विद्युत् महसुल पुनरावलोकन र विगतका खरिद छानबिन गर्न दुई समिति गठन

१३ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको १०४० औँ बैठकले विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न र विगतमा भएका खरिद प्रक्रियाको छानबिनका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य अंसु किरण शाहीले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपभोक्तालाई सहुलियत दिन र संस्थाभित्रका प्राविधिक तथा प्रशासनिक कमजोरी सुधार्न यी कदम चालिएको बताए।

बोर्ड सदस्य शाहीका अनुसार हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भइ खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन ुविद्युत् महसुल पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको छ।

शाहीकै संयोजकत्वमा गठित यस समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पाएको छ। वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार ‘सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाउने योजना बनाइएको छ।

प्राधिकरणले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई समेत यसै प्रक्रियामार्फत सघाउने लक्ष्य राखेको छ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू सदस्य रहनेछन्।

यसैगरी, बैठकले प्राधिकरणमा विगतमा भएका खरिद र सञ्चालित आयोजनाहरूमा देखिएका अनियमितता तथा गुनासोहरूको अध्ययन गर्न बोर्ड सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरेको छ।

शाहीका अनुसार पछिल्लो समय ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको त्रुटि, क्षमता हुँदाहुँदै ट्रान्सफर्मर जल्ने समस्या र वीरगञ्ज लगायतका ठाउँमा भूमिगत केबुल बिछ्याउँदा देखिएका प्राविधिक कमजोरीबारे व्यापक उजुरी परेका छन्।

मन्त्रालयको हटलाइन र इमेलमार्फत प्राप्त भएका करिब १ हजार १५१ वटा गुनासोहरूलाई यो समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। समितिमा प्राविधिक, कानुनी र खरिद विज्ञहरू सहभागी हुनेछन्।

बैठकमा सरकारले विद्युतमा लगाएको भ्याटका कारण उपभोक्तालाई पर्न सक्ने अतिरिक्त भारका विषयमा पनि घनिभूत छलफल भएको थियो। ५० देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने आम नागरिकलाई भ्याटका कारण थप आर्थिक भार नपर्नेगरी महसुल दरमा कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई ठोस प्रस्ताव पठाउने निर्णय बोर्डले गरेको छ।

साथै, सडकमा अस्तव्यस्त रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)का  तारहरू र भूमिगत डक्ट प्रयोगमा देखिएका विवादका विषयमा पनि बोर्डले  चासो देखाएको छ। सेवा प्रदायकहरूलाई सहजीकरण गर्ने तर नियमनभित्र ल्याउने गरी काम अघि बढाइने बोर्ड सदस्य शाहीले बताए । उनका अनुसार यी निर्णयहरूले आम उपभोक्तालाई राहत दिने र प्राधिकरणको सेवालाई थप पारदर्शी एवम् प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ।