभ इन नेपाल प्रालिले निवेदन दिएको कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

‘अब साउन १५ भित्र गण्डकीमा राइड सेयरिङ सञ्चालनमा हुने सवारी साधन इजाजतका लागि नआए कारबाही र जरिबाना गर्छौं । माननीय मुख्यमन्त्रीले पनि यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘चार पांग्रे सवारी साधनका निम्ति पनि यहाँका कम्पनीहरूसँग छलफल भएको र साउन १५ भित्र निवेदन नदिए कारबाही प्रक्रियामा जाने हो ।’

अनुगमनका लागि यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर समितिले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागु गर्न भने असक्षम बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा दिने प्रणालीको छिटो विकास गर्न र अवैध रूपमा चल्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन बिहीबार निर्देशन दिएका थिए ।

राइड सेयरिङ भाडाको कारका रूपमा दर्ता इजाजत लिएको सवारी साधन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एपमार्फत चल्ने भएकाले भाडाको कारमा मिटर जडान गर्नुपर्ने छैन भने ट्याक्सीका पहिचान तथा संकेतहरू पनि प्रयोग गर्न पाइने छैन । तर अहिलेसम्म एप सञ्चालनका लागि इजाजत लिन नगएका व्यवसायीले पोखरामा ट्याक्सी भाडामा मनपरी गरेको गुनासोसमेत सेवाग्राहीले गरिरहेका छन् ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको १ प्रतिशत रकम लिई प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछिल्लो पटक यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कूल कारोबार स्वघोषणा गरी मासिक रूपमा इजाजत लिएको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी पेस गरिएको विवरण ठिक भए–नभएको यकिन गर्नका लागि २ सदस्यीय विज्ञसहितको टोलीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि कम्तीमा एक पटक कम्पनीले प्रयोग गरेको एपको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी ७५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राइड सेयरिङको एपमा प्रदेश सरकारले तोकेको शुल्कमा १० प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको हकमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिन मिल्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

यसअघि नै नियमावलीमा राइड सेयरिङमा चल्ने दुई पांग्रे सवारी साधन २० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था राखिएको थियो भने चार पांग्रेको हकमा बोलेको थिएन । चार पांग्रे सवारी साधन ५० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था छ ।

सेवा दर्ता इजाजत नलिई सञ्चालन गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र सो कार्य दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिबाना लिने नियम छ । अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुई पांग्र्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चार पांग्र्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिबाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।