महोत्तरीको कालापानी वन प्रशासनसँगको विवाद अनुसन्धानबाटै टुंग्याउँछौं : गृहमन्त्री

१६ साउन, महोत्तरी । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले महोत्तरीको कालापानी वन प्रशासनसँग भएको विवादबारे अनुसन्धानबाटै मुद्दाको टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् ।

स्थानीय र वन प्रशासनसँग भएको विवादमा झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै स्थानीय सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले बीपी राजमार्गमा चक्काजाम गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले अनुसन्धानबाटै मुद्दाको टुङ्गो लाग्ने बताएका हुन् ।

शनिबार धनुषाको लालगढमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरूलाई लालपूर्जा वितरणका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेकोले संयमता अपनाउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरे ।

‘अनुसन्धान नै नगरी कोही कसैलाई दोषी वा निर्दोष भन्न मिल्दैन । झुठा मुद्दा भनेर आन्दोलन समस्याको समाधान होइन । प्रहरी अनसन्धानबाटै मुद्दाको टुङ्गो लाग्छ । वास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूले लालपूर्जा पाउँछ,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने ।

सुकुमवासीको नाममा केही तत्वले गलत तरिकाले खेल्न खोजिरहेकोले त्यतातर्फ राज्य सचेत रहेको उनले बताए । आन्दोलनको आडमा उछृंखल गतिविधि गर्नेमाथि कडा कारबाही हुने पनि गृहमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे ।

गत जेठ ११ गते स्थानीय र वन प्रशासनसँग भएको विवादमा झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै स्थानीय सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरूले सडक चक्काजाम गरेका हुन् ।

उक्त प्रकरणमा चारजनामाथि झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै बुधबार कालापानीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आरोपीहरू निर्दोष रहेकोले तीन दिनभित्र मुद्दा फिर्ताका लागि प्रशासलाई अल्टिमेटम दिएको थियो ।

तीनदिने अल्टिमेटम शुक्रबार सकिएपछि स्थानीय सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरू शनिबार बिहानैदेखि राजमार्ग अवरुद्ध पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले स्थानीयवासीलाई लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, घटनाका दोषी डीएफओलाई कारबाही गर्नुपर्ने, घटनाका बेला भएको सहमति कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिहान ७ बजेदेखि नै राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा सयौं सवारीसाधनहरू रोकिएका छन् भने यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् ।