‘नागरिकता, लाइसेन्स, पार्सपोर्ट र इन्धनका लागि लाइन बस्न पर्दैन भन्ने जनताको आशा छ’

२६ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि (बुद्धिप्रसाद) पन्तले अघिल्लो पटक  सदन स्थगित भएर सभामुखले सांसदहरूलाई आफ्ना क्षेत्रका मतदाताहरूसँग भेटेर त्यहाँका समस्या बुझ्न निर्देशन दिएको स्मरण गरेका छन् ।

त्यसअनुसार आफू पनि निर्वाचनक्षेत्रमा गएर त्यहाँका स्थानियसँग निरन्तर  भेटघाट अनि संवाद गरेर आएको भन्दै उनले स्थानीयले समस्या र तिनका समाधानका उपाय,  सुझावहरू दिएर पठाएको सुनाए ।

‘पछिल्लो समय धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास स्वरूप यो सरकारविरुद्ध योजनाबद्ध रूपले आम जनमानसमा भ्रम र निराशा छर्न खोजिए पनि  स्थानीयले विगत ३५ वर्ष अघिदेखि जरा गाडेर बसेका भ्रष्टाचार, अनिमियतता  लगायतका आम बेथितिहरू ३५ हप्ता पनि नपुग्दै उखालेर फ्याक्न सकिने विषय होइन भनेर राम्रोसँग बुझेका रहेछन,’ उनले भने, ‘ त्यस्ता भ्रम छर्न खोज्नेहरूप्रति अत्यन्तै  सजग पनि रहेछन् ।’

जनताले अहिले तुरुन्तै सरकारसँग धेरै ठूलो आशा पनि नगरेको उनले बताए ।

अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भनेको तत्कालै किसानलाई  सहजरूपमा मलखाद चाहिएको बताए ।

आमजनताले  जिल्लामा अवस्थित जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, नापी,  मालपोत र यातायात कार्यालयहरूबाट आ-आफ्ना कामहरू बिना लेनदेन र बिना सिफारिस, सहज अनि प्रक्रियागत रूपमा होस् भन्ने चाहेको उनले सुनाए ।

आम जनताले नगरिकता , लाइसेन्स ,पार्सपोर्ट र इन्धन लिन लाइन बस्न नपरोस् भन्ने आशा राखेको उनले सुनाए ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार र सरकारप्रतिको नेपाली जनताको आशा, भरोशा र विश्वासबीचको तारतम्य टुट्न नदिन एवं आफ्ना काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध गराउन पार्टीले सांसदहरूलाई पटक-पटक अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण दिएको गहन विषय पनि सम्झिए ।

उनले भनेका छन्, ‘अब साँच्चै नै नेपाली  जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति र परिवर्तनको अनुभुति दिलाउने हो भने अब उप्रान्त  नेपाल सरकार अन्तर्गतका सबै सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत लगायत प्रत्येक जिल्लामा जाने सीडीयो, एसपी र कार्यालय प्रमुखहरू समेतलाई एउटा छुट्टै संसदीय समिति बनाएर त्यसै समिति मार्फत अभिमुखीकरण, तालिम र प्रशिक्षण दिएर मात्र सम्बन्धित जिम्मेवारीमा पठाउन सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

जनताले पुरानाले गरेनन् या गर्न सकेनन् भनेर नयाँलाई चुनेर पठाएको सन्दर्भमा जनतासँग प्रत्यक्ष ठोक्किने ब्युरोक्रेटलाई तत्काल परिवर्तन गर्न असम्भव भएकोले उनीहरूलाई सरकारको स्प्रिट र जनताको म्यान्डेट बमोजिम काम गर्न/गराउन प्रशिक्षित एवं जिम्मेवार बनाउन अनिवार्य भएको उनले बताए ।