अस्तित्व संकटमा परेपछि मोर्चाबन्दीमा जुटे मधेशी-पहिचानवादी दल

२३ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणामपछि अस्तित्व संकटको डिलमा पुगेका आठ पहिचानवादी दल/शक्तिले मोर्चाबन्दी थालेका छन् । शनिबार ती शक्तिहरूले बानेश्वर ब्यांक्वेटमा ‘अग्रगामी मोर्चा’को घोषणा गरेका छन् ।

कुनै समय मधेशमा लगभग कब्जा जमाएका मधेशवादी दल, पश्चिमको थारु बहुल्य समाजमा दबदबा कायम गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, पूर्वी क्षेत्रमा निरन्तर पहिचानको मुद्दा उठाइरहेको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा जस्ता शक्ति यो मोर्चाबन्दीमा सामेल छन् ।

त्यही मोर्चामा चुनावअगाडि मात्रै स्थापना भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसमेत सामेल भएको छ ।

मोर्चाको अवधारणापत्रमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष परियार, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी, बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष डा. हरिनन्दनकुमार रञ्जन र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार राईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ठूला र प्रभावशाली नामको गठजोड

यो मोर्चाबन्दीमा नेपाली राजनीतिमा आफ्नो छाप छाडेका ठूला र प्रभावशाली नामहरू एकठाउँमा जोडिएका छन् ।

मधेश आन्दोलनको संघर्षबाट उदाएका र पटक–पटक सरकारको मन्त्री/उपप्रधानमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाट उदाएर पछि मधेशको पहिचानवादी राजनीतिमा शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गरेका महन्थ ठाकुर, पश्चिममा थारु आन्दोलनबाट शक्ति आर्जन गरेका रेशम चौधरी यो मोर्चाबन्दीमा सामेल छन् ।

यस्तै, माओवादी सशस्त्र विद्रोहका प्रभावशाली कमान्डर जनार्दन शर्मा, माओवादी संघर्षमै आफूलाई खारेर पछि एमाले हुँदै मधेशकेन्द्रित दल चलाएका प्रभु साह पनि यहीमा मोर्चामा सामेल छन् ।

पछिल्लो समय मधेशमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रयास गरेका चर्चित नाम डा. सीके राउतदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति बन्ने यात्रा तय गर्दा रास्वपाका सारथी रहेका सन्तोष परियार पनि अहिले यो मोर्चाका हिस्सेदार बनेका छन् ।

यो मोर्चाले पछिल्लो समय मधेशमा प्रतिस्पर्धी र एकप्रकारले शत्रुतापूर्ण राजनीतिक सम्बन्ध रहेका उपेन्द्र यादव र डा. सीके राउतलाई समेत एक ठाउँमा ल्याएको छ ।

त्यो इतिहास, यो मोर्चाबन्दी

यी दल/शक्तिले आज अग्रगामी मोर्चाको घोषणा गर्दैगर्दा राष्ट्रिय राजनीति वृत्तले खास्सै अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छैन । न यसको खास्सै चर्चा नै भएको छ ।

त्यसको कारण उनीहरूसँग रहेको पछिल्लो राजनीतिक शक्ति र आम जनसमर्थनको घनत्वको कमी हो । फागुन २१ को निर्वाचनले एक समयमा आफ्नो समुदायमा बलियो प्रभुत्व जमाएका यी दललाई धरासायी बनाइदिएको छ ।

तर, यी दल/शक्तिको केही वर्षअघिसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने यति निरीह अवस्था भने थिएन ।

मधेश आन्दोलनपछिका वर्षमा उपेन्द्र यादवको शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमै निर्णायक थियो । त्यसमा महन्थ ठाकुर अर्का शक्तिशाली पात्र थिए । ती दलको सहयोग र संलग्नताबिना सरकारसमेत बन्दैनथे ।

संघीयतापछि मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलकै बोलबाल रह्यो । पहिलो पाँच वर्ष उपेन्द्र–महन्थ लगायतका नेताहरू शक्तिशाली रहँदा दोस्रो पटक डा. सीके राउत पनि नयाँ शक्ति बनेर उदाएका थिए ।

जनार्दन शर्मा र प्रभु साह माओवादी पृष्ठभूमिका प्रभावशाली नेता हुन् । माओवादीले संघर्षकालदेखि नै पहिचानवादी राजनीतिक मुद्दा उठाउँदै आएको थियो । शर्माले कर्णाली प्रदेशको माओवादी संगठनमा मजबुत पकड राख्दा साहले मधेश प्रदेशमा राख्दैआएका थिए । यद्यपि, दुवैले माओवादीको मुलधारबाट बाहिरिएर आ–आफ्नै शक्ति निर्माणको प्रयास थालेका थिए ।

पश्चिम तराईको थारु समुदायमा बलियो पकड जमाउँदै लगेका रेशम चौधरीको पार्टी आफ्नै पारिवारिक विवादमा परेर कमजोर बनेको छ ।

यी सबै शक्तिले पछिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमै कमजोर मत पाएका छन् । यी कुनै पनि शक्तिसँग अहिलेको प्रतिनिधिसभामा सिट छैन । जसले यी दलमाथि अहिले अस्तित्वकै संकट मडारिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धमेन्द्र झा यी शक्ति अहिले मोर्चाबन्दीमा जुट्नुमा तीन कारण देख्छन् ।

‘लोकतन्त्रमा दलबीचको गठबन्धन अस्वाभाविक मान्नुहुन्न । यस्ता मोर्चा बनिरहन्छन्, भत्किन्छन् पनि,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेको यो मोर्चा मूलत: अस्तित्व रक्षाका लागि रहेको कुरा लुकेको छैन । यसमा तीन कारण म देख्छु ।’

पहिलो– राजनीतिक शक्ति जोगाउनु, दोस्रो– आफूले विगतमा बोक्दै आएको एजेन्डाको सुरक्षा र तेस्रो दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण रहेको झाको बुझाइ छ ।

‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बेहोरेको परिणामजस्तै आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि नतिजा आए यी दलको अस्तित्व लगभग सकिन्छ । त्यसैले पहिलो कारण त्यो राजनीतिक शक्ति जोगाउन यो मोर्चाबन्दीको आवश्यकता महशुस गरेका हुनसक्छन्,’ झाले भने । त्यसका लागि कम्तीमा मधेशकेन्द्रित शक्तिले त्यहाँ शक्ति सञ्चित गर्ने उद्देश्य राखेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

मोर्चाबन्दीमा अटाएका दल र शक्तिले नै विगतमा नेपालमा पहिचानको मुद्दालाई उचाइ दिएको बताउँदै पत्रकार झाले अहिले त्यो संकटमा परेका बताए ।

‘पहिचानको मुद्दा अहिले कमजोर अवस्थामा छ । त्यसको रक्षा गर्न पनि यो मोर्चा बनाउन खोजिएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

‘अर्को अहिले नेपालमा वामपन्थी कित्तालाई धक्का लागेको छ । यो मोर्चाबन्दीमा रहेका अधिकांश नेता वामपन्थी पृष्ठभूमिका छन्,’ उनले भने, ‘भविष्यमा हुनसक्ने वामपन्थी ध्रुवीकरणलाई सहज बनाउन पनि यो कदम चालिएको हुनसक्ने म देख्छु ।’

अवधारणापत्रमा के छ ?

अग्रगामी मोर्चा घोषणा गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, पहिचान जस्ता विषय अवधारणापत्रमा समेटिएका छन् । जसमा विभिन्न २८ वटा उद्देश्य राखिएका छन् ।

जसमा एकताभित्रको विविधता र सामाजिक–सांस्कृतिक एकतालाई महत्वका साथ राखिएको छ । ‘राष्ट्रिय/जातीय पहिचान’को मान्यता राख्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदेशमा स्वायत्त तथा स्वशासन र संघमा ‘साझा शासन’ को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नेमा मोर्चामा अटाएका दलले एकमत राखेका छन् ।

संविधान संशोधनबारे पनि मोर्चाले धारणा राखेको छ । जसमा ‘नेपालको संविधान २०७२ मा संरचनात्मक त्रुटि र अनेकौँ अस्पष्टता तथा कमीकमजोरीले गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती, अव्यावहारिक र जटील रहेको’ भनिएको छ ।

त्यसैले अधूूरो, अपूर्ण र स्वामित्वको अभाव रहेको संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, मोर्चाका उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध दल र संगठन मोर्चाको सदस्य हुनसक्ने सर्त राखेर अन्य दललाई पनि आउने बाटो खुला राखेको छ ।

यस्तै, केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र महानगर/उपमहानगरसम्म मोर्चाका साझा समिति गठन गर्ने र मोर्चाको नेतृत्व सहमति वा पालैपालोका आधारमा गर्नसक्ने पनि अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै निर्वाचनमा साझा रणनीति र संयुक्त सहभागिता गर्ने, आन्दोलन, संघर्ष र अभियान पनि संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।