मधेशमा मन्त्रालय र निकाय पुनरावलोकन गर्दै सरकार

२४ साउन, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयसहित मातहतका निकायको पुनरावलोकन तथा सुदृढीकरण थालेको छ । संगठन पुनर्संरचना, दरबन्दी कटौती, सार्वजनिक निकायको पुनरावलोकन, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारीको क्षमता विकास तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

सरकारले मुख्यमन्त्रीसहित १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटा कायम गर्ने तथा विभिन्न निकायको पुनरावलोकन गर्ने काम अघि बढाएको छ ।

त्यसअनुसार गाभिनेबाहेकका पाँचवटा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति लिइएको छ ।

यससँगै मातहतका निकाय तथा आयोगको पुनरावलोकन गरी गाभ्ने वा खारेज गर्ने कार्यका लागि कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ ।

गाभिनेबाहेकका मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण पुनरावलोकनको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको छ ।

त्यस क्रममा अर्थ मन्त्रालयले करिब ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । उक्त ओ एन्ड एम सर्वेक्षण पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भई निर्णयसमेत भएको उनले बताए ।

ओ एन्ड एम सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयसहित ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए ।

तर, अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको ओ एन्ड एम सर्वेक्षण पुनरावलोकनको प्रक्रिया भने अझै जारी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी उपसचिव रोहित कोइरालाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मधेश सरकारका निकायको पुनरावलोकनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

उक्त कार्यदलले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थागत संरचनाको समेत समग्र पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।

समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायबीचको दोहोरोपन पहिचान गरी आवश्यक निकायलाई सुदृढ गर्ने तथा आवश्यकता नरहेका वा समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्न आधार तयार गर्ने सरकारको उद्देश्य छ ।

मधेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले असार १८ गते मुख्यमन्त्रीलाई ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसअनुसार सरकारले ९ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

अबको केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी मन्त्रालयको संख्या ९ कायम गर्ने तयारी सरकारको छ ।