अन्योलको भुमरीमा नेपाली खेलकुद, छैन कुनै उपलब्धि

२३ साउन, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले निलम्बन गरेको ४३ दिन बित्यो । तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले २५ जुनमा एन्फामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

एन्फा प्रतिबन्धका कारण नेपाली फुटबल गतिविधि अहिले शून्यप्रायः छ । नेपालले साफदेखि यू–२० एसियन कप छनोटसमेत गुमाउने अवस्था आएको छ ।

निलम्बन फुकुवाका लागि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले फिफासँग ४–५ पटक इमेल आदानप्रदान भएको दाबी गरेका छन् । तर ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन । खेलाडीहरू निलम्बन फुकुवाका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् भने एन्फा र सरकार एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै बसेका छन् ।

२ असारमा मन्त्री पोखरेलले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भनिएको सुर्खेत रंगशाला अनुगमन गरे । तर त्यहाँबाट फर्किएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि उनले दशौं खेलकुदको मिति तोक्न सकेका छैनन् ।

२०७९ को असोज–कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदबाटै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा गर्ने घोषणा भएको थियो । तर पटकपटक स्थगित हुँदै आएको दशौं खेलकुद अहिलेसम्म हुने/नहुने नै टुंगो छैन ।

खेलकुद मन्त्री पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेयता एन्फा विवाद, त्रिवि क्रिकेट मैदानको सम्झौता विवाददेखि नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा हात हाले । तर अधिकांश विषयलाई निचोडमा पु¥याउन सकेनन् ।

त्रिवि मैदानको सम्झौता वैशाख मसान्तमा सकिएको थियो । तर हालसम्म सम्झौताको टुंगो लागेको छैन । पहिलो संस्करणको एनपीएलको आर्थिक विषयबारे छानबिन पनि टुंगोमा पुगेको छैन ।

खेल संघ विवाद समाधान र एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न बन्यो । २ वर्षअघि भएको मकवानपुर सिस्नेरीस्थित वात्सल्यदेवी एकेडेमीमा अभ्यास गरिरहेका एन्फा प्राविधिक केन्द्रका ६ युवा फुटबल खेलाडीको पहिरोमा पुरिएर मुत्यु भएको घटना छानबिन समिति बन्यो । तर ती समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुबाहेक थप काम हुन सकेन । बजेटमा पनि मन्त्री पोखरेलले खास गर्न सकेनन् । खेलकुद पूर्वाधारमा बजेट हालेका खेलकुद मन्त्रीले त्यसबाहेकका गतिविधिमा खासै ध्यान दिन नसकेको गुनासो खेलकुदकर्मीहरूको छ ।

अहिलेको सरकारले खेलकुदमा नतिजा ल्याउने गरी काम गर्न नसकेको नेपाल कराँते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामा बताउँछन् । ‘सरकारले पूर्वाधारका लागि बजेट छुट्याइएको छ, त्यो ठीक छ । तर त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । बाँकी गतिविधि यही छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन’ उनी भन्छन् । सरकारले खेलकुदमा यो गर्छु भनेर योजनामासमेत नसमेटिएको राखेपका पूर्वसदस्यसचिव समेत रहेका लामाको अनुभव छ ।

मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) उपाध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गरेका छन् । त्यसैलाई नै उनले उपलब्धिको रूपमा मानेका छन् । ‘खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष र सदस्यहरू सबै खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरू नै ल्याएका छौं । यसभन्दा अघि त राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पार्टीसँग नजिक भएका मान्छेलाई राख्ने गरिन्थ्यो भने हामीले उपाध्यक्ष पूर्वफुटबल खेलाडीलाई राखेका छौं । त्यो त केही उपलब्धि होला नि’ केही दिनअघि मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर यसअघि रोकिएका १०१ खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई साढे १० करोड पुरस्कार दिए । त्यसमा केही खेलका खेलाडीले त पाए । तर धेरै खेलाडी अझै पुरस्कारकैै पर्खाइमा छन् ।

खेलकुदमा मन्त्री पोखरेलभन्दा उनका सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार बढी सक्रिय हुने गरेको खेलकुदकर्मीको अनुभव छ । सिद्धि नाताले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनका दाइ हुन् । ‘सल्लाहकारले मन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो । खेलकुद विकास ऐनले सल्लाहकारलाई चिन्दैन । त्यस कारण सल्लाहकारले राखेपका सदस्यसचिव तथा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन मिल्दैन,’ एक खेल संघका पदाधिकारीले भने, ‘मन्त्रीका सल्लाहकारहरूले नै खेलकुद चलाइराख्नु भएको छ ।’

जापानमा हुने २०औं एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट २२ खेलका १३६ खेलाडी सहभागी हुँदै छन् । १५ माघ २०८० बाट सुरु भएको विशेष प्रशिक्षण अहिले अन्तिम चरणमा छ । केही खेलाडी देश बाहिर गएर प्रशिक्षण गरिरहेका छन् त केही खेलाडी स्वदेशमै बन्द प्रशिक्षणमा छ ।

यो बीचमा बजेट अभावका कारण विशेष प्रशिक्षण रोकिन पुग्यो । माघ मसान्तदेखि रोकिएको विशेष प्रशिक्षण १ जेठबाट मात्रै बल्ल सुचारु हुन पुग्यो । जसले खेलाडीको नियमित प्रशिक्षणलाई धक्का पुग्यो ।

अपूरै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्

नयाँ सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशले राखेपका उपाध्यक्षसहित १९ जना पदमुक्त भए । तर पदमुक्त भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले राखेपलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।

२७ जेठमा मन्त्री पोखरेलले उपाध्यक्षसहित चार सदस्य नियुक्त गर्‍यो । उपाध्यक्षमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्वगोलकिपर विशाल श्रेष्ठ नियुक्त हुँदा सदस्यहरूमा सिक्का सुवाल श्रेष्ठ, शक्ति गौचन, पवन शाही र मोनालिसा खम्बुले अवसर पाए ।

प्रशासनीक रूपमा अनुभव नभएकाहरूलाई नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्रीमाथि आलोचना भयो । त्यसपछि उनले थप सदस्यहरू नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण आगामी साताको बोर्ड बैठक बहुमतका आधारमा बस्ने तयारी राखेपले गरेको छ । ३७ सदस्यीय बोर्ड रहने व्यवस्था भएको राखेपमा हाल पदेन सदस्यसहित २० जना मात्रै छन् ।

सदस्यसचिवको जिम्मेवारी ९ महिनादेखि कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ । टंकलाल घिसिङको कार्यकाल १२ मंसिरमा सकिएपछि खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव रामचरित्र मेहतालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर सरकारले नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा कार्यवाहककै भरमा चलिरहेको छ । अध्यादेशले सदस्यसचिवको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दा नयाँ नियुक्ति झनै जटिल बन्न पुगेको छ ।

खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार खेलकुदका विषयमा छलफल तथा निर्णय बोर्डमार्फत गर्ने गरिन्छ । सामान्यतया मन्त्री नियुक्त भएपछि एक महिनाभित्र बोर्ड बैठक बस्ने गर्छ । तर नियुक्त भएको ४ महिना बढी हुँदासम्म मन्त्री पोखरेलले आफू अध्यक्ष रहेको बोर्ड बैठक बसाउन सकेका छैनन् ।

खेलकुदमा सरकारको प्राथमिकता, काम गराइ र समन्वयको चाँजोपाँजो नमिलेको राखेपका निवर्तमान सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको अनुभव छ । ‘खेलकुद परिषद्, खेल प्रशासन र संस्थागत प्रक्रियाबारे राम्रोसँग बुझेर नयाँ मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाभित्र खेलकुद क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्व र प्रशासकसँग परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिनुपथ्र्याे । तर अहिलेसम्म राखेपको बोर्ड बैठकसमेत बसेको छैन भन्ने मैले सुनेको छैन,’ उनले भने ।