राप्रपाको निर्णयमा निर्भर प्रदेश सत्ताका खेल

१९ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकार निर्माणको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कार्य सम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ ।

भोलि दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकारबारे छलफल हुने प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारे निर्णय गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

गण्डकी, बागमती र कोशी सरकार निर्माणमा राप्रपाको भूमिका अर्थपूर्ण देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता सहकार्य टुटेपछि राप्रपाको भूमिका महत्वपूर्ण बन्नपुगेको हो ।

विशेषगरी बागमती सरकार निर्माणमा राप्रपाको निर्णय बढी अर्थपूर्ण बनेको छ । यहाँ एमाले र नेकपा मिल्दा मात्रै पनि बहुमत पुग्दैन ।

हाल कायम १०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग २५ र नेकपासँग २६ सांसद छन् । कांग्रेससँग ३६, राप्रपासँग १२, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सांसद छन् ।

हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारमा सहभागी गराइसकेकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दौडमा रहेको एमालेले बहुमत जुटाउन राप्रपा अथवा नेमकिपाको साथ लिनुपर्नेछ । नेमकिपा सधैं प्रतिपक्षमा बस्ने गरेकाले एमालेका नेताहरुको जोड राप्रपाप्रति देखिएको छ ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट जगन्नाथ थपलियालाई हटाएर राप्रपा पृष्ठभूमिकै किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेत लागिपरेका छन् ।

यही गृहकार्य चलिरहँदा आइतबार राति थपलिया गुण्डुमै बेहोस् भएर ढल्ने अवस्था सिर्जना भयो । उक्त छलफलमा राप्रपाका ७ जना सांसदले पार्टी विभाजन गरेर भएपनि थापामगरलाई साथ दिने ब्रिफिङ भएको थियो ।

तर, राप्रपाले अहिलेसम्म यसबारे कुनै संस्थागत निर्णय गरेको छैन । ‘राप्रपालाई संस्थागत रूपमा कसैको प्रस्ताव आएको छैन । कुनै निर्णय पनि भएको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, एमालेले सत्ताको लालचमा राप्रपालाई जोडेर अराजनीतिक चरित्र देखाइरहेको छ ।’

सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने पक्षमा समेत राप्रपा नरहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारबारे कुनै संस्थागत निर्णय गरिएको छैन, हाम्रो प्राथमिकतामा पनि छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

तर, राप्रपा बागमतीका नेताहरूमध्ये केहीले सरकारमा भाग लिनुपर्ने चाहना राखेको संकेत एमाले नेताहरूले पाएको प्रष्ट छ । त्यसैलाई आधार मानेर एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

अर्थात, राप्रपाको निर्णय बागमती सरकार निर्माणमा अर्थपूर्ण बन्दैछ । यदि राप्रपाले सरकारमा भाग नलिने निर्णय लियोभने यहाँको राजनीतिक कोर्स नै फरक ढंगले विकसित हुने देखिन्छ ।

‘निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं । तर राप्रपा सम्भवत: सरकारमा जाँदैन,’ उच्च स्रोत भन्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भएकाले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३)बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन् । र, विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय दिन्छन् ।

गण्डकीको सरकार बनाउन पनि राप्रपा निर्णायक बन्न पुगेको छ । एमाले र नेकपा मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । तर, कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई राप्रपाको साथ हुँदा बहुमत पुग्छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२, नेकपासँग ८, राप्रपासँग २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एक स्वतन्त्र र राप्रपाको समर्थनमा यसअघि पनि कांग्रेसले बहुमत प्रमाणित गरिसकेको हो । तर, राप्रपाले निर्णय बदल्दा गण्डकीमा कम्युनिस्टको सरकार बन्नेछ ।

कोशीको अवस्था बागमती र गण्डकीको जस्तो होइन । तर, एमालेभित्र विकसित शक्ति संघर्षले राप्रपाको निर्णयलाई अर्थपूर्ण बनाइदिएको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, नेकपासँग १७, राप्रपासँग ५ र जसपासँग १ जना सांसद छन् । एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ओलीले हटाउन चाहेका छन् ।

तर, संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम आफू मुख्यमन्त्री रहेकाले राजीनामा नगर्ने अडान कार्कीले लिइरहेका छन् । यदि उनले राजीनामा गरेनन्, र शक्ति–संघर्ष सुरु भयो भने राप्रपाको निर्णयले असर पार्नेछ ।

‘समग्र स्थितिको हामी समीक्षा गर्छौं । कहाँ के गर्ने भन्ने निर्णय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा हुन्छ,’ राप्रपा नेता श्रेष्ठ भन्छन् ।