अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सुचारू गराउन मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

१२ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अभिकारको उपभोगमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नारायाणी अस्पताल वीरगञ्जका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको विरोधमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आज देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेका छन् ।

आयोगले यसबारे स्थलगत अनुगमन गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी गराएका छन् ।

‘स्वास्थ सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकहरूमाथि कुटपीट र अस्पतालमा तोडफोड हुनु निन्दनीय कार्य हो । यस प्रकारका कार्यबाट अराजकताले प्रश्रय पाउनुका साथै कानूनको शासनमाथि समेत चुनौती खडा गर्दछ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै घटनालाई लिएर चिकित्सकहरूद्वारा अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिँदा बिरामीहरू उपचारबाट बञ्चित भएको पाइएको छ ।’

स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक तथा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रचलित कानून विपरीत भएको हुँदा यस्ता कार्यबाट आमनागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार कुण्ठित हुन गएको आयोगले जनाएको छ ।

‘अत: घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ, ‘साथै, स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द हुँदा लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ संवेदनशील भई सेवा सुचारु गर्न, आफ्ना विरोध र विमतिहरू राख्दा आमनागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने प्रकृतिका अन्य वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न तथा वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आयोग नेपाल सरकार, आन्दोलनरत चिकित्सक, मृतकका परिवार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’