मालारानीमा खसीबोका उत्पादन र बिक्रीमा आधारित अनुदान

२३ साउन, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले पशुपालनमा संलग्न किसानलाई उत्पादन र बिक्रीमा आधारित अनुदान प्रदान गरेको छ। खसीबोका उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरिएपछि स्थानीय कृषक उत्साहित भएका छन्।

मालारानी गाउँपालिका–६ रतनमारेमा कृषकले उत्पादन गरेका खसीबोका बिक्रीमा गाउँपालिकाले प्रतिकिलो २० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको हो। उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडेर अनुदान वितरण गरिएपछि किसानलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको अनुदान प्राप्त गर्ने कृषक मिना नेपालीले बताइन् ।

मालारानी गाउँपालिकामा सञ्चालित कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलता परियोजनाको आयोजनामा तथा फुलबारी साना किसान तथा कृषि सहकारीको सहजीकरणमा अनुदान वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा ३७ जना कृषकलाई अनुदानसहित सम्मान गरिएको परियोजना संयोजक दिनेश बेल्वासेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार किसानलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्न र पशुपालन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। किसानले उत्पादन गरेका खसीबोकाको बिक्रीसँग जोडेर अनुदान उपलब्ध गराउँदा पशुपालनमा लागेका कृषकको मनोबल बढ्ने उनको भनाइ छ।

मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उत्पादन र बिक्रीमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। कृषि तथा पशुपालनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न गाउँपालिकाले किसानमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा मालारानी गाउँपालिका-९ का वडा अध्यक्ष महेन्द्र बाबु खनाल, वडा नम्बर ६ का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष नुमबहादुर घम, कार्यपालिका सदस्य लिला विक, वडा सदस्य लालु राना तथा गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख विमल केसी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए।

वक्ताहरूले अनुदानलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खसीबोकाको बजारीकरण, गुणस्तरीय पशुपालन र किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोगमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रम फुलबारी साना किसान तथा कृषि सहकारीका अध्यक्ष निर्मला मिश्रको अध्यक्षता र प्रतिभा भलामीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो।

उत्पादन र बिक्रीको आधारमा अनुदान पाउन थालेपछि मालारानीका कृषकमा व्यावसायिक पशुपालनप्रति आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। नियमित रूपमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएमा गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै किसानको आम्दानी वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको परियोजनाका लेखा अधिकृत अर्जुन खनालले बताएका छन् ।